राजस्थान विकास अधिकारी पदस्थापन आदेश 2026 | 118 नवपदोन्नत VDO/BDO Posting List Rajasthan
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नवपदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार कुल 118 नवपदोन्नत अधिकारियों का विभिन्न पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन किया गया है। अधिकारियों को वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आदेश में जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालोर, सीकर, भरतपुर, दौसा, नागौर, बीकानेर, पाली सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में विकास अधिकारियों के पदस्थापन का विवरण दिया गया है।
राजस्थान सरकार: जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण परिपत्रों का संकलन (Circulars Book)
पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य: राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण कार्यों में एकरूपता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाना। इसके माध्यम से पंजीकरण अधिकारियों को विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और विधिक जिज्ञासाओं के त्वरित निस्तारण हेतु एक ही स्थान पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है।
लक्षित उपयोगकर्ता: यह पुस्तक विशेष रूप से अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों और पंजीकरण कार्य से जुड़े समस्त कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी।
दिशानिर्देशों की मुख्य विषय-वस्तु: इस अनुक्रमणिका और संकलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत आदेश शामिल हैं, जिनमें नष्ट या खराब हुए रिकॉर्ड को पुनः तैयार करना, दत्तक (गोद लिए गए) और अनाथ बच्चों का पंजीकरण, प्रमाण पत्रों में नाम/पते का संशोधन और विलंबित घटनाओं का पंजीकरण प्रमुख हैं।
डिजिटल एवं तकनीकी प्रक्रियाएं: पुस्तक में ई-मित्र और पहचान वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने, ई-साइन (डिजिटल हस्ताक्षर) के उपयोग, और पंजीकरण प्रक्रिया में जन-आधार एवं आधार कार्ड की अनिवार्यता व शिथिलता से जुड़े परिपत्र भी शामिल किए गए हैं।
कानूनी व प्रशासनिक नियम: इसमें जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, राज्य नियम 2000 (संशोधित 2025), राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011, और शास्तियों (पेनल्टी) व शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े नवीनतम विधिक प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
ग्राम पंचायत पट्टा आवंटन नई वित्तीय सीमा 2026
राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों को सशक्त करते हुए पट्टा जारी करने की वित्तीय सीमाएं बढ़ा दी हैं। नया नियम लागू:
🔹 ₹2 लाख तक: ग्राम पंचायत खुद पट्टा देगी।
🔹 ₹2 से ₹5 लाख तक: पंचायत समिति से मंजूरी।
🔹 ₹5 से ₹10 लाख तक: जिला परिषद से अनुमोदन।
🔹 ₹10 लाख से अधिक: राज्य सरकार से अनुमति।
अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति RRDS
आदेश का विषय राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में विकास अधिकारी के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-14 में पदोन्नत किया गया है। ये पदोन्नतियां वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर दी गई हैं।
मुख्य कार्यवाहियां और निर्देश
स्वीकृत पदोन्नतियां: मुख्य सूची में 129 विशिष्ट अधिकारियों का विवरण है जिन्हें पदोन्नति के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें उनकी श्रेणी, पदोन्नति वर्ष और रिक्ति की प्रभावी तिथि सूचीबद्ध है।
सील बंद लिफाफा (Sealed Cover): 2023-24 की रिक्ति के लिए एक अधिकारी, मुकेश चन्द्र मोड पटेल (दिव्यांग) की पदोन्नति की सिफारिश को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील बंद लिफाफे में रखा गया है।
स्थगित (Deferred) पदोन्नतियां: समिति ने पांच व्यक्तियों (सत्यपाल सिंह, बुद्धराज कुम्हार, पवन कुमार सैनी, विमल कुमार शर्मा, और जगराम मीना) के पदोन्नति प्रकरणों को स्थगित (डेफर) कर दिया है और उनके लिए पद आरक्षित रखे हैं क्योंकि उनके सेवाभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं थे।
नियुक्ति की शर्तें: पदोन्नत अधिकारियों को अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने पर पालना रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया गया है। वे अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे और उन्हें रिक्ति की तिथि से काल्पनिक (notional) लाभ तथा पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ देय होगा।
'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन
यह अधिनियम मूल कानून 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन करता है
1. मुख्य संशोधन और नियम (Key Amendments)
यह संशोधन मुख्य रूप से विलंबित पंजीकरण (Delayed Registration) की प्रक्रिया को दो श्रेणियों में बांटता है:
1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच विलंब होने पर (उप-धारा 3):
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है, तो पंजीकरण केवल क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के आदेश और निर्धारित शुल्क भुगतान पर होगा।
नोट: यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अर्थ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा 14(1) के तहत नियुक्त अधिकारी से है।
2 वर्ष से अधिक का विलंब होने पर (उप-धारा 3A):
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाती है, तो इसका पंजीकरण केवल संबंधित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class - JMFC) के आदेश पर ही हो सकेगा।
1. मुख्य निष्कर्ष व प्रभाव (Impact & Takeaway)
प्रक्रिया का स्पष्ट विभाजन: पहले से चले आ रहे देरी से पंजीकरण कराने के नियमों में समयावधि (1 से 2 साल तथा 2 साल से ऊपर) के आधार पर अलग-अलग प्रशासनिक/न्यायिक प्राधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं।
फर्जीवाड़े पर रोक: 2 साल से अधिक पुराना मामला सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाने से दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अधिक मजबूत और सख्त होगी।
अटल ज्ञान केन्द्रों में क्यूबिकल आधारित फर्नीचर व्यवस्था एवं ले-आऊट परिवर्तन आदेश 2026
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत निर्मित हो रहे अटल ज्ञान केन्द्रों में क्यूबिकल आधारित फर्नीचर और वर्क स्टेशन व्यवस्था के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश:
प्रदेश की तीन हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आधुनिक पुस्तकालय एवं अध्ययन सुविधाओं (ई-लाइब्रेरी) के विकास हेतु अटल ज्ञान केन्द्र बनाए जा रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिनांक 04.04.2026 की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में, सामान्य फर्नीचर व्यवस्था के स्थान पर आधुनिक क्यूबिकल आधारित फर्नीचर/वर्क स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को व्यवस्थित अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना है।
वित्त विभाग (आई.डी. संख्या 332601032 दिनांक 01.07.2026) द्वारा इस संशोधित व्यवस्था के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि 2.35 लाख रुपये के स्थान पर अब 4.10 लाख रुपये प्रति अटल ज्ञान केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।
यह व्यय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संबंधित पंचायतों को स्वीकृत राशि से किया जाएगा।
संशोधित फर्नीचर सामग्री एवं अनुमानित लागत का विवरण:
आदेश के साथ संलग्न एस्टीमेट के अनुसार 4.10 लाख रुपये में निम्न सामग्री क्रय की जानी है:
वर्क स्टेशन (20 नग): 18mm HDMR बोर्ड, इलेक्ट्रिक फिटिंग (वायर, स्विच, सॉकेट) सहित (कुल लागत: 3,07,000 रुपये)।
विजिटर कुर्सी (20 नग): बिना हैंडल की कुशन सीट (कुल लागत: 40,000 रुपये)।
बुक शेल्फ (3 नग): 5 कम्पार्टमेंट, ग्लास डोर एवं लॉकिंग मैकेनिज्म सहित (कुल लागत: 54,000 रुपये)।
विभाग द्वारा प्रथम तल एवं भू-तल के लिए क्यूबिकल आधारित फर्नीचर की नवीन मानक ड्रॉइंग (Option-1) एवं 3D ले-आऊट डिजाइन भी संलग्न कर निर्देशित किया गया है कि समस्त कार्य अनुमोदित ड्रॉइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही सम्पन्न हों।
अकुशल मजदूरी दर 2026-27
ग्रामीण मजदूरी अधिसूचना
लागू मजदूरी दर: राजस्थान में अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए प्रतिदिन मजदूरी दर 300.00 रुपये निर्धारित की गई है।
प्रभावी तिथि: नई मजदूरी दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी।
संबंधित योजना: ये मजदूरी दरें 'विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025' के तहत अनिवार्य की गई हैं।
जारीकर्ता प्राधिकरण: यह अधिसूचना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 30 जून, 2026 को प्रकाशित की गई थी।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं।
चार श्रेणियों में पृथक्करण: कचरे को स्रोत पर ही गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल (जैसे बैटरी, दवाइयाँ) कचरे में अलग करना अनिवार्य है।
लैंडफिल पाबंदियां: लैंडफिल में केवल निष्क्रिय और गैर-पुनर्चक्रणीय (Inert) कचरा ही डाला जा सकता है, गीला और निर्माण कचरा वर्जित है।
प्रदूषक भुगतान करे: नियमों का पालन न करने, गलत रिपोर्टिंग करने या अनुचित निपटान करने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माना (Penalty) लगाया जाएगा।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य वैधानिक दायित्व
ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए दस्तावेज़ में निम्नलिखित प्रमुख कार्यवाहियां और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:
ग्राम पंचायत द्वारा गाँव स्तर पर SWM की योजना बनानी और क्रियान्वित करनी है, तथा खुले में कचरा डंपिंग और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।
सरपंच और वार्ड पंच को स्रोत पृथक्करण हेतु 'लीड फैसिलिटेटर' (Lead Facilitator) नामित किया गया है।
मार्च 2027 तक स्थानीय उपनियम (Bylaws) बनाने या अद्यतन करने होंगे, जिनमें उपयोगकर्ता शुल्क और जुर्माना तय किया जाना शामिल है।
SBM-G घटकों (जैसे कम्पोस्ट गड्ढे, प्लास्टिक प्रबंधन इकाई, गोबरधन) के साथ समन्वय स्थापित करना है।
विशेष ग्राम सभा - 29 जून 2026
(विशेष ग्राम सभा - 29 जून 2026)
आयोजन की तिथि: राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में 29 जून, 2026 को एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।
आयोजन का संदर्भ: यह आयोजन जन कल्याण शिविर के अंतर्गत चल रहे "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" (12 जून से 15 जुलाई, 2026) के तहत किया जा रहा है।
विशेष ग्राम सभा के मुख्य उद्देश्य:
वीबी-जी राम जी योजना: 01 जुलाई, 2026 से इस नई योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। ग्राम सभा में इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा प्राप्त कार्यों के प्रस्तावों और कार्ययोजना का अनुमोदन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 'आवास प्लस सर्वे-2024' के आधार पर तैयार की गई लाभार्थियों की वरीयता सूची (priority list) का ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाएगा।
शिविर की अन्य प्रमुख गतिविधियां:
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत किस्तें जारी करना।
लंबित स्वीकृतियां जारी करना।
भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन करना।
विशेष ग्राम सभा 29-05-2026 के एजेंडे में 8 नए बिंदुओं (जैसे- अवैध मांस की दुकानें हटाना, चरागाह विकास, पट्टे आवंटन आदि) को सम्मिलित करने के संबंध में दिशा-निर्देश।
मुख्य / अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थन)।
जयपुर, दिनांक:-
विषयः- दिनांक 29 जून, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत ।
संदर्भः- विभागीय पत्रांक एफ. 15 (20) पंरावि / विधि / वि०ग्रा० सभा / 2026 / ई-81146 राजकाज संदर्भ संख्या 22960302 दिनांक 22.06.2026 |
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 29 जून, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये थे।
इस संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 29 जून, 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा के एजेण्डं में निम्नलिखित बिन्दुओं को भी सम्मिलित करते हुए, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार से मांस की अवैध दुकानें हटाया जाना।
चरागाह एवं जलाशय क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों के नाम ग्राम सभा में सार्वजनिक कर अतिक्रमण हटाना।
एक गांव-एक चरागाह विकास गतिविधि तय फार्मेट मय क्षेत्रफल का विवरण अंकित कराते हुए।
चरागाह विकास समिति के पुनर्गठन का अनुमोदन करना।
ग्राम पंचायत की समस्त परिसम्पत्तियों (चरागाह, आबादी भूमि, पंचायत के अधीन निर्मित भवन इत्यादि) की सूची को ग्राम सभा में उपलब्ध कराकर परिसम्पत्ति रजिस्टर में इंद्राज के प्रमाणीकरण का अनुमोदन करना।
जलग्रहण विकास समितियों का पुनर्गठन एवं नए सचिव का चयन।
पं. दीनदयाल उपाध्याय चरागाह विकास एवं गौमाता आश्रय स्थल हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में चरागाह भूमि (25 हेक्टेयर से अधिक) का चिन्हिकरण।
घुमन्तू परिवारों को आवासीय भूखण्डों के पट्टे आवंटन करना।
वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के नये पद सृजन
आदेश की मुख्य जानकारी
विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार।
संदर्भ: वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332600780, दिनांक 23.06.2026 की सहमति।
पदों के सृजन एवं क्रमोन्नति का विवरण
नवगठित पंचायती राज संस्थाओं के सुचारू संचालन और कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पदों की स्वीकृति दी गई है:
पदनाम
ग्रेड पे / लेवल
पूर्व में स्वीकृत पद
नवसृजित / क्रमोन्नत पद
विशेष विवरण
ग्राम विकास अधिकारी (VDO)
ग्रेड पे-2400 (L-6)
10,554
3,099 (नवसृजित)
वर्तमान में कुल 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए 11,304 पद (10,554 VDO + 750 वरिष्ठ VDO) स्वीकृत हैं। 3,467 नवसृजित ग्राम पंचायतों में 1-1 पद सुनिश्चित करने के लिए 3,099 (14,403-11,304) नए पदों का सृजन किया गया है।
वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी
ग्रेड पे-3600 (L-10)
750
1,250 (क्रमोन्नत)
कुल 14,403 पदों में से पदोन्नति (Promotion) के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1,250 पदों को क्रमोन्नत किया गया है। इसके बाद विभाग द्वारा बड़ी ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के कुल 2,000 पद (750 + 1250) हो जाएंगे।
PM AAWAS + 2024
विशेष ग्राम सभा (29 जून 2026) दिशा-निर्देश
1. मुख्य उद्देश्य
29 जून 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा में Awaas+ 2024 सर्वेक्षण के आधार पर तैयार 'ड्राफ्ट परमानेंट वेट लिस्ट (PWL)' का अनुमोदन किया जाना है।
अनुमोदित अंतिम वरीयता सूची 10 जुलाई 2026 तक 'आवास सॉफ्ट' (AwaasSoft) पर अपलोड की जानी है।
2. ग्राम सभा से पूर्व की अनिवार्य तैयारियाँ
25 जून 2026 तक AwaasSoft से ग्राम पंचायतवार सूची डाउनलोड कर उसे पंचायत कार्यालय, सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर आमजन के अवलोकन हेतु चस्पा करना अनिवार्य है।
प्रस्तावित ग्राम सभा से पूर्व इस ड्राफ्ट सूची की एक प्रति माननीय सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रेषित की जानी चाहिए।
आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया, प्रेस नोट और अन्य माध्यमों से बैठक का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।
3. पात्रता एवं अपात्रता (10 बहिष्करण मापदंड)
पात्रता: परिवार पूर्णतः आवासहीन होना चाहिए या उनके पास 0, 1 या 2 कमरे वाला कच्चा घर (कच्ची दीवार व कच्ची छत) होना चाहिए।
अपात्रता: भारत सरकार द्वारा निर्धारित 10 मापदंडों में से किसी एक को भी पूरा करने वाले परिवार को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
तिपहिया या चौपहिया वाहन (या मैकेनाइज्ड कृषि उपकरण) होना।
50,000 रुपये या उससे अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होना।
परिवार के किसी सदस्य का सरकारी कर्मचारी होना।
सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम होना।
परिवार के किसी सदस्य की आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक होना।
आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करना।
2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि, अथवा 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि होना।
4. आपत्तियों एवं अपीलों का निस्तारण
यदि ग्राम सभा किसी ऐसे व्यक्ति को अपात्र मानती है जिसका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल है, तो कार्यवाही विवरण (Proceeding) में अपात्रता के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
यदि कोई प्रार्थी, जिसका नाम सूची में नहीं है, पात्रता का दावा करता है, तो ग्राम सभा उनके दस्तावेजों का परीक्षण करेगी। इसके उपरांत ग्राम सभा की सिफारिश ज़िला अपीलेट कमेटी (ज़िला कलेक्टर) के समक्ष विचारार्थ भेजी जाएगी।
ग्राम सभा के निर्णय से असहमति होने की स्थिति में, संबंधित परिवार 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-अ या प्रपत्र-ब) में ज़िला कलेक्टर के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है।
ग्रामीण सेवा शिविर 2026 अनुदान राशि
मुख्य विषय: ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन
शिविर की अवधि: "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का आयोजन 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा।
समय व स्थान: प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक (या कार्य पूरा होने तक) लगाया जाएगा।
प्रमुख व्यवस्थाएं और बजट
बुनियादी सुविधाएं: शिविर में आने वाले लोगों के लिए पेयजल, मेज, कुर्सियां, दरी आदि आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जाएंगी।
बजट/खर्च सीमा: इन व्यवस्थाओं के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग (6th State Finance Commission) के अनुदान से प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम ₹15,000/- तक खर्च करने की मंजूरी दी गई है।
मंजूरी: इस खर्च को वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा 11 जून, 2026 को अनुमोदित (Approve) किया गया है।
ग्रामीण सेवा शिविर 2026
मुख्य विवरण
यह शिविर राज्यभर में 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
शिविर का समय कार्य दिवसों में सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक रहेगा।
प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।
नोडल विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारियां
इस अभियान का मुख्य नोडल विभाग 'राजस्व विभाग' होगा, और 'पंचायती राज विभाग' सहायक नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।
राजस्व विभाग के अलावा 21 अन्य विभाग भी शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
शिविर के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समीक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।
जिला कलेक्टर द्वारा ही प्रत्येक शिविर के लिए प्रभारी और सहायक शिविर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे।
प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के निर्देशन में एक राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ (Coordination Cell) का भी गठन किया गया है।
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं पोर्टल व्यवस्था
शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन के कार्यों को उसी दिन (Same-day) पूर्ण करना है।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DOIT&C) को 11 जून, 2026 तक एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिविर समाप्ति पर प्रतिदिन सभी विभागों को अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट इसी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।
शिविर से पूर्व अग्रिम दल गठित कर प्रारंभिक तैयारी की जाएगी, ताकि शिविर वाले दिन प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जा सके।
प्रमुख विभागों के मुख्य कार्य
शिविर में आमजन को लाभ पहुँचाने के लिए विभागों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:
राजस्व विभाग: राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, खातों का विभाजन, नामान्तरकरण, जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करना और भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज: प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टे व किश्त देना, महात्मा गांधी नरेगा के कार्य, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और स्वच्छता परिसरों की स्वीकृति।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग, और पीएमजेवाई (PMJAY) कार्ड बनाना।
अन्य विभाग: इसके अलावा ऊर्जा विभाग (बिजली समस्या निवारण), कृषि विभाग (फसल बीमा), खाद्य विभाग (NFSA ई-केवाईसी), आयोजना विभाग (जन-आधार अपडेट व बैंक खाते), और शिक्षा, पशुपालन, समाज कल्याण आदि विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाएंगे।
नल जल मित्रों को चयन करने की प्रक्रिया
नल जल मित्रों को चयन करने की प्रक्रिया
विशेष ग्राम सभा 26-05-2026
विशेष ग्राम सभा 26-05-2026
ग्राम विकास अधिकारी वरिष्ठता सूची प्रक्रिया
ग्राम विकास अधिकारी वरिष्ठता सूची प्रक्रिया
नवजात का जुड़ना और मृतक सदस्य स्वत हटना
नवजात का जुड़ना और मृतक सदस्य स्वत हटना
ग्राम पंचायतो में सोलर लाइट और इस से सम्बंधित गाइड लाइन
ग्राम पंचायतो में सोलर लाइट और इस से सम्बंधित गाइड लाइन
विशेष ग्राम सभा 05-06-2026
विशेष ग्राम सभा 05-06-2026
VB G RAM G गजट अधिसूचना
मुख्य विवरण (Key Highlights)
अधिनियम का नाम: विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 (2025 का 36)।
अधिसूचना जारी होने की तिथि: नई दिल्ली, 11 मई, 2026।
प्रभावी तिथि (Effective Date): केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2026 को वह तारीख निर्धारित की है, जब इस अधिनियम के प्रावधान पूरे देश में लागू होंगे।
अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य: इस अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2026 से यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (केंद्र शासित प्रदेशों) में पूर्ण रूप से प्रवृत्त (लागू) हो जाएगा।
ग्रामीण कार्य निर्देषिका 2025 में वर्णित बिन्दु संख्या 10 एवं परिषिष्ट 2 पर वर्णित प्रावधानों के संबंध में मार्गदर्षन बाबत।
ग्रामीण कार्य निर्देषिका- 2025 के बिंदू संख्या 10 मे भूमि स्वामित्व तय करने एवं कार्य को विवाद से बचाने का दायित्व” एवं परिशिष्ट-2 “सामान्य तौर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक जमीन का विवरण” से संबंधित प्रावधान वर्णित
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ग्राम सभा 2026
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ग्राम सभा 2026
प्रधानमंत्री बालोतरा कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम दिखने में व्यवस्था का खर्चा
प्रधानमंत्री बालोतरा कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम दिखने में व्यवस्था का खर्चा
स्थायी वरिष्ठता सूची 2022-23 से 2025-26
स्थायी वरिष्ठता सूची 2022-23 से 2025-26
विशेष ग्राम सभा 20/04/2026
विशेष ग्राम सभा 20/04/2026
विकास अधिकारी का चार्ज अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक अभियंता
विकास अधिकारी का चार्ज अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक अभियंता
ग्राम स्तर पर जन सुनवाई करवाने बाबत
हर महीने के पहले मंगलवार को ग्राम स्तर पर जन सुनवाई करवाने बाबत
वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के नये पद सृजन अधिसूचना पत्र
राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) / RAJASTHAN GAZETTE (Extraordinary)
साधिकार प्रकाशित / Published by Authority
चैत्र 09, सोमवार, शाके 1948 - मार्च 30, 2026 / Chaitra 09, Monday, Saka 1948 - March 30, 2026
भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (1)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।
कार्मिक विभाग
(क-ग्रुप-2)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 30, 2026
जी.एस.आर. 148 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-
(1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 से संलग्न अनुसूची-।। में शीर्ष ग्रुप क-सामान्य, के अधीन,-
(i) क्रम संख्याक 1 के सामने स्तम्भ संख्याक 6 में, विद्यमान अभियक्ति "अनुदेशक / सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
(ii) क्रम संख्याक 2 के सामने स्तम्भ संख्याक 2 में, विद्यमान अभियक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक / सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।
[सं. एफ. 1(1) डीओपी/क- 11/1996 पार्ट]
16th वित्त आयोग रिपोर्ट XVIFC
16th वित्त आयोग रिपोर्ट
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2026
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2026
परिसंपति हस्तांतरण फॉर्मेट
परिसंपति हस्तांतरण फॉर्मेट
पंचायत बैठक रजिस्टर में लिखी जाने वाली कार्यवाहियों का विवरण
पंचायत बैठक रजिस्टर में लिखी जाने वाली कार्यवाहियों का विवरण
पंचायती राज संस्थाओ की साधारण सभा की बैठके नियमित समयावधि में करवाने बाबत
पंचायती राज संस्थाओ की साधारण सभा की बैठके नियमित समयावधि में करवाने बाबत
ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियमित सफाई व घर-घर कचरा संग्रहण की निविदा शर्तों की पालना नहीं करने के संबंध में फर्म को नोटिस प्रारूप
ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियमित सफाई व घर-घर कचरा संग्रहण की निविदा शर्तों की पालना नहीं करने के संबंध में फर्म को नोटिस प्रारूप
PMAY Notice Format
प्रधानमंत्री आवास नोटिस प्रारूप
प्रधानमंत्री अजमेर कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम में व्यवस्था का खर्चा
प्रधानमंत्री अजमेर कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम में व्यवस्था का खर्चा
दो जन्म अनुज्ञा के सम्बन्ध में दिशा निर्देश
दो जन्म अनुज्ञा के सम्बन्ध में दिशा निर्देश
पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया
मुख्य नियम एवं शुल्क
इस प्रक्रिया को पंचायती राज विभाग के विशिष्ट नियमों और आदेशों द्वारा निर्देशित किया जाता है:
सरपंच को दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पांच दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
मूल विक्रय विलेख (पट्टा)।
मूल विक्रय विलेख (पट्टा) की फोटो प्रति।
पट्टा जारी करने की रसीद।
आधार कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
प्रक्रिया का चरणबद्ध सारांश
आवेदन प्रस्तुति: प्रार्थी सरपंच/ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करता है ताकि वह अपने विक्रय विलेख का पंजीयन करवा सके।
रिकॉर्ड मिलान: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड से पट्टा संख्या, दिनांक और पुस्तक संख्या का मिलान करते हैं।
पंचायत बैठक में प्रस्ताव: पत्रावली को पंचायत की आगामी बैठक में रखा जाता है, जहाँ उपस्थित सदस्य सर्वसम्मति से 100 रुपये के शुल्क के साथ पुनर्विधिमान्यकरण का प्रस्ताव पारित करते हैं।
आदेश जारी करना: प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के साथ अंतिम आदेश जारी किया जाता है।
16th वित आयोग रिपोर्ट 2026-31
16th वित आयोग रिपोर्ट 2026-31
जन्म मृत्यु विवाह से सम्बंधित विभिन्न सर्कुलर
जन्म मृत्यु विवाह से सम्बंधित विभिन्न सर्कुलर
विशेष ग्राम सभा 22-01-2026
विशेष ग्राम सभा 22-01-2026
उदयपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
उदयपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
टोंक जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
टोंक जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सिरोही जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सिरोही जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सीकर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सीकर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
श्री गंगानगर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
श्री गंगानगर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सवाई माधोपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सवाई माधोपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सलुम्बर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सलुम्बर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
राजसमन्द जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
राजसमन्द जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सिरोही जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सिरोही जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
फलौदी जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
फलौदी जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
पाली जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
पाली जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
नागौर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
नागौर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
कोटपुतली बहरोड़ जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
कोटपुतली बहरोड़ जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
कोटा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
कोटा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
खैरथल तिजारा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
खैरथल तिजारा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
करौली जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
करौली जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
जोधपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
जोधपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
झुंझुनू जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
झुंझुनू जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
झालावाड जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
झालावाड जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
जालोर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
जालोर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
जैसलमेर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
जैसलमेर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
जयपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
जयपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
हनुमानगढ़ जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
हनुमानगढ़ जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
डूंगरपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
डूंगरपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
धौलपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
धौलपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
डीग जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
डीग जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
डीडवाना कुचामन जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
डीडवाना कुचामन जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
दौसा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
दौसा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
चुरू जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
चुरू जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
चितोडगढ़ जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
चितोडगढ़ जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बूंदी जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बूंदी जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बीकानेर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बीकानेर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
भीलवाडा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
भीलवाडा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
भरतपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
भरतपुर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
ब्यावर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
ब्यावर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बारा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बारा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बांसवाडा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बांसवाडा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बालोतरा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
बालोतरा जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
अलवर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
अलवर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
अजमेर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
अजमेर जिले में ग्राम पंचायत 2025 संशोधित अधिसूचना
सिरोही जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
सिरोही जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
राज समंद जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
राज समंद जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
जोधपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
जोधपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
जैसलमेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
जैसलमेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
जयपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
जयपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
बीकानेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
बीकानेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
भीलवाडा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
भीलवाडा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 संशोधित अधिसूचना
विशेष ग्राम सभा 24/12/2025 regarding G RAM G
विशेष ग्राम सभा 24/12/2025 regarding G RAM G
G RAM G का गजट prakashan
G RAM G का गजट प्रकाशन
ग्रामीण सेवा शिविर दिसंबर 2025 में अनुदान rashi
ग्रामीण सेवा शिविर दिसंबर 2025 में अनुदान राशि
अपना खेत अपना काम के संबंध में निर्देश
अपना खेत अपना काम के संबंध में निर्देश
मेट के लिए नरेगा से सम्बंधित कार्य निर्देशिका
मेट के लिए नरेगा से सम्बंधित कार्य निर्देशिका
सरपंच के लिए नरेगा से सम्बंधित कार्य निर्देशिका
सरपंच के लिए नरेगा से सम्बंधित कार्य निर्देशिका
मनरेगा के अंतर्गत केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल के लिए सांकेतिक रूपरेखा
मनरेगा के अंतर्गत
केस रिकॉर्ड/कार्य फ़ाइल
के लिए सांकेतिक रूपरेखा
नरेगा के तहत निर्मित कार्यो के लिए नागरिक सूचना बोर्ड और दीवार लेखन
नरेगा के तहत निर्मित कार्यो के लिए नागरिक सूचना बोर्ड और दीवार लेखन
नरेगा के तहत अनुमत कार्यो की सूची
नरेगा के तहत अनुमत कार्यो की सूची
नर्सरी (पौधशाला) विकास, वृक्षारोपण एवं प्रबन्धन
नर्सरी (पौधशाला) विकास, वृक्षारोपण एवं प्रबन्धन
नरेगा अधिनियम 2005 English
नरेगा अधिनियम 2005 Nrega act 2005 amendment till 2010
नरेगा अधिनियम 2005 हिंदी
नरेगा अधिनियम 2005 Nrega act 2005 amendment till 2010
नरेगा 7 रजिस्टर फॉर्मेट
नरेगा 7 रजिस्टर फॉर्मेट
नरेगा योजना में व्यक्तिगत टांका निर्माण की पुन: अनुमत करने हेतु आदेश
नरेगा योजना में व्यक्तिगत टांका निर्माण की पुन: अनुमत करने हेतु आदेश
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना
उदयपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
उदयपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
टोंक जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
टोंक जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
सिरोही जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
सिरोही जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
सीकर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
सीकर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
राजसमन्द जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
राजसमन्द जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
पाली जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
पाली जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
नागौर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
नागौर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
कोटा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
कोटा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
करौली जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
करौली जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
झुंझुनू जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
झुंझुनू जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
जालोर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
जालोर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
जैसलमेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
जैसलमेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
हनुमान गढ़ जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
हनुमान गढ़ जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
श्री गंगानगर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
श्री गंगानगर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
फलौदी जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
फलौदी जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
डूंगरपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
डूंगरपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
धौलपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
धौलपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
डीग जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
डीग जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
दौसा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
दौसा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
चुरू जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
चुरू जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
चितोडगढ़ जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
चितोडगढ़ जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
ब्यावर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
ब्यावर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बीकानेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बीकानेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
भरतपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
भरतपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बालोतरा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बालोतरा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बांसवाडा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बांसवाडा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बूंदी जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बूंदी जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बाड़मेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बाड़मेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
कोटपुतली बहरोड़ जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
कोटपुतली बहरोड़ जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
सवाई माधोपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
सवाई माधोपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
डीडवाना कुचामन जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
डीडवाना कुचामन जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
खैरथल तिजारा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
खैरथल तिजारा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
भीलवाडा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
भीलवाडा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बारा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
बारा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 गजट अधिसूचना
टोंक जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
टोंक जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
दौसा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
दौसा जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
अलवर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
अलवर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
करौली जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
करौली जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
हनुमान गढ़ जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
हनुमान गढ़ जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
सीकर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
सीकर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
ब्यावर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
ब्यावर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
जयपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
जयपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
डीडवाना कुचामन जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
डीडवाना कुचामन जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
चूरू जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
चूरू जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
जैसलमेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
जैसलमेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
राजसमंद जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
राजसमंद जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
नागौर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
नागौर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
फलोदी जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
फलोदी जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
बाड़मेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
बाड़मेर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
जोधपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025
जोधपुर जिले में पंचायत समिति पुनर्गठन 2025 Dated 21.11.2025
बाड़मेर जिले की पंचायती राज की पुनर्गठन के बाद की स्तिथि 2025
बाड़मेर जिले की पंचायती राज की पुनर्गठन के बाद की स्तिथि 2025
डूंगरपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डूंगरपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
कोटपुतली बहरोड़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
कोटपुतली बहरोड़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बारां जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बारां जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सवाई माधोपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सवाई माधोपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
टोंक जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
टोंक जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सलूंबर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सलूंबर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
चितौड़गढ़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
चितौड़गढ़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
भरतपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
प्रतापगढ़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
प्रतापगढ़ जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जैसलमेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जैसलमेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
करौली जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
करौली जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जालोर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जालोर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
धौलपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
धौलपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
ब्यावर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
ब्यावर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बूंदी जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बूंदी जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
खैरथल तिजारा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
खैरथल तिजारा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
कोटा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
कोटा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
फलोदी जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
फलोदी जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सिरोही जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सिरोही जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डीग जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डीग जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
अजमेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
अजमेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बांसवाड़ा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बांसवाड़ा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
दौसा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
दौसा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
उदयपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
उदयपुर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बीकानेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बीकानेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
राजसमंद में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
राजसमंद में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
हनुमानगढ़ में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
हनुमानगढ़ में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जयपुर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जयपुर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
अलवर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
अलवर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
झालावाड़ में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
झालावाड़ में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जोधपुर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
जोधपुर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
चूरू में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
चूरू में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सीकर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
सीकर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
भीलवाड़ा में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
भीलवाड़ा में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
पाली में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
पाली में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
झुंझुनूं में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
झुंझुनूं में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
नागौर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
नागौर में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डीडवाना कुचामन में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
डीडवाना कुचामन में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
श्री गंगानगर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
श्री गंगानगर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बालोतरा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बालोतरा जिले में नई ग्राम पंचायत गठन
गजट में जारी
बाड़मेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन गजट में जारी
बाड़मेर जिले में नई ग्राम पंचायत गठन
गजट में जारी
पंचायतीराज में अंतरजिला स्थानांतरण अधिसूचना जारी
पंचायती राज कार्मिक एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफर हो सकेगे
राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर अंतर जिला स्थानांतरण खोल दिया है अब कोई भी साथी का किसी भी जिले में स्थानांतरण हो सकता है
ग्राम पंचायत द्वारा उत्तराधिकार कुर्सीनामा वारिश प्रमाण पत्र जारी नहीं
ग्राम पंचायत द्वारा वारिश प्रमाण पत्र जारी नहीं
डीडवाना कुचामन जिला परिषद् गठन 2025
डीडवाना कुचामन जिला परिषद् गठन 2025
ब्यावर जिला परिषद् गठन 2025
ब्यावर जिला परिषद् गठन 2025
कोटपुतली बहरोड़ जिला परिषद् गठन 2025
कोटपुतली बहरोड़ जिला परिषद् गठन 2025
फलौदी जिला परिषद् गठन 2025
फलौदी जिला परिषद् गठन 2025
सलुम्बर जिला परिषद् गठन 2025
सलुम्बर जिला परिषद् गठन 2025
बालोतरा जिला परिषद् गठन 2025
बालोतरा जिला परिषद् गठन 2025
खैरथल तिजारा जिला परिषद् गठन 2025
खैरथल तिजारा जिला परिषद् गठन 2025
डीग जिला परिषद् गठन 2025
डीग जिला परिषद् गठन 2025
विशेष ग्राम सभा 15/11/2025
विशेष ग्राम सभा 15/11/2025
सहायक विकास अधिकारी वरिष्ठता सूची
सहायक विकास अधिकारी वरिष्ठता सूची
RTI के तहत केशबूक की प्रतिलिपि नही देने के सम्बन्ध में निर्णय
RTI के तहत केशबूक की प्रतिलिपि नही देने के सम्बन्ध में निर्णय ,Cashbook प्रति लिपि नही RTI कतहत नही देना
नरेगा में व्यक्तिगत कार्यों पर रोक संबंधित आदेश
नरेगा में व्यक्तिगत कार्यों पर रोक संबंधित आदेश
प्रशासकों एवं प्रशासकीय समिति को मानदेय का राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है अत भुगतान नही किया जाए..
प्रशासकों एवं प्रशासकीय समिति को मानदेय का राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है अत भुगतान नही किया जाए..
ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालयों में रंग रोगन करवाने का संबंधित
ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालयों में रंग रोगन करवाने का संबंधित
राजस्थान पंचायती राज: प्रशासक एवं कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान को मानदेय एवं विशेष वेतन भुगतान की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) में प्रशासक (Administrator) एवं कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों व अधिकारियों के लिए मानदेय एवं विशेष वेतन भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।
ग्राम पंचायतो की कालावधि के दौरान पट्टे जारी करने के संबंध मे
ग्राम पंचायतो की कालावधि के दौरान पट्टे जारी करने के संबंध मे ं।
ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय (Honorarium) भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
दस्तावेज़ का मुख्य विवरण
जारी करने वाला विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार
किसे प्रेषित किया गया: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर
विषय: ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय (Honorarium) भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
जारीकर्ता अधिकारी: कृष्ण कन्हैया मीणा, वित्तीय सलाहकार
डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि: 08-10-2025
आदेश का मुख्य निष्कर्ष
यह पत्र श्रीगंगानगर जिला परिषद द्वारा प्रशासकों के मानदेय भुगतान के संबंध में मांगे गए मार्गदर्शन (संदर्भ: राजाकाज क्रमांक 17879858 दिनांक 19.09.2025) के जवाब में लिखा गया है।
विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को मानदेय (Honorarium) देने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
ग्राम सभा 02-10-2025
ग्राम सभा 02-10-2025
स्वामित्व योजना प्रशासकीय कमेटी गठन के संबंध me
स्वामित्व योजना प्रशासकीय कमेटी गठन के संबंध में
प्रधानमंत्री बांसवाड़ा कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम दिखने में व्यवस्था का खर्चा
प्रधानमंत्री बांसवाड़ा कार्यक्रम दिखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम दिखने में व्यवस्था का खर्चा
ग्राम पंचायत भवनों का रंग रोगन गाइडलाइन
ग्राम पंचायत भवनों का रंग रोगन गाइडलाइन
ग्राम पंचायतो मे स्थित भारत निर्माण सेवा केन्द्रो एवं ग्राम पंचायत भवनो की मरम्मत एवं रंग रोगन के कार्य करवाये जाने के संबंध मे ।
ग्राम पंचायतो मे स्थित भारत निर्माण सेवा केन्द्रो एवं ग्राम पंचायत भवनो की मरम्मत एवं रंग रोगन के कार्य करवाये जाने के संबंध मे ।
जन्पम मृत्हयु विवाह पंजीकरण मार्गदर्शिका 2025
जन्पम मृत्हयु विवाह पंजीकरण मार्गदर्शिका 2025
विधवा / विधुर के विवाह पंजियन सम्बंधित आदेश
विधवा / विधुर के विवाह पंजियन सम्बंधित आदेश
ग्राम सेवा शिविर
ग्राम सेवा शिविर में अनुमत व्यय राशि
RTPPR Rule 2013
RTPPR Rule 2013 Both in English and Hindi
ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025
ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025
ग्राम सभा 15-08-2025
ग्राम सभा 15-08-2025
जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु अनुशंसा पत्र
जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु अनुशंसा पत्र
प्रशासक पद से पदमुक्त संबंधी प्रकरण में
प्रशासक पद से पदमुक्त संबंधी प्रकरण में
पहचान पोर्टल से सम्बंधित मुख्य परिपत्र
पहचान पोर्टल से सम्बंधित मुख्य परिपत्र
जन आधार द्वितीय लेवल वैरिफिकेशन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ( BSO) से होगा
जन आधार द्वितीय लेवल वैरिफिकेशन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ( BSO) से होगा
‘‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़ा’’ (दिनांक 24 जून, 2025 से 09 जुलाई, 2025) के आयोजन के भुगतान के संबंध में।
‘‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़ा’’ (दिनांक 24 जून, 2025 से 09 जुलाई, 2025) के आयोजन के भुगतान के संबंध में।
विशेष ग्राम सभा 20-06-2025
विशेष ग्राम सभा 20-06-2025
PM AAWAS नाम MISMATCH
PM AAWAS नाम MISMATCH Format
PM AAWAS Remand form
PM AAWAS Remand form
PM AAWAS 25 मीटर से अधिक दूरी वाले आवासों का भौतिक सत्यापन
PM AAWAS 25 मीटर से अधिक दूरी वाले आवासों का भौतिक सत्यापन
साफ सफाई SBM टेंडर और BSR rates
साफ सफाई SBM टेंडर और BSR rates
PHED BSR rate Excel
PHED Excel BSR rate
PHED BSR rate
PHED BSR rate
PWD Electrical Works BSR rate
PWD Electrical Works BSR rate
PWD Building Material BSR rate
PWD Building Material BSR rate
पट्टा मिसल 158 आबादी भूमि Word file
पट्टा मिसल 158 आबादी भूमि Word file
पट्टा मिसल 158 आबादी भूमि PDF
पट्टा मिसल 158 आबादी भूमि PDF
स्वामित्व योजना मैप 1.0 की excel file
स्वामित्व योजना मैप 1.0 की excel file
निविदा आमंत्रित करने के संबंध मे दिशा निर्देश
ग्राम पंचायत स्तरीय निविदा प्रक्रिया की उपापन समिति के सदस्य
परिशिष्ठ 5 एवं नए कार्यों के लिए प्रमाण पत्र
परिशिष्ठ 5 एवं नए कार्यों के लिए प्रमाण पत्र
जन सुनवाई फॉर्मेट
जन सुनवाई फॉर्मेट
जन आधार शिथिलता प्रारूप
जन आधार शिथिलता प्रारूप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु
जन आधार शिथिलता प्रारूप
जन आधार शिथिलता प्रारूप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु
बाल सरंक्षण समिति का गठन प्रारूप
बाल सरंक्षण समिति का गठन प्रारूप
बैंक मे साइन भिजवाने हेतु प्रपत्र
ग्राम पंचायत के खाते बैंक मे साइन भिजवाने हेतु प्रपत्र
SBM CC format
SBM CC format
ग्राम पंचायत मे अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस प्रारूप 3
नोटिस स्थगन आदेश एवं नोटिस प्रारूप 3
ग्राम पंचायत मे अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस प्रारूप 2
नोटिस आदेश एवं नोटिस प्रारूप 2
ग्राम पंचायत मे अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस प्रारूप 1
स्थगन आदेश एवं नोटिस प्रारूप 1
सामान्य बिल / वाउचर प्रपत्र फॉर्मेट
सामान्य वाउचर प्रपत्र फॉर्मेट
कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (CC) का सामग्री प्रपत्र
सामग्री प्रपत्र
कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (CC) का मस्टर रोल प्रपत्र
कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (CC) का मस्टर रोल प्रपत्र
कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (CC) एवं फोटो सहित
कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (CC) एवं फोटो सहित
परिशिष्ठ 5 एवं नए कार्यों के लिए प्रमाण पत्र
परिशिष्ठ 5 एवं नए कार्यों के लिए प्रमाण पत्र
नया पट्टा फॉर्मेट 157(2)
नियम 157(2) के नए पट्टा प्रारूप
नया पट्टा फॉर्मेट 157(1)
पट्टा 157(1) नया प्रारूप
स्वामित्व योजना मैप 2 संशोधन
स्वामित्व योजना में मैप 2 संशोधन के लिए और प्राप्त आपत्ति
जन्म मृत्यु विलंब पंजीकरण
30 दिवस से एक वर्ष तक जन्म मृत्यु विलंब पंजीकरण के लिए अनुज्ञा जारी करने के संबंध में
ग्रामीण क्षेत्रो ने नियमित स्वच्छतासुनिश्चित करने एवं संपादित गतिविधियों के भुगतान के क्रम में
साफ सफाई का निरीक्षण
साफ सफाई के निरीक्षण के लिए स्वच्छता प्रभारी कलस्टर की नियुक्ति
नियमित साफ सफाई निविदा शर्तों के पालना नही करने के संबंध
नियमित साफ सफाई निविदा शर्तों के पालना नही करने के संबंध नोटिस जारी करना
पहन्द्रवा वित आयोग व्यय योग्य क्षेत्र
FFC व्यय योग्य क्षेत्र
GKN 2010
ग्रामीण कार्य निर्देशिका GKN 2010
सफाई संवेदक को नोटिस जारी करने का प्रारूप
सफाई संवेदक को नोटिस जारी करने का प्रारूप
विशेष ग्राम सभा 24-04-2025
विशेष ग्राम सभा 24-04-2025
विशेष ग्राम सभा 21-03-2025
विशेष ग्राम सभा 21-03-2025
सरपंच को प्रशासक नियुक्ति संबन्धित आदेश
सरपंच को प्रशासक नियुक्ति संबन्धित आदेश
सरपंच को प्रशासक नियुक्ति संबन्धित आदेश
सरपंच को प्रशासक नियुक्ति संबन्धित आदेश
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2025
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2025
फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप भुगतान संबंधित आदेश
फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप भुगतान संबंधित आदेश
जन्म और मृत्यु विलम्ब शुल्क
मुख्य संशोधन
अनुज्ञा जारी करना (नियम 9 (2)): जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
विलम्ब शुल्क (नियम 9 (2) एवं (3)):
जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 1 रूपये विलम्ब शुल्क के स्थान पर 20 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।
30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।
घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।
नोटरी सत्यापन की समाप्ति (नियम 9 (2)): जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है।
पेनल्टी में वृद्धि (नियम 16 (2)): चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलम्ब किये जाने पर अथवा सूचना समय पर नही देने पर पूर्व में 50 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढाकर अब 250 रूपये एवं अधिकतम 1000 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।
अपील का प्रावधान (नियम 16 (क)): यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नही है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है।
अतिरिक्त निर्देश:
संख्या-4क अनिवार्य रूप से जारी कर मृतक के परिजन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
जन्म, मृत्यु, विवाह नए शुल्क नियम
जन्म, मृत्यु, विवाह नए शुल्क नियम
FFC Tied fund ka Manual receipt lena
FFC Tied 2023-4 2nd किश्त का मैनुअल रिसिप्ट लेना
षष्ठम राज्य वित आयोग व्यय योग्य क्षेत्र
षष्ठम राज्य वित आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2020-25 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशो पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण के अनुसार पंचायती राज संस्थाओ को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।
ग्राम सभा 26-01-2025
ग्राम सभा 26-01-2025
प्रशासक से संबंधित आदेश
प्रशासक से संबंधित
PM AAWAS Application Form
PM AAWAS Application Form
आबादी भूमि पर मकान के प्रमाणीकरण हेतु पटवारी रिपोर्ट (प्रारूप)
कार्यालय पटवार मण्डल द्वारा जारी की जाने वाली एक आधिकारिक रिपोर्ट का खाली प्रारूप (Template) है। इस प्रपत्र का उपयोग स्थानीय पटवारी द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष का मकान ग्राम की आबादी भूमि (Residential Land) पर स्थित है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
विशेष ग्राम सभा 20-12-2024
विशेष ग्राम सभा 20-12-2024
विशेष ग्राम सभा 26-11-2024
विशेष ग्राम सभा 26-11-2024
विशेष ग्राम सभा 15-11-2024
विशेष ग्राम सभा 15-11-2024
SBM Releted all Orders
SBM Releted all Orders
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में प्रोपर्टी आई डी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में प्रोपर्टी आई डी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश
प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक वह ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी आगन्तुकों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध
सुशासन एवं संवेदनशील शासन के अर्थपूर्ण क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यन्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर पहुँचाने का दायित्व निर्वहन किया जाता है। साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आमजन की सुविधा हेतु एवं समस्या निराकरण हेतु प्रशासनिक अंग के रूप में सत्यनिष्ठा एवं दक्षता के साथ कार्य निष्पादन अपेक्षित है।
वर्तमान प्रौद्योगिकी युग के अनुक्रम में आमजन एवं प्रशासन के मध्य निरन्तर संवाद, जागरूकता एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ग्राम पंचायतों की अपरिहार्य भूमिका के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-
समस्त ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण जन के दिन-प्रतिदिन के नियमित कार्यों हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय कार्य दिवस में नियमित रूप से खोला जावे।
ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक वह ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी आगन्तुकों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे तथा कार्यालय कार्य का निपटान एवं आम जन समस्या का निराकरण करेंगे। इस बाबत सूचना आमजन की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित की जावे।
यदि ग्राम विकास अधिकारी राजकीय कार्यवश उपलब्ध नहीं रह पाते हैं तो वहां कनिष्ठ सहायक पदस्थापित होने की स्थिति में कनिष्ठ सहायक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि कोई कार्मिक उपस्थित न होने की स्थिति में हो तो इस बाबत सूचना एवं लौटने के संभावित समय की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित की जावे, साथ ही ग्रामीण जन की परिवेदना एवं समस्या समाधान हेतु ग्राम विकास अधिकारी का व्हाट्सएप नम्बर अंकित किया जावे ताकि ग्रामीण जन के समय एवं धन का अपव्यय न हो। इसी प्रकार व्हाट्सएप पर प्राप्त संदेशों का विहित अवधि में समाधान सुनिश्चित किया जावे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर उपस्थिति बाबत उक्त निर्देशों की पालना व्हाट्सएप फोटोज एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति के माध्यम से सुनिश्चित की जावे।
उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। किसी भी कार्मिक द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
बंदर और लंगूर संबंधी शिकायतों का निस्तारण
मुख्य विवरण
विषय: राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181 सी.एम. हेल्पलाईन) पर लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर की समस्याओं से संबंधित प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं (शिकायतों) का समाधान।
मुख्य कार्यवाहियां और निर्देश
ग्राम पंचायतों को अधिकार: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों और लंगूरों को भगाने या पकड़ने से संबंधित जो भी शिकायतें संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होती हैं, उन पर सीधे ग्राम पंचायतें कार्यवाही करेंगी।
पेशेवरों (Professionals) की मदद और व्यय: ग्राम पंचायतें इन जानवरों को पकड़ने/भगाने के लिए आवश्यकतानुसार पेशेवर लोगों की मदद ले सकती हैं और नियमानुसार अपने स्तर पर इसका खर्च (व्यय) वहन कर सकती हैं।
जिला कलेक्टर की भूमिका: वन विभाग की 18 फरवरी 2000 की अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया गया है कि वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम-1972 के तहत, राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने क्षेत्र में लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर से संबंधित समस्याओं के लिए 'प्राधिकृत अधिकारी' (Authorized Officer) नियुक्त किया गया है।
विभागीय स्पष्टीकरण: पहले ये शिकायतें वन विभाग और पंचायती राज विभाग के बीच स्थानांतरित होती रहती थीं, इसलिए वन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बंदरों/लंगूरों की समस्या के मामले संबंधित जिला कलेक्टर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को ही प्रेषित किए जाएं।
राजस्थान सरकार: ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025 के अंतर्गत भूमि स्वामित्व एवं निर्माण कार्यों पर स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन
सारांश (Summary)
निर्देशिका का क्रियान्वयन: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों के सुगमता और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु 14.08.2025 से 'विभागीय ग्रामीण कार्य निर्देशिका- 2025' लागू की गई है।
राजकीय भवनों के लिए भूमि स्वामित्व: पहली बार निर्मित होने वाली संपत्तियों (जैसे नवीन आंगनबाड़ी भवन, विद्यालय, सामुदायिक भवन और पंचायत भवन) की भूमि का स्वामित्व अनिवार्य रूप से राजकीय कार्यालयों या ग्राम पंचायतों के नाम होना चाहिए।
जल स्रोत एवं सड़क निर्माण: नवीन जल स्रोत (टंकी, टांका, हैण्डपम्प, ट्युबवैल, पाईपलाईन) और सड़क निर्माण के मामलों में संबंधित भूमि स्वामियों (खातेदारों) से स्टाम्प पेपर पर सहमति ली जानी चाहिए। इसके पश्चात भूमि को राजकीय भूमि के खाते में दर्ज करवाकर ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।
भूमि दान/उपहार की प्रक्रिया: किसी भी संपत्ति निर्माण के लिए दानदाताओं से भूमि उपहार स्वरूप ली जा सकती है। यह प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाएगी जब भूमि का नामांतरण पंचायत या लाईन विभाग के पक्ष में हो जाए और भूमि की तरमीम करवाकर सीमा ज्ञान करवा दिया जाए।
संयुक्त स्वामित्व पर सहमति: यदि दान की जाने वाली भूमि पर एक से अधिक व्यक्तियों या परिवारों का मालिकाना हक है, तो सभी भूमि-स्वामियों की सहमति लेकर नोटेरी पब्लिक से उसका प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में निर्माण के नियम: सामान्यतः नदी, नाला, तालाब के भराव क्षेत्र, रेलवे लाईन या सड़क की सीमा में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
सार्वजनिक सुविधाओं हेतु शिथिलता: सार्वजनिक आवश्यकता (जैसे शौचालय, नाली, ट्यूबवैल, हैंडपम्प) को ध्यान में रखते हुए, ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर आपत्तियां मांगकर और पंचायत कोरम में उचित निर्णय लेकर नियमों में शिथिलता दे सकती है। इस संपूर्ण कार्यवाही को ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में लिपिबद्ध करना अनिवार्य होगा।
अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की अनिवार्यता: वन, अरण्य, रास्ते या गोचर भूमि पर किन्हीं विशेष अनुमत कार्यों के लिए संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकारी/संस्था से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2024
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2024
विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू पट्टा अभियान के संबंध में
विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू पट्टा अभियान के संबंध में
ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में
ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में
ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में
ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में
ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति द्वारा पट्टा पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में
ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति द्वारा पट्टा पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में
पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर का नमूना प्रपत्र
पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर का नमूना प्रपत्र
विकसित भारत संकल्प यात्रा राशि anudan
विकसित भारत संकल्प यात्रा राशि अनुदान
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 18.09.2023
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 18.09.2023
स्वामित्व योजना क्रियान्वयन के संबंध में पत्र
स्वामित्व योजना क्रियान्वयन के संबंध में पत्र
प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के दौरान पट्टा जारी करने में प्रभार दर में छूट के सम्बन्ध में
प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के दौरान पट्टा जारी करने में प्रभार दर में छूट के सम्बन्ध में
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2023
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2023
पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व वाले सरकारी जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के संबंध में
पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व वाले सरकारी जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के संबंध में
VDO सीनियर लिस्ट
VDO सीनियर लिस्ट
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (नियम 157) के तहत पुराने घरों के विनियमितिकरण एवं पट्टा जारी करने हेतु दिशा-निर्देश
यह दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 11.1.23 को सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया गया एक आधिकारिक पत्र है। यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत 300 वर्गगज या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पुराने घरों और आवासीय परिसरों से जुड़ी खाली आबादी भूमि का पट्टा (Title Deed) जारी करने के प्रावधानों को स्पष्ट करता है।
सारांश (Summary)
नियम का संदर्भ: यह दिशा-निर्देश राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (पुराने गृहों के विनियमितिकरण) से संबंधित है।
अधिक क्षेत्रफल के लिए प्रावधान: यदि आवासीय परिसर के साथ उपयोग में आ रही खाली आबादी भूमि का क्षेत्रफल 300 वर्गगज के संनिर्मित (निर्मित) क्षेत्रफल से अधिक है, तो इसे नियम 157 (1) (ii) के अंतर्गत माना जाएगा।
पट्टा जारी करने का शुल्क: ऐसे 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल वाली कब्जाशुदा (सम्पूर्ण) आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के लिए भूखण्डधारी को नई बाजार दरों की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी।
बाजार दर का निर्धारण: यह 25 प्रतिशत की गणना राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई नई बाजार दरों के आधार पर की जाएगी।
नियम 157 के तहत 300 वर्ग गज से अधिक भूमि की बाजार दर की 25 प्रतिशत राशी लेने के सम्बन्ध में
नियम 157 के तहत 300 वर्ग गज से अधिक भूमि की बाजार दर की 25 प्रतिशत राशी लेने के सम्बन्ध में
300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा देने के संबंध में दिशानिर्देश पत्र
300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा देने के संबंध में दिशानिर्देश पत्र
पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में सूचना
पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में सूचना
ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों का कार्यभार दिये जाने बाबत
ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों का कार्यभार दिये जाने बाबत
एक परिवार को एक से अधिक पट्टे जारी करने एवं व्यक्ति की परिभाषा के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश पत्र
एक परिवार को एक से अधिक पट्टे जारी करने एवं व्यक्ति की परिभाषा के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश पत्र
कृषि से आबादी में कन्वर्ट निजी खातेदारी की आबादी भूमि का पट्टा नहीं देने बाबत पत्र
कृषि से आबादी में कन्वर्ट निजी खातेदारी की आबादी भूमि का पट्टा नहीं देने बाबत पत्र
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2022
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2022
ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारूप 24 में पट्टा बही संधारण करने हेतु निर्देश परिपत्र
ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारूप 24 में पट्टा बही संधारण करने हेतु निर्देश परिपत्र
राजस्थान में निजी भूमि पर सड़क निर्माण हेतु काश्तकारों की सहमति अनिवार्य
नई शर्त का समावेश (शर्त संख्या 13): निजी भूमि पर स्थित प्रचलित आम रास्तों पर सड़क निर्माण कार्य तभी किया जा सकेगा, जब संबंधित काश्तकारों (भूमि मालिकों) से नियमानुसार सहमति और शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए।
सभी योजनाओं पर प्रभाव: काश्तकारों की सहमति लेने की यह नई शर्त विभाग की सभी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जारी होने वाली प्रशासनिक स्वीकृतियों पर समान रूप से प्रभावी होगी।
सरलीकृत प्रक्रिया: सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, विभाग द्वारा भविष्य में एक अलग सहमति प्रपत्र (format) भी जारी किया जा सकता है।
सरकारी परिसर का पट्टा जारी नही होने पर संस्था प्रधान की अनुमति से विकास कार्य
सरकारी परिसर का पट्टा जारी नही होने पर संस्था प्रधान की अनुमति से विकास कार्य
परिवादी द्वारा शिकायत सही दर्ज करने का शपथ पत्र 50 रूपए स्टाम्प
परिवादी द्वारा शिकायत सही दर्ज करने का शपथ पत्र 50 रूपए स्टाम्प
अतिरिक्त और सहायक विकास अधिकारी जॉब चार्ट
अतिरिक्त और सहायक विकास अधिकारी जॉब चार्ट
अतिरिक्त और सहायक विकास अधिकारी जॉब चार्ट
अतिरिक्त और सहायक विकास अधिकारी जॉब चार्ट
कार्य निष्पादन हेतु स्थायी आदेश
कार्य निष्पादन हेतु स्थायी आदेश
राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।
विषयः- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।
राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4 उन श्रेणियों की भूमियों का अंकन है, जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम (ख) में यह प्रावधान है किः-
"किसी भी रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी भी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट हो, की सीमाओं के भीतर या उद्योग स्थापित करने के लिए, भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शनों में राष्ट्रीय राज मार्ग / राज्य राज मार्ग / मुख्य जिला सड़क / अन्य जिला सड़क / ग्रामीण सड़को के मध्य बिन्दु से, विनिर्दिष्ट सीमा, जो दीर्घती हो, के भीतर आने वाली भूमि"
उक्त प्रावधानानुसार इण्डियन रोड़ कांग्रेस के नोर्म्स अनुसार सड़क के मध्य बिंदु से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किये जाने के प्रावधान है। इस संबंध में इण्डियन रोड़ कांग्रेस के प्रावधानानुसार किस श्रेणी की सड़क के मध्य से कितनी भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किया जा सकता है, के संबंध में समय-समय पर विभाग से मार्गदर्शन अपेक्षित किया जाता है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़को पर स्थित कृषि भूमियों का संपरिवर्तन केन्द्र बिन्दु से निम्नानुसार दूरी छोड़कर किया जावेंः-
क्र.स.
सड़क श्रेणी
केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी जिसके भीतर आने वाली भूमि संपरिवर्तन योग्य नही है।
केन्द्र बिंदु से कन्ट्रोल लाईन की दूरी जहां तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है।
1
राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग
40 मीटर
75 मीटर
2
एम.डी.आर.
25 मीटर
50 मीटर
3
ओ.डी.आर.
15 मीटर
17.5 मीटर
4
ग्रामीण सड़क
12.5 मीटर
15 मीटर
राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़कों पर कन्ट्रोल लाईन (ऊपर वर्णित अनुसार) तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
अतः केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन एवं कन्ट्रोल लाईन के भीतर निर्माण संक्रियाए उक्त सड़कों के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं करने हेतु संपरिवर्तन आदेश में शर्त अंकित की जावें।
उक्त परिपत्र, समय-समय पर इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा जारी नोर्म्स के अध्यधीन रहेगा।
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 की तारीख आगे बढाने के सम्बन्ध में
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 की तारीख आगे बढाने के सम्बन्ध में
विद्युत वितरण निगम को नियम 162 के तहत भूमि आवंटित नहीं करने बाबत पत्र
विद्युत वितरण निगम को नियम 162 के तहत भूमि आवंटित नहीं करने बाबत पत्र
पट्टे के नामांतरण व हस्तांतरण को मूल पट्टे पर प्रविष्टि करने बाबत
पट्टे के नामांतरण व हस्तांतरण को मूल पट्टे पर प्रविष्टि करने बाबत
ग्राम पंचायत में 6 लाख से अधिक राशी के स्वीकृत कार्य E TENDRING से करने के निर्देश
ग्राम पंचायत में 6 लाख से अधिक राशी के स्वीकृत कार्य E TENDRING से करने के निर्देश
पुराना पट्टा खो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई नामांतरण/ हस्तांतरण होने पर मूल पट्टे पर अंकन करने बाबत, के संबंध में दिशा निर्देश, पत्र
पुराना पट्टा खो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई नामांतरण/ हस्तांतरण होने पर मूल पट्टे पर अंकन करने बाबत, के संबंध में दिशा निर्देश, पत्र
स्थायी आदेश संख्या 38/2021
स्थायी आदेश संख्या 38/2021
VDO को अतिरिक्त पंचायत का भत्ता
VDO को अतिरिक्त पंचायत का भत्ता
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में जारी पट्टो में देय फीस में 50% छुट के सम्बन्ध में
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में जारी पट्टो में देय फीस में 50% छुट के सम्बन्ध में
स्थायी आदेश संख्या 37/2021
स्थायी आदेश संख्या 37/2021
आवासीय भूमि के संपरिवर्तन, जारी पट्टो का उप विभाजन , जारी पट्टो का हस्तांतरण /नामान्तरण (नियम 173ए से 173एच) एवं नामांतरण प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश, आज्ञा
आवासीय भूमि के संपरिवर्तन, जारी पट्टो का उप विभाजन , जारी पट्टो का हस्तांतरण /नामान्तरण (नियम 173ए से 173एच) के संबंध में दिशा निर्देश, आज्ञा व उनके प्रारूप
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 10.08.2021
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 10.08.2021
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 08.02.2021
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 08.02.2021
ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त ग्रामसेवकों की सेवाएँ लेने बाबत आदेश 2021
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO / ग्राम सेवक) के रिक्त पदों के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसका पत्रांक एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 है।
यह पत्र प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को संबोधित है।
आदेश के मुख्य बिंदु और निर्देश:
पंचायत राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से नवसृजित ग्राम पंचायतों में कुल 1426 पद भी रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इस दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है।
निर्देशित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए।
रिक्त पदों की व्यवस्था हेतु दो विकल्प दिए गए हैं:
रिक्त पद का चार्ज निकटतम ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) के रूप में दिया जाए।
अथवा, रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएँ वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 08.02.2018) में वर्णित शर्तों के अधीन समेकित पारिश्रमिक (Consolidated Remuneration) के आधार पर ली जाएं।
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में
स्वामित्व डैशबोर्ड एकीकरण के लिए नोडल अधिकारी का आदेश
स्वामित्व डैशबोर्ड एकीकरण के लिए नोडल अधिकारी का आदेश
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में
आबादी भूमि के विक्रय एवं आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से अनुमोदन कराने संबंधी निर्देश, परिपत्र
आबादी भूमि के विक्रय एवं आवंटन के संबंध में राज्य सरकार से अनुमोदन कराने संबंधी निर्देश, परिपत्र
आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में
आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में
नियम 167.क - पट्टा पुन्र्विधिमान्य करण हेतु मूल पट्टे पर लिखा जाने वाला आदेश
नियम 167.क - पट्टा पुन्र्विधिमान्य करण हेतु मूल पट्टे पर लिखा जाने वाला आदेश
पट्टा पुनर्विधिकरण प्रारूप एवं आदेश ,पत्र
पट्टा पुनर्विधिकरण प्रारूप एवं आदेश ,पत्र
तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती
तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती
स्थायी आदेश संख्या 36 के सम्बन्ध में
स्थायी आदेश संख्या 36 के सम्बन्ध में
विशेष आवासीय पट्टा/भूखंड आवंटन अभियान के संबंध में पत्र
विशेष आवासीय पट्टा/भूखंड आवंटन अभियान के संबंध में पत्र
निजी भूमि में कार्य करवाने के सम्बन्ध में समझौता प्रारूप
निजी भूमि में कार्य करवाने के सम्बन्ध में समझौता प्रारूप
निजी भूमि में कार्य करवाने के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश
निजी भूमि में कार्य करवाने के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश
भूमि उपयोग संपरिवर्तन नियम 173ई में अपील प्राधिकारी के स्थान पर राज्य सरकार संशोधित, अधिसूचना
भूमि उपयोग संपरिवर्तन नियम 173ई में अपील प्राधिकारी के स्थान पर राज्य सरकार संशोधित, अधिसूचना
आबादी भूमि का भूमि उपयोग संपरिवर्तन (नियम 173ए से 173एच) हिंदी में, अधिसूचना
आबादी भूमि का भूमि उपयोग संपरिवर्तन (नियम 173ए से 173एच) हिंदी में, अधिसूचना
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उनके प्रारूप
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उनके प्रारूप
भूमि उपयोग संपरिवर्तन के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी (नियम 173ए), अधिसूचना
भूमि उपयोग संपरिवर्तन के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी (नियम 173ए), अधिसूचना
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क में ग्राम पंचायत , पंचायत समिति, जिला परिषद् व राज्य सरकार की शक्तिया
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क में ग्राम पंचायत , पंचायत समिति, जिला परिषद् व राज्य सरकार की शक्तिया
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 21.06.2018
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 21.06.2018
स्थायी आदेश संख्या 36 के सम्बन्ध में
स्थायी आदेश संख्या 36 के सम्बन्ध में
ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक सरकारी भूमि पर पट्टा जारी करने के निर्देश
ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक सरकारी भूमि पर पट्टा जारी करने के निर्देश
पट्टा हस्तांतरण / नामांतरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण, आज्ञा
पट्टा हस्तांतरण / नामांतरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण, आज्ञा
स्थायी आदेश संख्या 36/2018
स्थायी आदेश संख्या 36/2018
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उस से सम्बन्धित विस्तृत अधिसूचना
आबादी भूमि के सपरिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 173क व उस से सम्बन्धित विस्तृत अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए शुल्क (नियम 167 ए), अधिसूचना
पट्टा पुन्र्विधिमान्य्करण की फीस के सम्बन्ध में
पट्टा पुन्र्विधिमान्य्करण की फीस के सम्बन्ध में
माननीय कोर्ट में पारित निर्णय की पालना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
माननीय कोर्ट में पारित निर्णय की पालना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए नियम 167ए प्रतिस्थापित, अधिसूचना
पट्टा पुनर्विधिकरण के लिए नियम 167ए प्रतिस्थापित, अधिसूचना
नियम 167.2 - जारी पट्टो के पुन्र्विधिमान्य्करण के सम्बन्ध में
नियम 167.2 - जारी पट्टो के पुन्र्विधिमान्य्करण के सम्बन्ध में
पंचायत प्रसार अधिकारी के लिए पंचायत क्लस्टर/ सर्किल स्थापित करने तथा तदनुसार संशोधित जॉब चार्ट जारी करने के संबंध में
पंचायत प्रसार अधिकारी के लिए पंचायत क्लस्टर/ सर्किल स्थापित करने तथा तदनुसार संशोधित जॉब चार्ट जारी करने के संबंध में
सिवाय चक भूमि पर पहले से बसे हुए परिवारों के लिए पट्टा जारी करने के संबंध में, पत्र
सिवाय चक भूमि पर पहले से बसे हुए परिवारों के लिए पट्टा जारी करने के संबंध में, पत्र
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 13.10.2017
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 13.10.2017
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2017
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2017
सरकारी भूमि पर परिवार के लिए पट्टा के संबंध में
सरकारी भूमि पर परिवार के लिए पट्टा के संबंध में
ग्राम विकास अधिकारी को पट्टे के पंजीयन के समय उपस्थित होने छूट, अधिसूचना
ग्राम विकास अधिकारी को पट्टे के पंजीयन के समय उपस्थित होने छूट, अधिसूचना
स्थायी आदेश संख्या 34/2016
स्थायी आदेश संख्या 34/2016
31 दिसंबर 2016 तक के मकानों को पट्टा देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन, अधिसूचना
31 दिसंबर 2016 तक के मकानों को पट्टा देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन, अधिसूचना
नियम 157 के तहत जारी किये जाने वाले पट्टो के सम्बन्ध में तारीख 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 साल के सम्बन्ध में
नियम 157 के तहत जारी किये जाने वाले पट्टो के सम्बन्ध में तारीख 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 साल के सम्बन्ध में
ग्राम पंचायत आबादी भुमि से सम्बन्धित स्वामित्व या अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने बाबत
ग्राम पंचायत आबादी भुमि से सम्बन्धित स्वामित्व या अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने बाबत
पट्टा अभियान पट्टा जारी करने के निर्देश और सीमा ज्ञान के निर्देश पत्र
पट्टा अभियान पट्टा जारी करने के निर्देश और सीमा ज्ञान के निर्देश पत्र
स्थायी आदेश संख्या 32/2016
स्थायी आदेश संख्या 32/2016
स्थायी आदेश संख्या 31/2016
स्थायी आदेश संख्या 31/2016
नियम 148 के तहत आपति आमंतरण में संशोधन सम्बन्धित अधिसूचना
नियम 148 के तहत आपति आमंतरण में संशोधन सम्बन्धित अधिसूचना
सरकारी कार्यालयों के लिए निशुल्क भूमि आवंटन हेतु नियम 162.2 मे दिए गए क्षेत्रफल में वृद्धि, अधिसूचना
सरकारी कार्यालयों के लिए निशुल्क भूमि आवंटन हेतु नियम 162.2 मे दिए गए क्षेत्रफल में वृद्धि, अधिसूचना
सरकारी संस्थानों को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश नियम 162
सरकारी संस्थानों को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश नियम 162 ग्राम पंचयत 500 वर्ग गज तक, पंचायत समिति 1000 वर्ग गज तक , व 1000 वर्ग गज से अधिक जिला परिषद् की पूर्वानुमति से
RTI के तहत धारा 6(3) के तहत एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अंतरित नहीं
RTI के तहत धारा 6(3) के तहत एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अंतरित नहीं किया जा सकता । ऐसा आवेदन सीधा ही निरस्त किया जा सकता है समिति स्तर से
अतिक्रमण सम्बंधित शिकायतों को न्यायिक प्रक्रिया मानते हुए संपर्क पोर्टल पर दर्ज नही करने के सम्बन्ध में
अतिक्रमण सम्बंधित शिकायतों को न्यायिक प्रक्रिया मानते हुए संपर्क पोर्टल पर दर्ज नही करने के सम्बन्ध में
नियम 158 घुमंतू परिवारों को पट्टा देने हेतु घुमंतू जातियों की सूची, पत्र
नियम 158 घुमंतू परिवारों को पट्टा देने हेतु घुमंतू जातियों की सूची, पत्र
निजी आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी नहीं कर सकती
निजी आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी नहीं कर सकती
स्थायी आदेश संख्या 27/2016
स्थायी आदेश संख्या 27/2016
स्थायी आदेश संख्या 26/2016
स्थायी आदेश संख्या 26/2016
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 05.04.2016
सामान्य श्रमिक दर / GENERAL LABOUR RATE ORDER 05.04.2016
आबादी भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में 5 लाख से 10 लाख तक की राशी हेतु संभागीय आयुक्त को देय शक्तिया नियम 154.3
आबादी भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में 5 लाख से 10 लाख तक की राशी हेतु संभागीय आयुक्त को देय शक्तिया नियम 154.3
राजस्थान पहचान पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से विवाह पंजीयन प्रक्रिया परिपत्र 2016
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'पहचान' वेबपोर्टल पर ऑनलाईन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह परिपत्र जारी किया गया है। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आमजन की सुविधा के लिए दिनांक 21.03.2016 से ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से विवाह पंजीयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इस परिपत्र का क्रमांक एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/1/47779/2016 है।
ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरी जानी चाहिए।
आवेदन के साथ पहचान एवं पते के दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि) की स्वहस्ताक्षरित प्रति और वर-वधू की 5x3 साईज की संयुक्त फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
ई-मित्र संचालक 'पहचान' वेबपोर्टल पर 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरें' विकल्प के माध्यम से सभी सूचनाओं की सही-सही प्रविष्टि करेगा।
ई-मित्र संचालक द्वारा पहचान दस्तावेज एवं वर-वधू की संयुक्त फोटो को पृथक-पृथक स्केन कर 50 केबी से 100 केबी तक की जेपीईजी (JPEG) फाईल में अपलोड किया जाएगा।
निर्धारित सेवा एवं पंजीयन शुल्क:
ऑनलाईन आवेदन भरने एवं राजकीय डाटाबेस से सत्यापन पर सेवा शुल्क 15/- रूपये देय है।
दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड करने की स्थिति में 20/- रूपये सेवा शुल्क लिया जाएगा।
विवाह सम्पन्न होने की तिथि से 30 दिन के भीतर पंजीयन शुल्क 10/- रूपये तथा 30 दिन के पश्चात् 100/- रूपये निर्धारित है।
रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:
ई-मित्र से प्राप्त आवेदन की जांच के उपरान्त, रजिस्ट्रार द्वारा एक तिथि निर्धारित कर वर-वधू को SMS के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी (यह तिथि आवेदन प्राप्त होने के सात दिवस से अधिक नहीं होगी)।
निर्धारित तिथि पर वर-वधू को ई-मित्र पावती, पासपोर्ट साईज फोटो, संयुक्त फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, और दो गवाहों के शपथ पत्र व पहचान दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा।
मूल दस्तावेजों की जांच एवं सन्तुष्टि के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा विवाह पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो उचित कारण सहित आपत्ति दर्ज कर आवेदक को SMS द्वारा सूचित किया जाएगा, जिसकी पूर्ति सम्बन्धित ई-मित्र पर की जा सकेगी।
स्थायी आदेश संख्या 25/2015
स्थायी आदेश संख्या 25/2015
पंचायत क्षेत्र में पर्यटन इकाईयों के लिए आबादी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन / आबंटन हेतु अधिकृत अधिकारी, अधिसूचना
पंचायत क्षेत्र में पर्यटन इकाईयों के लिए आबादी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन / आबंटन हेतु अधिकृत अधिकारी, अधिसूचना
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को पट्टे जारी करना
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को पट्टे जारी करना
GKN 2015 HOLD ORDER
GKN 2015 HOLD ORDER
स्थायी आदेश संख्या 23/2015
स्थायी आदेश संख्या 23/2015
स्थायी आदेश संख्या 22/2015
स्थायी आदेश संख्या 22/2015
स्थायी आदेश संख्या 24/2015
स्थायी आदेश संख्या 24/2015
आबादी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के प्रावधान के लिए अधिनियम 1994 में धारा 107क से 107ज एवं अध्याय 4क प्रतिस्थापित, अधिसूचना
आबादी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के प्रावधान के लिए अधिनियम 1994 में धारा 107क से 107ज एवं अध्याय 4क प्रतिस्थापित, अधिसूचना
स्थायी आदेश संख्या 20/2015
स्थायी आदेश संख्या 20/2015
GKN 2015/ ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 FULL DOCUMENT
GKN 2015/ ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 FULL DOCUMENT
सिंचाई परियोजना से विस्थापितों को नि:शुल्क 300 वर्गगज आबादी भूमि आवंटन हेतु नियम 158.2ख प्रतिस्थापित, अधिसूचना
सिंचाई परियोजना से विस्थापितों को नि:शुल्क 300 वर्गगज आबादी भूमि आवंटन हेतु नियम 158.2ख प्रतिस्थापित, अधिसूचना
पर्यटन इकाइयों के लिए आबादी भूमि आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण नियम 2015, अधिसूचना
पर्यटन इकाइयों के लिए आबादी भूमि आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण नियम 2015, अधिसूचना
दतक/गोदनामा पुत्र के पंजीयन से सम्बंधित आदेश
दतक/गोदनामा पुत्र के पंजीयन से सम्बंधित आदेश
सरपंच चुनाव लड़ने हेतु घर में कार्यशील शोचालय जरुरी
सरपंच चुनाव लड़ने हेतु घर में कार्यशील शोचालय जरुरी
आवासीय भूमि के पट्टे जारी करने हेतु ई-मित्र / CSC अधिकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता के संबंध में अधिसूचना
आवासीय भूमि के पट्टे जारी करने हेतु ई-मित्र / CSC अधिकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता के संबंध में अधिसूचना
डिजिटल हस्ताक्षरित पट्टा मान्य
डिजिटल हस्ताक्षरित पट्टा मान्य
SCHEDULE OF POWER MAIN ORDER DATED 17.09.2014
SCHEDULE OF POWER MAIN ORDER DATED 17.09.2014
कनिष्क लिपिक प्रथम व् द्वितीय का जॉब चार्ट
कनिष्क लिपिक प्रथम व् द्वितीय का जॉब चार्ट
ग्राम विकास अधिकारी जॉब चार्ट
ग्राम विकास अधिकारी जॉब चार्ट
ग्राम विकास अधिकारी कैश हैंडलिंग (Cash Handling Bhatta)
ग्राम विकास अधिकारी कैश हैंडलिंग (Cash Handling Bhatta)
ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी नाम परिवर्तन
-:: आदेश ::-
राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित "ग्राम सेवक" के पदनाम को "ग्राम विकास अधिकारी" के पदनाम में परिवर्तित किया जाता है। ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम से परिवर्तित किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगा -
ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी सरपंच पूर्ववत कार्यालयाध्यक्ष रहेगा तथा ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी दोनों वर्तमान व्यवस्था अनुसार सरपंच के प्रति उत्तरदायी होंगे। कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी का रिपोर्टिंग चैनल समान रहेगा। उक्त स्थिति में कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी में कार्य विभाजन एवं जॉब चार्ट वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा।
ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम होने पर अभी अथवा भविष्य में न तो कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ मांगा जायेगा तथा ना ही इस पद को राजपत्रित घोषित करने की मांग की जायेगी।
ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम घोषित होने की स्थिति में वेतनमान में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जावेगी तथा ना ही इस स्थिति में किसी प्रकार की पदोन्नति से संबंद्ध मांग की जावेगी।
ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम दिये जाने पर इस तथ्य का कोई अतिरिक्त दावा सामन्त कमेटी के समक्ष अतिरिक्त लाभ हेतु नहीं किया जावेगा।
ग्राम सेवकों का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी वे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 व अन्य अधिनियमों/नियमों/आदेशों/दिशा निर्देशों में विहित ग्राम सेवक एवं सचिव पद के कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन यथावत करते रहेंगे।
ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer) एवं कनिष्ठ लिपिक (LDC) ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे कि एक की अनुपस्थिति में दूसरा उसका भी कार्य संपादित कर सके।
यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101701936 दिनांक 05.04.2018 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह आदेश जारी करने की दिनांक से प्रभावी होंगे।
इन आदेशों की क्रियान्विति हेतु अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने/नियम परिवर्तन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2013
बैठक भत्ता (सरपंच मानदेय और वार्डपंच भत्ता) 2013
संनिर्मित 300 वर्गगज एवं DLC की 25% दर से पुराने गृहों के पट्टे देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन (हिन्दी), अधिसूचना
संनिर्मित 300 वर्गगज एवं DLC की 25% दर से पुराने गृहों के पट्टे देने के संबंध में नियम 157 में संशोधन (हिन्दी), अधिसूचना
सहकारी संस्थाओं को बाजार दर पर / निशुल्क 1500 वर्गज तक का पट्टा देने के संबंध में नियम 159 में संशोधन, अधिसूचना
सहकारी संस्थाओं को बाजार दर पर / निशुल्क 1500 वर्गज तक का पट्टा देने के संबंध में नियम 159 में संशोधन, अधिसूचना
नियम 157.1 में पट्टे जारी करने हेतु 25 % dlc Rate व 300 वर्ग गज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
नियम 157.1 में पट्टे जारी करने हेतु 25 % dlc Rate व 300 वर्ग गज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
पंजीकृत/ अपंजीकृत इकरारनामा द्वारा खरीदे गए भूखंडों एवं व्यवसायिक उपयोग की दुकानों का पट्टा देने के संबंध में निर्देश, पत्र
पंजीकृत/ अपंजीकृत इकरारनामा द्वारा खरीदे गए भूखंडों एवं व्यवसायिक उपयोग की दुकानों का पट्टा देने के संबंध में निर्देश, पत्र
पुराने मकान का पट्टा जारी करने मे 300 वर्गगज क्षेत्र में 25% खुला क्षेत्र शामिल करने के संबंध मे निर्देश (नियम 146,148 और 149), आज्ञा
पुराने मकान का पट्टा जारी करने मे 300 वर्गगज क्षेत्र में 25% खुला क्षेत्र शामिल करने के संबंध मे निर्देश (नियम 146,148 और 149), आज्ञा
नियम 162 के तहत PGKSA 2013 के दौरान राजकीय संस्थानों को पट्टा आवंटन अनुमोदन के अधिकार कलेक्टर को हस्तांतरित, परिपत्र
नियम 162 के तहत PGKSA 2013 के दौरान राजकीय संस्थानों को पट्टा आवंटन अनुमोदन के अधिकार कलेक्टर को हस्तांतरित, परिपत्र
पट्टा (नियम 145-147) जारी करने की प्रक्रिया तीन बैठकों में किए जाने के निर्देश, परिपत्र
पट्टा (नियम 145-147) जारी करने की प्रक्रिया तीन बैठकों में किए जाने के निर्देश, परिपत्र
पेराफेरी क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में पट्टा देने के संबंध निर्देश (PGKSA 2013), पत्र
पेराफेरी क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में पट्टा देने के संबंध निर्देश (PGKSA 2013), पत्र
दुकानों के लिए पट्टा DLC दर से दुगुना (नियम (156.3) लेने के संबंध मे निर्देश, पत्र
दुकानों के लिए पट्टा DLC दर से दुगुना (नियम (156.3) लेने के संबंध मे निर्देश, पत्र
गुमशुदा व्यक्ति के समबन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धित सर्कुलर
गुमशुदा व्यक्ति के समबन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धित सर्कुलर
अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में संसाधन उपलब्ध करवाने सम्बंधित
अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में संसाधन उपलब्ध करवाने सम्बंधित
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटवाने हेतु संसाधन / राशी का प्रावधान
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटवाने हेतु संसाधन / राशी का प्रावधान
विवाह पंजीयन से सम्बंधित महत्त्व पूर्ण आदेश
विवाह पंजीयन से सम्बंधित महत्त्व पूर्ण आदेश
ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न कर के सम्बन्ध में
ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न कर के सम्बन्ध में
आबादी भूमि विक्रय की राशि 5.00 लाख से अधिक एवं 10.00 लाख तक होने पर अनुमोदन के लिए संभागीय आयुक्त अधिकृत (नियम 154.4ग), अधिसूचना
आबादी भूमि विक्रय की राशि 5.00 लाख से अधिक एवं 10.00 लाख तक होने पर अनुमोदन के लिए संभागीय आयुक्त अधिकृत (नियम 154.4ग), अधिसूचना
भूमिहीन BPL परिवारों को निशुल्क पट्टा वितरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
भूमिहीन BPL परिवारों को निशुल्क पट्टा वितरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के बाबत
मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के बाबत
वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्माण सामग्री की निविदाओं (Tenders) में शिथिलता एवं दिशा-निर्देश
यह दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और मनरेगा (MGNREGA) के जिला कार्यक्रम समन्वयकों को जारी किया गया एक आधिकारिक पत्र है। यह पत्र वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण सामग्री की निविदाओं (tenders) को अंतिम रूप देने में आ रही समस्याओं के समाधान और 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों' के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
सारांश (Summary)
पृष्ठभूमि एवं समस्या: 8 अप्रैल 2011 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुसार, केवल 20-25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ही निर्माण सामग्री की निविदाएं निर्णित हो पाई थीं, जिसके कारण निर्माण कार्यों में देरी हो रही थी। कुछ पंचायतों में एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुई थी।
वैकल्पिक व्यवस्था (पड़ोसी पंचायत दर): जिन ग्राम पंचायतों में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें पंचायत समिति के विकास अधिकारी के निर्णय के आधार पर समीप की ग्राम पंचायत या समीप की पंचायत समिति की न्यूनतम दर पर आगामी निविदा होने तक सामग्री क्रय करने की अनुमति दी गई है।
पुरानी दरों पर क्रय की अनुमति: जिन पंचायतों में कुछ महीने पहले ही निविदा फाइनल हुई थी और उनके एग्रीमेंट में आपसी सहमति से आपूर्ति अवधि बढ़ाने का प्रावधान है, वे आपूर्तिकर्ता की सहमति होने पर आगामी निविदा होने तक पुरानी दरों पर ही सामग्री क्रय कर सकती हैं।
मुख्य उद्देश्य: निविदा नियमों में दी गई इस शिथिलता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी जिलों में 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों' का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा हो सके।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हिन्दी में
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हिन्दी में
प्रशासन गाँवो के संग अभियान में पट्टा जरी करने हेतु नोटिस अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस की छुट बाबत निर्देश
प्रशासन गाँवो के संग अभियान में पट्टा जरी करने हेतु नोटिस अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस की छुट बाबत निर्देश
पंचायती राज नियम 148 के तहत आपति आमंत्रण की अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस के सम्बन्ध में
पंचायती राज नियम 148 के तहत आपति आमंत्रण की अवधि 30 दिवस की जगह 7 दिवस के सम्बन्ध में
नियम 157.1 , 157.2 व नियम 158 में पट्टे जारी करने हेतु निर्देश व पट्टा प्रारूप 23 क , 23 ख , 23 ग
नियम 157.1 , 157.2 व नियम 158 में पट्टे जारी करने हेतु निर्देश व पट्टा प्रारूप 23 क , 23 ख , 23 ग
नियम 158 (भूतपूर्व सैनिकों,घुमक्कड़ भेड़ पालकों,विधवा तलाकशुदा हेत) में संशोधन, अधिसूचना
नियम 158 (भूतपूर्व सैनिकों,घुमक्कड़ भेड़ पालकों,विधवा तलाकशुदा हेत) में संशोधन, अधिसूचना
नियम 157.1 , 157.2 व् 158 के तहत पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
नियम 157.1 , 157.2 व् 158 के तहत पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
किसी भी समुदाय, धार्मिक संस्थाओ ओर गैर सरकारी संस्था को पट्टा जारी नहीं करने का आदेश
किसी भी समुदाय, धार्मिक संस्थाओ ओर गैर सरकारी संस्था को पट्टा जारी नहीं करने का आदेश
अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में परिपत्र
अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में परिपत्र
आबादी में पट्टे जारी करने पर लगने वाले विभिन्न प्रभार (फीस )
आबादी में पट्टे जारी करने पर लगने वाले विभिन्न प्रभार (फीस )
आबादी भूमि से सम्बन्धित विभिन्न प्रारूप (रसीद , पट्टा प्रारूप , पट्टा रजिस्टर प्रारूप आदि )
आबादी भूमि से सम्बन्धित विभिन्न प्रारूप (रसीद , पट्टा प्रारूप , पट्टा रजिस्टर प्रारूप आदि )
मूल पंचायती राज नियम 1996 में आबादी भूमि से सम्बन्धित किये गए प्रावधान chapter 9
मूल पंचायती राज नियम 1996 में आबादी भूमि से सम्बन्धित किये गए प्रावधान chapter 9
पंचायती राज नियम 1996 English Version
पंचायती राज नियम 1996 English Version
पंचायती राज नियम 1996
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत बनाए गए नियम हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के कार्यों, प्रशासन, चुनाव, वित्तीय प्रबंधन और उत्तरदायित्वों को व्यवस्थित करना है।
मुख्य बिंदु:
प्रारंभ: नियम 30 दिसंबर 1996 से प्रभावी हुए।
• ढांचा: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अधिकार, कर्तव्य और संचालन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
• सदस्यों के अधिकार: सदस्यों को मानदेय और भत्ते देने की व्यवस्था है, जो समय-समय पर संशोधित होते हैं।
• सूचना का अधिकार: नियमों के अनुसार, आम नागरिकों को रिकॉर्ड और दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
• प्रशासनिक जिम्मेदारियां: मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।
Panchayati Raj Act 1994
Act 1994 in English
AD
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