नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश

नव सर्जित पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यवस्था

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के पुनर्गठन, पुनर्रसीमांकन एवं नवसृजित के उपरांत उनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह दस्तावेज मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त) और विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त) को प्रेषित किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं निर्देश:

• अस्थायी भवन व्यवस्था: नवसृजित कार्यालय स्वीकृत मुख्यालय पर ही स्थापित किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं में निर्मित किंतु वर्तमान में रिक्त अथवा अनुपयोगी शासकीय भवनों अथवा अन्य शासकीय भवनों में रिक्त कक्षों को अस्थायी रूप से आवंटित/आरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें।
• सामग्री की व्यवस्था: नवीन पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यालय संचालन से संबंधित सामग्री जैसे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, प्रिंटर, रजिस्टर आदि की अविलंब व्यवस्था वर्तमान ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा कराई जानी सुनिश्चित की जाए।
• रजिस्टरों की व्यवस्था: नवसृजित में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार रजिस्टर/दस्तावेजात का संधारण समय से पूर्व सुनिश्चित किया जाए।
• वाहन व्यवस्था: वित्त विभाग की आईडी 332601220 दिनांक 31.7.2026 के क्रम में विभागीय राजकाज पत्र दिनांक 12.08.2026 के अनुसार संस्थाओं के गठन से पूर्व ही वाहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
• बैंक खाता खोला जाना: नवसृजित संस्थाओं के पृथक से बैंक खाता खोलने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए पृथक से दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
• पोर्टल पर मैपिंग: विभिन्न पोर्टल जैसे ई-पंचायत पोर्टल, ग्राम स्वराज पोर्टल, SNA पोर्टल आदि खोलने एवं पे-मैनेजर, राजकाज ई-डैक/मेल एवं आईडी-मैपिंग की नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
• भूमि आवंटन:नवसृजित ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु न्यूनतम 1 बीघा, पंचायत समिति कार्यालय हेतु न्यूनतम 5 बीघा व जिला परिषद कार्यालय हेतु न्यूनतम 5 बीघा भूमि आवंटन अपेक्षित है, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रेषित करनी होगी।