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राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नवपदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार कुल 118 नवपदोन्नत अधिकारियों का विभिन्न पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन किया गया है। अधिकारियों को वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस आदेश में जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालोर, सीकर, भरतपुर, दौसा, नागौर, बीकानेर, पाली सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में विकास अधिकारियों के पदस्थापन का विवरण दिया गया है।

यह अधिनियम मूल कानून 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन करता है

1. मुख्य संशोधन और नियम (Key Amendments)

यह संशोधन मुख्य रूप से विलंबित पंजीकरण (Delayed Registration) की प्रक्रिया को दो श्रेणियों में बांटता है:  

 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच विलंब होने पर (उप-धारा 3):

 यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है, तो पंजीकरण केवल क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के आदेश और निर्धारित शुल्क भुगतान पर होगा।  

 नोट: यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अर्थ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा 14(1) के तहत नियुक्त अधिकारी से है।  

 2 वर्ष से अधिक का विलंब होने पर (उप-धारा 3A):

 यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाती है, तो इसका पंजीकरण केवल संबंधित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class - JMFC) के आदेश पर ही हो सकेगा।  

1. मुख्य निष्कर्ष व प्रभाव (Impact & Takeaway)

 प्रक्रिया का स्पष्ट विभाजन: पहले से चले आ रहे देरी से पंजीकरण कराने के नियमों में समयावधि (1 से 2 साल तथा 2 साल से ऊपर) के आधार पर अलग-अलग प्रशासनिक/न्यायिक प्राधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं।  

 फर्जीवाड़े पर रोक: 2 साल से अधिक पुराना मामला सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाने से दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अधिक मजबूत और सख्त होगी।

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत निर्मित हो रहे अटल ज्ञान केन्द्रों में क्यूबिकल आधारित फर्नीचर और वर्क स्टेशन व्यवस्था के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश:

• प्रदेश की तीन हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आधुनिक पुस्तकालय एवं अध्ययन सुविधाओं (ई-लाइब्रेरी) के विकास हेतु अटल ज्ञान केन्द्र बनाए जा रहे हैं।

• माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिनांक 04.04.2026 की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में, सामान्य फर्नीचर व्यवस्था के स्थान पर आधुनिक क्यूबिकल आधारित फर्नीचर/वर्क स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को व्यवस्थित अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना है।

• वित्त विभाग (आई.डी. संख्या 332601032 दिनांक 01.07.2026) द्वारा इस संशोधित व्यवस्था के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि 2.35 लाख रुपये के स्थान पर अब 4.10 लाख रुपये प्रति अटल ज्ञान केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

• यह व्यय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संबंधित पंचायतों को स्वीकृत राशि से किया जाएगा।

संशोधित फर्नीचर सामग्री एवं अनुमानित लागत का विवरण: आदेश के साथ संलग्न एस्टीमेट के अनुसार 4.10 लाख रुपये में निम्न सामग्री क्रय की जानी है:

• वर्क स्टेशन (20 नग): 18mm HDMR बोर्ड, इलेक्ट्रिक फिटिंग (वायर, स्विच, सॉकेट) सहित (कुल लागत: 3,07,000 रुपये)।

• विजिटर कुर्सी (20 नग): बिना हैंडल की कुशन सीट (कुल लागत: 40,000 रुपये)।

• रिवॉल्विंग कुर्सी (1 नग): (लागत: 4,000 रुपये)।

• टेबल (1 नग): 900mmX600mmX750mm (लागत: 5,000 रुपये)।

• बुक शेल्फ (3 नग): 5 कम्पार्टमेंट, ग्लास डोर एवं लॉकिंग मैकेनिज्म सहित (कुल लागत: 54,000 रुपये)।

विभाग द्वारा प्रथम तल एवं भू-तल के लिए क्यूबिकल आधारित फर्नीचर की नवीन मानक ड्रॉइंग (Option-1) एवं 3D ले-आऊट डिजाइन भी संलग्न कर निर्देशित किया गया है कि समस्त कार्य अनुमोदित ड्रॉइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही सम्पन्न हों।

आदेश की मुख्य जानकारी

• विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार।

• संदर्भ: वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332600780, दिनांक 23.06.2026 की सहमति।

  
  

पदों के सृजन एवं क्रमोन्नति का विवरण

नवगठित पंचायती राज संस्थाओं के सुचारू संचालन और कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पदों की स्वीकृति दी गई है:

मुख्य विषय: ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन

• शिविर की अवधि: "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का आयोजन 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा।

• समय व स्थान: प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक (या कार्य पूरा होने तक) लगाया जाएगा।

प्रमुख व्यवस्थाएं और बजट

• बुनियादी सुविधाएं: शिविर में आने वाले लोगों के लिए पेयजल, मेज, कुर्सियां, दरी आदि आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जाएंगी।

• बजट/खर्च सीमा: इन व्यवस्थाओं के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग (6th State Finance Commission) के अनुदान से प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम ₹15,000/- तक खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

• मंजूरी: इस खर्च को वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा 11 जून, 2026 को अनुमोदित (Approve) किया गया है।

मुख्य विवरण

• यह शिविर राज्यभर में 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

• शिविर का समय कार्य दिवसों में सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक रहेगा।

• प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत भवन, स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थान) पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।

नोडल विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारियां

• इस अभियान का मुख्य नोडल विभाग 'राजस्व विभाग' होगा, और 'पंचायती राज विभाग' सहायक नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।

• राजस्व विभाग के अलावा 21 अन्य विभाग भी शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

• शिविर के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समीक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।

• जिला कलेक्टर द्वारा ही प्रत्येक शिविर के लिए प्रभारी और सहायक शिविर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे।

• प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के निर्देशन में एक राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ (Coordination Cell) का भी गठन किया गया है।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं पोर्टल व्यवस्था

• शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन के कार्यों को उसी दिन (Same-day) पूर्ण करना है।

• सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DOIT&C) को 11 जून, 2026 तक एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

• शिविर समाप्ति पर प्रतिदिन सभी विभागों को अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट इसी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।

• शिविर से पूर्व अग्रिम दल गठित कर प्रारंभिक तैयारी की जाएगी, ताकि शिविर वाले दिन प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जा सके।

प्रमुख विभागों के मुख्य कार्य

शिविर में आमजन को लाभ पहुँचाने के लिए विभागों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

• राजस्व विभाग: राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, खातों का विभाजन, नामान्तरकरण, जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करना और भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन।

• ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज: प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टे व किश्त देना, महात्मा गांधी नरेगा के कार्य, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और स्वच्छता परिसरों की स्वीकृति।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग, और पीएमजेवाई (PMJAY) कार्ड बनाना।

• अन्य विभाग: इसके अलावा ऊर्जा विभाग (बिजली समस्या निवारण), कृषि विभाग (फसल बीमा), खाद्य विभाग (NFSA ई-केवाईसी), आयोजना विभाग (जन-आधार अपडेट व बैंक खाते), और शिक्षा, पशुपालन, समाज कल्याण आदि विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाएंगे।

मुख्य नियम एवं शुल्क

इस प्रक्रिया को पंचायती राज विभाग के विशिष्ट नियमों और आदेशों द्वारा निर्देशित किया जाता है:

आवश्यक दस्तावेज (संलग्नक)

सरपंच को दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पांच दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:

• मूल विक्रय विलेख (पट्टा)।

• मूल विक्रय विलेख (पट्टा) की फोटो प्रति।

• पट्टा जारी करने की रसीद।

• आधार कार्ड।

• मतदाता पहचान पत्र।

प्रक्रिया का चरणबद्ध सारांश

• आवेदन प्रस्तुति: प्रार्थी सरपंच/ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करता है ताकि वह अपने विक्रय विलेख का पंजीयन करवा सके।

• रिकॉर्ड मिलान: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड से पट्टा संख्या, दिनांक और पुस्तक संख्या का मिलान करते हैं।

• पंचायत बैठक में प्रस्ताव: पत्रावली को पंचायत की आगामी बैठक में रखा जाता है, जहाँ उपस्थित सदस्य सर्वसम्मति से 100 रुपये के शुल्क के साथ पुनर्विधिमान्यकरण का प्रस्ताव पारित करते हैं।

• आदेश जारी करना: प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर के साथ अंतिम आदेश जारी किया जाता है।

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) में प्रशासक (Administrator) एवं कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों व अधिकारियों के लिए मानदेय एवं विशेष वेतन भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। 

मुख्य विवरण

• विषय: राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181 सी.एम. हेल्पलाईन) पर लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर की समस्याओं से संबंधित प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं (शिकायतों) का समाधान।

मुख्य कार्यवाहियां और निर्देश

• ग्राम पंचायतों को अधिकार: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों और लंगूरों को भगाने या पकड़ने से संबंधित जो भी शिकायतें संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होती हैं, उन पर सीधे ग्राम पंचायतें कार्यवाही करेंगी।

• पेशेवरों (Professionals) की मदद और व्यय: ग्राम पंचायतें इन जानवरों को पकड़ने/भगाने के लिए आवश्यकतानुसार पेशेवर लोगों की मदद ले सकती हैं और नियमानुसार अपने स्तर पर इसका खर्च (व्यय) वहन कर सकती हैं।

• जिला कलेक्टर की भूमिका: वन विभाग की 18 फरवरी 2000 की अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया गया है कि वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम-1972 के तहत, राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने क्षेत्र में लाल मुंह के बंदर और हनुमान लंगूर से संबंधित समस्याओं के लिए 'प्राधिकृत अधिकारी' (Authorized Officer) नियुक्त किया गया है।

• विभागीय स्पष्टीकरण: पहले ये शिकायतें वन विभाग और पंचायती राज विभाग के बीच स्थानांतरित होती रहती थीं, इसलिए वन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बंदरों/लंगूरों की समस्या के मामले संबंधित जिला कलेक्टर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को ही प्रेषित किए जाएं।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-9/भूमि रूपान्तरण) विभाग

कमांकः प. 2(63) राजस्व-9/भू.रू./2021 जयपुर, दिनांकः 18.11.2021

समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।

परिपत्र

विषयः- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4 उन श्रेणियों की भूमियों का अंकन है, जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम (ख) में यह प्रावधान है किः-

"किसी भी रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी भी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट हो, की सीमाओं के भीतर या उद्योग स्थापित करने के लिए, भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शनों में राष्ट्रीय राज मार्ग / राज्य राज मार्ग / मुख्य जिला सड़क / अन्य जिला सड़क / ग्रामीण सड़को के मध्य बिन्दु से, विनिर्दिष्ट सीमा, जो दीर्घती हो, के भीतर आने वाली भूमि"

उक्त प्रावधानानुसार इण्डियन रोड़ कांग्रेस के नोर्म्स अनुसार सड़क के मध्य बिंदु से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किये जाने के प्रावधान है। इस संबंध में इण्डियन रोड़ कांग्रेस के प्रावधानानुसार किस श्रेणी की सड़क के मध्य से कितनी भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किया जा सकता है, के संबंध में समय-समय पर विभाग से मार्गदर्शन अपेक्षित किया जाता है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़को पर स्थित कृषि भूमियों का संपरिवर्तन केन्द्र बिन्दु से निम्नानुसार दूरी छोड़कर किया जावेंः-

राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़कों पर कन्ट्रोल लाईन (ऊपर वर्णित अनुसार) तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

अतः केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन एवं कन्ट्रोल लाईन के भीतर निर्माण संक्रियाए उक्त सड़कों के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं करने हेतु संपरिवर्तन आदेश में शर्त अंकित की जावें।

उक्त परिपत्र, समय-समय पर इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा जारी नोर्म्स के अध्यधीन रहेगा।