राजस्थान जन आधार प्राधिकरण परिपत्र-11

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग (राजस्थान जन आधार प्राधिकरण) द्वारा परिपत्र-11 (क्रमांक: एफ17(8)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./परिपत्र/2019/1043, दिनांक: 04.06.2026) जारी किया गया है। यह परिपत्र नवजात शिशु के जन्म उपरांत स्वतः (Auto) जन आधार नामांकन और परिवार में मृतक सदस्य का नाम स्वतः हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है।

1. नवजात शिशु के जन्म उपरांत स्वतः (Auto) जन आधार नामांकन

राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुँचाने के उद्देश्य से, पहचान पोर्टल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी होने और डेटा प्राप्त होने के बाद शिशु का माता के जन आधार कार्ड में स्वतः जुड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं:

• पहचान पोर्टल से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय आवेदन फॉर्म में शिशु की माता की आधार संख्या, जन आधार परिवार पहचान संख्या एवं जन आधार सदस्य पहचान संख्या (Member ID) दर्ज करना आवश्यक है।
• जन आधार में माता की आधार ई-केवाईसी आवश्यक रूप से होनी चाहिए।
• ऐसे शिशु, जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं होता, उनका जन आधार नामांकन उनकी माता के जन आधार परिवार में वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक बेबी ऑफ़ माता (Baby of Mother Name) के नाम से स्वतः ही जोड़ा जायेगा।

शिशु का फोटो जन आधार में एडिटिंग प्रोफाइल (Profile Editing) मॉड्यूल द्वारा अपडेट किया जा सकता है। शिशु का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अद्यतन कराने पर पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत जन आधार में नाम स्वतः ही अद्यतन हो जायेगा।

2. मृतक सदस्य को जन आधार से स्वतः हटाना

किसी जन आधार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने एवं पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत मृतक सदस्य का नाम उनके जन आधार परिवार से स्वतः हटाने के प्रावधान किए गए हैं। इस हेतु मृतक सदस्य का पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदन फॉर्म में मृतक की आधार संख्या, जन आधार परिवार पहचान संख्या एवं जन आधार सदस्य पहचान संख्या (Member ID) दर्ज करना आवश्यक है।

नोट: उक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त जन आधार नामांकन एवं इसमें किसी नए सदस्य को जोड़ने एवं हटाने की प्रक्रिया पूर्ववत रहेंगी।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

राजस्थान सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 को एक परिपत्र (क्रमांक-एफ13/1/3/आरजीआई/बीएस/डीईएस/2017/158) जारी किया गया है। यह परिपत्र जन्म और मृत्यु के पंजीयन के संबंध में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• विलंबित पंजीयन: जन्म की 30 दिवस से एक वर्ष की अवधि की घटनाओं का पंजीयन धारा 13(2) एवं राज्य नियम 9(2) तथा एक वर्ष से अधिक की अवधि का पंजीयन धारा 13(3) एवं राज्य नियम 9(3) के तहत जारी अनुज्ञा के आधार पर किया जाता है।
• दो अनुज्ञा के प्रकरण: कई प्रकरणों में माता-पिता/संरक्षक द्वारा जन्म की विलंबित घटनाओं का पंजीयन दो अलग-अलग अनुज्ञा जारी करवाकर अलग-अलग तिथियों में करवा लिया जाता है, विशेषकर शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से।
• निर्णय एवं निर्देश: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 4(3) एवं 4(4) के प्रावधान के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि जिला रजिस्ट्रार/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा दोनों जन्म प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच, दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की संतुष्टि के उपरांत प्रथम बार अनुज्ञा से जारी जन्म प्रमाण पत्र को यथावत रखा जावे और दूसरा अनुज्ञा से जारी जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त किया जावे।
• संस्थागत जन्म के मामले में, यदि जन्म राजकीय या निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त उप-रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण ही मान्य होगा।

विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला नोडल विवाह पंजीयन अधिकारी एवं उप/सहायक निदेशकों को पत्र प्रेषित किए गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं प्रक्रिया

• शपथ पत्रों का सत्यापन: विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्रों को पब्लिक नोटरी से प्रमाणित कराना एवं नियमानुसार नोटरी टिकट लगाना अनिवार्य है।
• आवश्यक शपथ पत्र:
  1. विवाह के मृत पक्ष (वर/वधु) की ओर से माता/पिता अथवा संरक्षक की ओर से दिया जाने वाला शपथ पत्र।
  2. विधवा/विधुर द्वारा पाई पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
  3. विवाह की पुष्टि हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र अलग-अलग पाई पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित।
• मृत्यु प्रमाण पत्र: विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ विवाह के मृत पक्ष का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जाए।
• माता-पिता/संरक्षक द्वारा शपथ पत्र न देने पर प्रक्रिया: यदि मृत पक्ष के माता-पिता या संरक्षक द्वारा 15 दिवस में शपथ पत्र नहीं दिए जाते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं, तो रजिस्ट्रार विवाह में उपस्थित अन्य चार प्रतिष्ठित गवाहों के शपथ पत्र एवं बयान पश्चात संपूर्ण तथ्यों की जांच करेगा और स्वयं की संतुष्टि उपरांत विवाह का पंजीयन करेगा तथा पंजीयन रजिस्टर में संबंधित गवाहों के हस्ताक्षर भी लेगा।

जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु अनुशंसा पत्र

यह दस्तावेज़ ग्राम पंचायत स्तर पर जारी जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी और जिला रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली आधिकारिक अनुशंसा से संबंधित है।

मुख्य विवरण एवं प्रक्रिया

• प्रेषक: रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत
• प्रेषित: ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति
• विषय: जन्म / मृत्यु / विवाह प्रमाण पत्रों में संशोधन करने के सम्बन्ध में

प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की सूचना तथा संशोधन किये जाने हेतु नई सूचना का मिलान किया जाता है, जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म दिनांक, माता-पिता का स्थायी पता, जन्म के समय माता-पिता का पता, फोटो प्रदर्शित न होना और पंजीकरण दिनांक शामिल हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जाँच कर स्पष्ट अनुशंसा की जाती है।
2. जिस कॉलम में संशोधन किया जाना है, केवल वही कॉलम भरा जाए तथा अन्य कॉलम में डैश किया जाए।
3. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को ऑनलाइन रिक्वेस्ट अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है।

जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण की मार्गदर्शिका

यह मार्गदर्शिका आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई है। इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियमों तथा नियमों के तहत जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और पंचायत स्तर के अधिकारियों को सुगम दिशा-निर्देश प्रदान करना है।

मुख्य बिंदु:

• अधिनियमों का पालन: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत कार्य किया जाना सुनिश्चित करना।
• पहचान पोर्टल: राजस्थान के विवाह एवं जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यों को ऑनलाइन वेबपोर्टल 'पहचान' के माध्यम से सुगम और पारदर्शी बनाया गया है।
• पंचायत स्तर पर अधिकार: ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्राम सेवक (पदेन सचिव) को रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण करते हैं।
• डिजिटल हस्ताक्षर: ई-मित्र केंद्रों और पोर्टल के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षरित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा दी गई है।

यह मार्गदर्शिका ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत करने में अत्यंत उपयोगी है।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण परिपत्र-9

राजस्थान सरकार के योजना विभाग (राजस्थान जन आधार प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 09.07.2025 का परिपत्र (क्रमांक: एफ17(8)4/ डीएस/रा.ज.आ.यो./परिपत्र/2019/1730) जारी किया गया है। यह परिपत्र जन आधार योजनान्तर्गत नामांकन एवं अद्यतन के सत्यापन की प्रक्रिया से संबंधित है।

मुख्य बिंदु:

• ग्रामीण क्षेत्र (ब्लॉक स्तर): प्रथम सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत, आंशिक संशोधन करते हुए द्वितीय स्तरीय सत्यापन हेतु ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
• शहरी क्षेत्र (नगर निकाय): प्रथम सत्यापन नगरीय निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा तथा द्वितीय सत्यापन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
• कार्यव्यवस्था: प्रथम सत्यापन के उपरांत प्रकरण निर्धारित समयावधि में द्वितीय स्तरीय सत्यापन हेतु संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन अग्रषित किया जायेगा।

यह आदेश मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, सुधांशु पंत द्वारा जारी किए गए हैं।

मुख्य संशोधन

1. अनुज्ञा जारी करना (नियम 9 (2)): जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

2. विलम्ब शुल्क (नियम 9 (2) एवं (3)):

   • जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 1 रूपये विलम्ब शुल्क के स्थान पर 20 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।

   • 30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।

   • घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।

3. नोटरी सत्यापन की समाप्ति (नियम 9 (2)): जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है।

4. पेनल्टी में वृद्धि (नियम 16 (2)): चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलम्ब किये जाने पर अथवा सूचना समय पर नही देने पर पूर्व में 50 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढाकर अब 250 रूपये एवं अधिकतम 1000 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।

5. अपील का प्रावधान (नियम 16 (क)): यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नही है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है।

अतिरिक्त निर्देश: संख्या-4क अनिवार्य रूप से जारी कर मृतक के परिजन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि/परिवर्तन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा दिनांक 15.05.2015 का पत्र संख्या सं.1/7/2011 - वीएस - (सीआरएस)/619 जारी किया गया है। यह पत्र सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को संबोधित है।

मुख्य बिंदु एवं निर्देश

• दत्तक-ग्रहण विलेख की अनिवार्यता: गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण के संबंध में “हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण (एचएएमए) अधिनियम, 1956” की धारा 16 के अंतर्गत पंजीकृत और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दत्तक-ग्रहण विलेख प्रस्तुत करना पर्याप्त है। इसकी प्रामाणिकता की जांच केवल एचएएमए अधिनियम के मानदंडों के आधार पर की जाएगी।
• सम्बन्धियों/परिचितों में दत्तक लेना: देश के अन्दर सम्बन्धियों अथवा परिचितों में गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण के लिए पंजीकृत दत्तक-ग्रहण (Adoption deed) विलेख पर्याप्त होगा और इसके लिए किसी न्यायालय के दत्तक ग्रहण आदेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
• जन्म रिकार्ड में संशोधन और प्रमाण पत्र जारी करना: जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि या परिवर्तन करने से पहले, दत्तक-ग्रहण विलेख की सत्यता जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए। यदि विलेख वैध पाया जाता है, तो दत्तक माता-पिता और बच्चे का नाम दर्ज करके जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
• विलंबित पंजीकरण: यदि दत्तक बच्चे की आयु एक वर्ष से अधिक है और उसका जन्म पहले से पंजीकृत नहीं है, तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अनुसार स्थानीय मजिस्ट्रेट का आदेश पंजीकरण से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।
• समय-सीमा: संबंधित माता-पिता द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से 7 से 10 दिनों के अंदर वांछित जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

गुमशुदा व्यक्ति के मृत्यु के स्थान के निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा गुमशुदा व्यक्ति के मामले में न्यायालय के आदेश में मृत्यु के स्थान के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• पत्राचार संदर्भ: कार्यालय का पत्र दिनांक 22.10.2012 (सं. 8/4/2011-जीवननांक सी.आर.पी.)।
• जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969: अधिनियम की धारा 13(3) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन केवल सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जाएगा।
• मृत्यु की तिथि और स्थान: न्यायालय के आदेश में मृत्यु की तारीख वह होगी जिस तारीख को वादी न्यायालय में गया, और यह उपयुक्त होगा कि 'मृत्यु का स्थान' वह स्थान हो जहां वादी न्यायालय में गया।
• निर्देश: सभी जिला और स्थानीय स्तर के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे गुम हुए व्यक्ति की मृत्यु दर्ज कर सकें।

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-13) विभाग का पत्र

यह पत्र राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप-13) विभाग द्वारा क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006, दिनांक 03.11.2011 को जारी किया गया है। यह पत्र नगर निगम, जयपुर द्वारा विवाह के अनिवार्य पंजीयन के संबंध में विभिन्न प्रकरण बिंदुओं पर चाहे गए मार्गदर्शन के संदर्भ में है।

मुख्य बिंदु एवं मार्गदर्शन

• अधिनियम का लागू होना: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 'राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009' दिनांक 11.09.2009 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है।
• अन्य विवाह अधिनियमों पर स्थिति: अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936, तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन अनुष्ठापित विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं होगा, बल्कि इन अधिनियमों के तहत पंजीयन स्वैच्छिक है।
• नाबालिग विवाह से संबंधित प्रावधान: यदि पक्षकार 21 वर्ष से कम उम्र के हों, तो माता-पिता या संरक्षक विवाह की तारीख से 30 दिवस के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के उत्तरदायी होंगे। यदि विवाह के समय पक्षकार नाबालिक हो, तो भी पंजीयन से रोका नहीं जा सकता है, तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
• विभिन्न धर्मों और जातियों के विवाह: यदि किसी जाति या धर्म के पक्षकार अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अधिनियमों को छोड़कर अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत विवाह अनुष्ठापित करते हैं, तो विवाह पंजीयक आवश्यक साक्ष्य, शपथ-पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात विवाह प्रमाण-पत्र जारी करेगा।