राजस्थान में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना एवं संशोधित दिशा-निर्देश

अटल ज्ञान केंद्र योजना - संशोधित दिशा-निर्देशग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में आदेश एवं संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और…

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general-work 06 Jun 2025 PDF 876 Downloads
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अटल ज्ञान केंद्र योजना - संशोधित दिशा-निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में आदेश एवं संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सुलभ कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

योजना के मुख्य बिंदु एवं गतिविधियां:

  • अटल पुस्तकालय एवं वाचनालय: महापुरुषों के विचार, प्रतियोगिता परीक्षा पुस्तकें, ई-लब्रेरी और कार्यशाला सेंटर की सुविधा।
  • संविधान केंद्र: भारत के संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, कर्तव्य और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रदर्शन।
  • सूचना सुविधा केंद्र: सरकारी योजनाओं की जानकारी, साहित्य वितरण और कानूनी प्रावधानों की जागरूकता।
  • डिजिटल ई-लर्निंग केंद्र: ई-कॉर्नर, ई-मित्र प्लस मशीन और पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
  • युवा मार्गदर्शन केंद्र: करियर काउंसलिंग, उच्च शिक्षा ऋण संस्थानों की जानकारी और विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान।

भवन निर्माण एवं लागत विवरण:

प्रथम चरण में राज्य की 3 हजार से अधिक आबादी वाले 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों का चयन किया गया है। भारत निर्माण सेवा केंद्र के भवनों में आवश्यकतानुसार हॉल का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र के निर्माण की कुल अनुमानित लागत 12.50 लाख रुपये होगी, जिसमें हॉल निर्माण, फर्नीचर, वायरिंग और कंप्यूटर शामिल हैं।

अटल प्रेरकों का चयन एवं मानदेय:

स्थानीय युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अटल प्रेरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इनकी न्यूनतम योग्यता 12वीं + RS-CIT प्रमाण-पत्र और न्यूनतम आयु 18 वर्ष (दिनांक 01.04.2025 तक) निर्धारित की गई है। श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.12.2024 के अनुसार इन्हें 9334/- रुपये मासिक मानदेय (359/- प्रतिदिन) देय होगा।

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