जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण के परिपत्रों का संकलन - आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण के परिपत्रों का संकलन

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण के संबंध में समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों, आदेशों, दिशा-निर्देशों एवं स्पष्टीकरणों का यह संकलन प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य पंजीयन कार्यों में एकरूपता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करना है।

मुख्य उद्देश्य एवं आवश्यकता

जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण प्रणाली नागरिकों की विधिक पहचान स्थापित करने तथा शासन एवं प्रशासन को विश्वसनीय जनसांख्यिकीय आँकड़े उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन घटनाओं का समयबद्ध एवं त्रुटिरहित पंजीयन न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि विभिन्न शासकीय योजनाओं, नीतियों एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश

• अधिनियमों के अंतर्गत कार्य: राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023), राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (संशोधित 2025) एवं राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
• अधिकारियों के लिए उपयोगी: यह पुस्तक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों तथा पंजीयन कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी पुस्तिका के रूप में कार्य करेगी।
• विभिन्न प्रकरणों का समाधान: इसके माध्यम से नष्ट या खराब हुए रजिस्ट्रीकरण रिकॉर्ड को पुनः तैयार करने, अस्पतालों में सृजित स्थानीय जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण केंद्रों की अधिकारिता, दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रविष्टि/परिवर्तन, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम-पता संशोधन, अनाथ/परित्यक्त बच्चों के पंजीकरण, ई-मित्र के माध्यम से आवेदन, विलंबित रजिस्ट्रीकरण, ई-साइन/डिजिटल हस्ताक्षर और जनआधार की अनिवार्यता आदि से संबंधित प्रकरणों का त्वरित और उचित निस्तारण संभव हो सकेगा।
• ई-मित्र और पहचान पोर्टल: पहचान पोर्टल (pehchan.rajasthan.gov.in) और ई-मित्र सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी करने और बच्चों का नाम जोड़ने जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

यह प्रकाशन विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन में एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा।