ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्र

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा ग्राम पंचायतों की शक्तियों औरकार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। इन परिपत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि ग्रामपंचायतों द्वारा किन दस्तावेजों को जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मुख्य बिंदु:

• स्वामित्व एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC): क्रमांक एफ.4(16)दिशा-निर्देश/विधि/पंश/2016/325 दिनांक 17-4-2017 के अनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में ग्राम पंचायतों द्वारा स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: ऐसे प्रमाण-पत्र जारी न किए जाएं।
• कुर्सीनामा / वारिस / उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र: क्रमांक एफ.139(16)निर्देश/विधि/पंश/2021/263 दिनांक 23-02-2021 एवं क्रमांक एफ.15(69)पंश्रावि/विधि/ग्रा.पं.मार्ग./जयपुर/2019/1801 दिनांक 30-08-2019 के अनुसार, सरपंचों या ग्राम पंचायतों द्वारा कुर्सीनामा, वारिस या उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का भी पंचायती राज अधिनियम, 1994 व नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। विधिक दृष्टि से अमान्य होने के कारण ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने से सरपंचों/ग्राम पंचायतों को अनावश्यक जांच का सामना करना पड़ सकता है।

समस्त संबंधित अधिकारियों, जिला कलक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण आदेश

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2022 को निजी भूमि खातेदारी पर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• पत्र क्रमांक: एफ 27(252) ग्राविव/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22, दिनांक 22 मार्च, 2022।
• जारीकर्ता: अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव।
• शर्त/टिप्पणी संख्या 13: सड़क निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तों के लिए भूमि से संबंधित काश्तकारों से सहमति एवं नियमानुसार शपथ पत्र लेने के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा।
• यह शर्त विभाग की समस्त विभागीय योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर भी प्रभावी होगी।
• काश्तकारों से सहमति में सरलता हेतु विभाग द्वारा पृथक् से प्रपत्र भी जारी किया जा सकता है।
• यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 06/12/2017 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र (क्रमांक: एफ 13(632)पविवि/विधि/एस.बी.रिट./जय.उच्च/2017/4586) जारी किया गया है। यह परिपत्र न्यायालयीन प्रकरणों, अंतरिम आदेशों की पालना और अभ्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में है।

मुख्य बिंदु:

• अंतरिम आदेशों की पालना: माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की पालना मुख्यालय भिजवाने के बजाय शासन स्तर पर यथासमय की जाए। यदि अंतरिम आदेश विभागीय नियमों या निर्देशों के विपरीत प्रतीत होता है, तो अतिरिक्त महाधिवक्ता या राजकीय अभियोक्ता से संपर्क कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एकपक्षीय अंतरिम आदेश होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226(3) के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करवाया जाए।
• अभ्यावेदनों का निस्तारण: जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण किए जाने के आदेश दिए जाते हैं, उनका निस्तारण विभागीय अधिनियम, नियम, परिपत्र, आदेश या निर्देश के अनुसार नियत समय सीमा में किया जाए।
• मुख्यालय मार्गदर्शन: किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर संबंधित बिंदु को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सुसंगत दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ ही मुख्यालय भिजवाया जाए, ताकि अनावश्यक देरी न हो।

जारीकर्ता: नवीन महाजन, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।