मुख्य विवरण

• यह शिविर राज्यभर में 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

• शिविर का समय कार्य दिवसों में सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक रहेगा।

• प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।

नोडल विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारियां

• इस अभियान का मुख्य नोडल विभाग 'राजस्व विभाग' होगा, और 'पंचायती राज विभाग' सहायक नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।

• राजस्व विभाग के अलावा 21 अन्य विभाग भी शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

• शिविर के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समीक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।

• जिला कलेक्टर द्वारा ही प्रत्येक शिविर के लिए प्रभारी और सहायक शिविर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे।

• प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के निर्देशन में एक राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ (Coordination Cell) का भी गठन किया गया है।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं पोर्टल व्यवस्था

• शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन के कार्यों को उसी दिन (Same-day) पूर्ण करना है।

• सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DOIT&C) को 11 जून, 2026 तक एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

• शिविर समाप्ति पर प्रतिदिन सभी विभागों को अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट इसी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।

• शिविर से पूर्व अग्रिम दल गठित कर प्रारंभिक तैयारी की जाएगी, ताकि शिविर वाले दिन प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जा सके।

प्रमुख विभागों के मुख्य कार्य

शिविर में आमजन को लाभ पहुँचाने के लिए विभागों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

• राजस्व विभाग: राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, खातों का विभाजन, नामान्तरकरण, जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करना और भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन।

• ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज: प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टे व किश्त देना, महात्मा गांधी नरेगा के कार्य, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और स्वच्छता परिसरों की स्वीकृति।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग, और पीएमजेवाई (PMJAY) कार्ड बनाना।

• अन्य विभाग: इसके अलावा ऊर्जा विभाग (बिजली समस्या निवारण), कृषि विभाग (फसल बीमा), खाद्य विभाग (NFSA ई-केवाईसी), आयोजना विभाग (जन-आधार अपडेट व बैंक खाते), और शिक्षा, पशुपालन, समाज कल्याण आदि विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाएंगे।