ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्य और मॉडल टेंडर दिशा-निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5), राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यों को संपादित करने हेतु स्थायी आदेश संख्या 01/2024 (दिनांक 03/09/2024) जारी किया गया है। इसके माध्यम से बी.एस.आर. (BSR) सॉफ़्ट पर प्रदर्शित स्वच्छता संबंधी आइटम्स की नई दरें निर्धारित की गई हैं तथा मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट (Model Tender Document) के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं निर्धारित दरें

• घर-घर कचरा संग्रहण: वाहन उपलब्ध कराने पर अथवा संवेदक द्वारा वाहन, ड्राइवर, POL, श्रमिक व सुरक्षा उपकरणों सहित घर-घर कचरा संग्रहण व प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित निस्तारण।
• कचरे का पृथक्करण: Degradable और Non-Degradable कचरे का पृथक्करण कार्य एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के अनुसार निस्तारण।
• सड़क, बाजार एवं मुख्य चौक सफाई: झाड़ू एवं सफाई कार्य, आवश्यक सुरक्षा उपकरण और मेडिकल किट के साथ कचरे को डंपिंग यार्ड पर पहुंचाना।
• नाली सफाई: आवश्यक उपकरणों और सुरक्षा किट के साथ नाली सफाई कार्य।
• सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) सफाई: सीट, फर्श और टाइल्स की सफाई कार्य।

निविदा प्रक्रिया एवं समय-सीमा

1. परिवारों एवं साफ-सफाई का आकलन (वार्ड वार): सितंबर माह का प्रथम सप्ताह
2. निविदा जारी करना: सितंबर माह का द्वितीय सप्ताह
3. निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आदेश जारी करना: सितंबर माह का चतुर्थ सप्ताह
4. कार्य प्रारम्भ करने का समय: 02 अक्टूबर

सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को आरटीपीपी (RTPP) नियमों के तहत मॉडल टेंडर के अनुसार पारदर्शी तरीके से निविदा की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर निविदा प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

राजगंगार सरकार (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर निविदा/उपज्ञापन की कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यह दस्तावेज राजस्थान राज्‍य में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा पंचायती राज नियम 1996 के तहत जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• उपज्ञापन समिति का गठन: ग्राम पंचायत स्तर पर उपज्ञापन हेतु एक समिति होगी जिसमें सरपंच (अध्यक्ष), सचिव (सदस्य-सचिव), संबंधित पंचायत समिति के सहायक अभियंता, और पंचायत समिति में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (सदस्य) शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य वांछित तकनीकी अधिकारी को भी शामिल किया जा सकेगा।
• निविदा दरों का अंतर: निविदा में सम्मिलित निविदादाताओं से प्राप्त दरों का अंतर जी-शेड्यूल (G-Schedule) से 10 प्रतिशत अधिक होने पर निविदाओं की स्वीकृति पंचायत समिति स्तर से की जाएगी।
• तुलना और निर्धारण: प्राप्त निविदाओं की तुलना करते समय मनरेगा योजना, अन्य विभागीय योजनाओं में प्राप्त समकालीन दरों तथा बाजार में प्रचलित दरों का ध्यान रखा जाएगा और सर्वाधिक उपयुक्त कीमतों का निर्धारण होगा।
• अनुबंध निष्पादन: जब भी कोई निविदा स्वीकृत की जाए, तो उस व्यक्ति से नियमानुसार करार/इकरार निष्पादित किया जाएगा, जिसकी निविदा स्वीकृत की गई है।

जारीकर्ता: रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (दिनांक: 27/08/2020)

वित्तीय वर्ष 2011-12 की सामग्री क्रय निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3), राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सामग्री क्रय की निविदा को अंतिम रूप देने के संबंध में पत्र क्रमांक 20(31) प्रावि/नरेगा/क्रय पालिसी/2011, दिनांक 26 APR 2011 जारी किया गया है। यह पत्र समस्त जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान को संबोधित है।

मुख्य बिंदु:

• निर्णय की स्थिति: अधिकांश जिलों में केवल 20-25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ही निर्माण सामग्री की निविदाएं अंतिम रूप से निर्णीत हो पाई हैं, जिससे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण प्रभावित हो रहा है।
• जिन ग्राम पंचायतों में निविदा प्राप्त नहीं हुई: उन मामलों में संबंधित ग्राम पंचायत अपनी समिति की संस्तुति से समीप की ग्राम पंचायत/समिति की पंचायत समिति की दरों पर सामग्री क्रय करने की अनुमति पंचायत समिति के विकास अधिकारी के स्तर पर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
• पुरानी दरों पर क्रय की अनुमति: जिन ग्राम पंचायतों में पिछले कुछ महीनों पूर्व ही निविदा निर्णीत की गई है और सप्लायर वित्तीय वर्ष 2011-12 में भी पुरानी दरों पर आपूर्ति करने को सहमत हो, वहां आगामी निविदा कार्यवाही होने तक पुरानी दरों पर क्रय की अनुमति दी जाती है।
• निर्देश: जिला कार्यक्रम समन्वयकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा कराना सुनिश्चित करें।