Miscellaneous Orders

मुख्य विषय: ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन

• शिविर की अवधि: "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का आयोजन 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा।

• समय व स्थान: प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक (या कार्य पूरा होने तक) लगाया जाएगा।

प्रमुख व्यवस्थाएं और बजट

• बुनियादी सुविधाएं: शिविर में आने वाले लोगों के लिए पेयजल, मेज, कुर्सियां, दरी आदि आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जाएंगी।

• बजट/खर्च सीमा: इन व्यवस्थाओं के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग (6th State Finance Commission) के अनुदान से प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम ₹15,000/- तक खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

• मंजूरी: इस खर्च को वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा 11 जून, 2026 को अनुमोदित (Approve) किया गया है।

मुख्य विवरण

• यह शिविर राज्यभर में 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

• शिविर का समय कार्य दिवसों में सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक रहेगा।

• प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।

नोडल विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारियां

• इस अभियान का मुख्य नोडल विभाग 'राजस्व विभाग' होगा, और 'पंचायती राज विभाग' सहायक नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।

• राजस्व विभाग के अलावा 21 अन्य विभाग भी शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

• शिविर के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समीक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।

• जिला कलेक्टर द्वारा ही प्रत्येक शिविर के लिए प्रभारी और सहायक शिविर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे।

• प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के निर्देशन में एक राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ (Coordination Cell) का भी गठन किया गया है।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं पोर्टल व्यवस्था

• शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन के कार्यों को उसी दिन (Same-day) पूर्ण करना है।

• सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DOIT&C) को 11 जून, 2026 तक एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

• शिविर समाप्ति पर प्रतिदिन सभी विभागों को अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट इसी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।

• शिविर से पूर्व अग्रिम दल गठित कर प्रारंभिक तैयारी की जाएगी, ताकि शिविर वाले दिन प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जा सके।

प्रमुख विभागों के मुख्य कार्य

शिविर में आमजन को लाभ पहुँचाने के लिए विभागों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

• राजस्व विभाग: राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, खातों का विभाजन, नामान्तरकरण, जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करना और भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन।

• ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज: प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टे व किश्त देना, महात्मा गांधी नरेगा के कार्य, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और स्वच्छता परिसरों की स्वीकृति।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग, और पीएमजेवाई (PMJAY) कार्ड बनाना।

• अन्य विभाग: इसके अलावा ऊर्जा विभाग (बिजली समस्या निवारण), कृषि विभाग (फसल बीमा), खाद्य विभाग (NFSA ई-केवाईसी), आयोजना विभाग (जन-आधार अपडेट व बैंक खाते), और शिक्षा, पशुपालन, समाज कल्याण आदि विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाएंगे।

मुख्य विवरण

• विषय: राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181 सी.एम. हेल्पलाईन) पर लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर की समस्याओं से संबंधित प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं (शिकायतों) का समाधान।

मुख्य कार्यवाहियां और निर्देश

• ग्राम पंचायतों को अधिकार: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों और लंगूरों को भगाने या पकड़ने से संबंधित जो भी शिकायतें संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होती हैं, उन पर सीधे ग्राम पंचायतें कार्यवाही करेंगी।

• पेशेवरों (Professionals) की मदद और व्यय: ग्राम पंचायतें इन जानवरों को पकड़ने/भगाने के लिए आवश्यकतानुसार पेशेवर लोगों की मदद ले सकती हैं और नियमानुसार अपने स्तर पर इसका खर्च (व्यय) वहन कर सकती हैं।

• जिला कलेक्टर की भूमिका: वन विभाग की 18 फरवरी 2000 की अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया गया है कि वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम-1972 के तहत, राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने क्षेत्र में लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर से संबंधित समस्याओं के लिए 'प्राधिकृत अधिकारी' (Authorized Officer) नियुक्त किया गया है।

• विभागीय स्पष्टीकरण: पहले ये शिकायतें वन विभाग और पंचायती राज विभाग के बीच स्थानांतरित होती रहती थीं, इसलिए वन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बंदरों/लंगूरों की समस्या के मामले संबंधित जिला कलेक्टर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को ही प्रेषित किए जाएं।