157(1)

कार्यालय पटवार मण्डल द्वारा जारी की जाने वाली एक आधिकारिक रिपोर्ट का खाली प्रारूप (Template) है। इस प्रपत्र का उपयोग स्थानीय पटवारी द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष का मकान ग्राम की आबादी भूमि (Residential Land) पर स्थित है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 11.1.23 को सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया गया एक आधिकारिक पत्र है। यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत 300 वर्गगज या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पुराने घरों और आवासीय परिसरों से जुड़ी खाली आबादी भूमि का पट्टा (Title Deed) जारी करने के प्रावधानों को स्पष्ट करता है।

सारांश (Summary)

• नियम का संदर्भ: यह दिशा-निर्देश राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (पुराने गृहों के विनियमितिकरण) से संबंधित है।

• अधिक क्षेत्रफल के लिए प्रावधान: यदि आवासीय परिसर के साथ उपयोग में आ रही खाली आबादी भूमि का क्षेत्रफल 300 वर्गगज के संनिर्मित (निर्मित) क्षेत्रफल से अधिक है, तो इसे नियम 157 (1) (ii) के अंतर्गत माना जाएगा।

• पट्टा जारी करने का शुल्क: ऐसे 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल वाली कब्जाशुदा (सम्पूर्ण) आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के लिए भूखण्डधारी को नई बाजार दरों की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी।

• बाजार दर का निर्धारण: यह 25 प्रतिशत की गणना राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई नई बाजार दरों के आधार पर की जाएगी।