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यह दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और मनरेगा (MGNREGA) के जिला कार्यक्रम समन्वयकों को जारी किया गया एक आधिकारिक पत्र है। यह पत्र वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण सामग्री की निविदाओं (tenders) को अंतिम रूप देने में आ रही समस्याओं के समाधान और 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों' के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

सारांश (Summary)

• पृष्ठभूमि एवं समस्या: 8 अप्रैल 2011 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुसार, केवल 20-25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ही निर्माण सामग्री की निविदाएं निर्णित हो पाई थीं, जिसके कारण निर्माण कार्यों में देरी हो रही थी। कुछ पंचायतों में एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुई थी।

• वैकल्पिक व्यवस्था (पड़ोसी पंचायत दर): जिन ग्राम पंचायतों में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें पंचायत समिति के विकास अधिकारी के निर्णय के आधार पर समीप की ग्राम पंचायत या समीप की पंचायत समिति की न्यूनतम दर पर आगामी निविदा होने तक सामग्री क्रय करने की अनुमति दी गई है।

• पुरानी दरों पर क्रय की अनुमति: जिन पंचायतों में कुछ महीने पहले ही निविदा फाइनल हुई थी और उनके एग्रीमेंट में आपसी सहमति से आपूर्ति अवधि बढ़ाने का प्रावधान है, वे आपूर्तिकर्ता की सहमति होने पर आगामी निविदा होने तक पुरानी दरों पर ही सामग्री क्रय कर सकती हैं।

• मुख्य उद्देश्य: निविदा नियमों में दी गई इस शिथिलता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी जिलों में 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों' का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा हो सके।