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राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों को सशक्त करते हुए पट्टा जारी करने की वित्तीय सीमाएं बढ़ा दी हैं। नया नियम लागू:

🔹 ₹2 लाख तक: ग्राम पंचायत खुद पट्टा देगी।

🔹 ₹2 से ₹5 लाख तक: पंचायत समिति से मंजूरी।

🔹 ₹5 से ₹10 लाख तक: जिला परिषद से अनुमोदन।

🔹 ₹10 लाख से अधिक: राज्य सरकार से अनुमति।

मुख्य नियम एवं शुल्क

इस प्रक्रिया को पंचायती राज विभाग के विशिष्ट नियमों और आदेशों द्वारा निर्देशित किया जाता है:

आवश्यक दस्तावेज (संलग्नक)

सरपंच को दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पांच दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:

• मूल विक्रय विलेख (पट्टा)।

• मूल विक्रय विलेख (पट्टा) की फोटो प्रति।

• पट्टा जारी करने की रसीद।

• आधार कार्ड।

• मतदाता पहचान पत्र।

प्रक्रिया का चरणबद्ध सारांश

• आवेदन प्रस्तुति: प्रार्थी सरपंच/ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करता है ताकि वह अपने विक्रय विलेख का पंजीयन करवा सके।

• रिकॉर्ड मिलान: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड से पट्टा संख्या, दिनांक और पुस्तक संख्या का मिलान करते हैं।

• पंचायत बैठक में प्रस्ताव: पत्रावली को पंचायत की आगामी बैठक में रखा जाता है, जहाँ उपस्थित सदस्य सर्वसम्मति से 100 रुपये के शुल्क के साथ पुनर्विधिमान्यकरण का प्रस्ताव पारित करते हैं।

• आदेश जारी करना: प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के साथ अंतिम आदेश जारी किया जाता है।

कार्यालय पटवार मण्डल द्वारा जारी की जाने वाली एक आधिकारिक रिपोर्ट का खाली प्रारूप (Template) है। इस प्रपत्र का उपयोग स्थानीय पटवारी द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष का मकान ग्राम की आबादी भूमि (Residential Land) पर स्थित है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 11.1.23 को सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया गया एक आधिकारिक पत्र है। यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत 300 वर्गगज या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पुराने घरों और आवासीय परिसरों से जुड़ी खाली आबादी भूमि का पट्टा (Title Deed) जारी करने के प्रावधानों को स्पष्ट करता है।

सारांश (Summary)

• नियम का संदर्भ: यह दिशा-निर्देश राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (पुराने गृहों के विनियमितिकरण) से संबंधित है।

• अधिक क्षेत्रफल के लिए प्रावधान: यदि आवासीय परिसर के साथ उपयोग में आ रही खाली आबादी भूमि का क्षेत्रफल 300 वर्गगज के संनिर्मित (निर्मित) क्षेत्रफल से अधिक है, तो इसे नियम 157 (1) (ii) के अंतर्गत माना जाएगा।

• पट्टा जारी करने का शुल्क: ऐसे 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल वाली कब्जाशुदा (सम्पूर्ण) आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के लिए भूखण्डधारी को नई बाजार दरों की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी।

• बाजार दर का निर्धारण: यह 25 प्रतिशत की गणना राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई नई बाजार दरों के आधार पर की जाएगी।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-9/भूमि रूपान्तरण) विभाग

कमांकः प. 2(63) राजस्व-9/भू.रू./2021 जयपुर, दिनांकः 18.11.2021

समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।

परिपत्र

विषयः- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4 उन श्रेणियों की भूमियों का अंकन है, जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम (ख) में यह प्रावधान है किः-

"किसी भी रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी भी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट हो, की सीमाओं के भीतर या उद्योग स्थापित करने के लिए, भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शनों में राष्ट्रीय राज मार्ग / राज्य राज मार्ग / मुख्य जिला सड़क / अन्य जिला सड़क / ग्रामीण सड़को के मध्य बिन्दु से, विनिर्दिष्ट सीमा, जो दीर्घती हो, के भीतर आने वाली भूमि"

उक्त प्रावधानानुसार इण्डियन रोड़ कांग्रेस के नोर्म्स अनुसार सड़क के मध्य बिंदु से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किये जाने के प्रावधान है। इस संबंध में इण्डियन रोड़ कांग्रेस के प्रावधानानुसार किस श्रेणी की सड़क के मध्य से कितनी भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किया जा सकता है, के संबंध में समय-समय पर विभाग से मार्गदर्शन अपेक्षित किया जाता है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़को पर स्थित कृषि भूमियों का संपरिवर्तन केन्द्र बिन्दु से निम्नानुसार दूरी छोड़कर किया जावेंः-

राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़कों पर कन्ट्रोल लाईन (ऊपर वर्णित अनुसार) तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

अतः केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन एवं कन्ट्रोल लाईन के भीतर निर्माण संक्रियाए उक्त सड़कों के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं करने हेतु संपरिवर्तन आदेश में शर्त अंकित की जावें।

उक्त परिपत्र, समय-समय पर इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा जारी नोर्म्स के अध्यधीन रहेगा।