मुख्य दिशा-निर्देश

वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 2000 पदों के पंचायत समितिवार आवंटन का आदेश  

ये 2,000 पद संबंधित पंचायत समिति की बड़ी ग्राम पंचायतों में (जनसंख्या के आधार पर) सृजित किए जाएंगे।  

कार्मिक विभाग की 30 मार्च 2026 की अधिसूचना के अनुसार, ये पद राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अधीन रहेंगे। 

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नवपदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार कुल 118 नवपदोन्नत अधिकारियों का विभिन्न पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन किया गया है। अधिकारियों को वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस आदेश में जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालोर, सीकर, भरतपुर, दौसा, नागौर, बीकानेर, पाली सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में विकास अधिकारियों के पदस्थापन का विवरण दिया गया है।

• यह प्रपत्र PMAY-G की स्थाई वरीयता सूची (PWL) में शामिल लाभार्थियों के ग्राम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए है।

• ग्राम सभा की बैठक में योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त लाभार्थियों को पात्र या अपात्र घोषित कर अनुमोदन किया जाता है।

• प्रपत्र में लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, गाँव का नाम, PMAY-G ID एवं PWL में वरीयता क्रमांक दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान है।

अपात्रता के मुख्य कारण (मापदंड): प्रपत्र में अपात्रता के 16 बिंदु दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक का होना अपात्रता (Remand Off) के लिए पर्याप्त है:

• पूर्व में मकान होना या किसी आवास योजना से लाभान्वित होना।

• लाभार्थी की मृत्यु हो जाना (तथा परिवार में कोई न होना) या ग्राम पंचायत से पलायन कर जाना।

• किसी भी प्रकार का वाहन (मोटरसाईकिल, टेम्पो, कार, जीप, नाव) या 3-व्हीलर/4-व्हीलर मशीनरी होना।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 50,000 रुपये से अधिक होना।

• परिवार के किसी सदस्य का राजकीय सेवा में होना, गैर कृषि उद्यम में पंजीकृत होना या मासिक आय 10,000 रुपये होना।

• आयकर (Tax) या पेशेवर कर (Professional Tax) का भुगतान करने वाला होना।

• घर में फ्रीज या बेसिक फोन होना।

• स्वयं की 2.5 एकड़ जमीन के साथ कृषि यंत्र होना, 5.0 एकड़ सिंचित भूमि होना, या कम से कम 7.5 एकड़ भूमि/1 सिंचाई उपकरण होना।

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO / ग्राम सेवक) के रिक्त पदों के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसका पत्रांक एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 है।

यह पत्र प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को संबोधित है।

आदेश के मुख्य बिंदु और निर्देश:

• पंचायत राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से नवसृजित ग्राम पंचायतों में कुल 1426 पद भी रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

• ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इस दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है।

• निर्देशित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए।

• रिक्त पदों की व्यवस्था हेतु दो विकल्प दिए गए हैं:

  1. रिक्त पद का चार्ज निकटतम ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) के रूप में दिया जाए।

  2. अथवा, रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएँ वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 08.02.2018) में वर्णित शर्तों के अधीन समेकित पारिश्रमिक (Consolidated Remuneration) के आधार पर ली जाएं।