राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान - महत्वपूर्ण निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा नगरी निकाय आम चुनाव, 2026 के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), नागौर को ग्राम पंचायत के प्रशासक (Administrator) द्वारा नगरी निकाय सदस्य (वार्ड पार्षद) पद हेतु नामांकन दाखिल करने एवं पद से त्यागपत्र व शर्तों के संबंध में मार्गदर्शन जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं मार्गदर्शन:

• ग्राम पंचायत का भाग नगरपालिका में शामिल होने पर: यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगरपालिका में शामिल होता है और संबंधित व्यक्ति का नाम नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो वह नगरपालिका अधिनियम की धारा 24(1)(a) के प्रावधानुसार संवीक्षा की तारीख से पूर्व त्याग पत्र स्वीकार होने पर चुनाव लड़ सकता है।
• ग्राम पंचायत का पूर्णतः विलय होने पर: यदि ग्राम पंचायत का पूर्णतः नगरपालिका में विलय हो जाता है, तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और प्रशासक का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि नाम नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है।
• ग्राम पंचायत का विलय नहीं होने की स्थिति में: यदि कोई ग्राम पंचायत नगरपालिका में सम्मिलित नहीं की गई है और प्रशासक का नाम नगरी निकाय की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो चूंकि वह व्यक्ति अभी भी लाभ का पद धारित करता है, अतः धारा 24(1)(a) के प्रावधानुसार चुनाव लड़ने हेतु निर्हित (अपात्र) होगा।
• क्या प्रशासक का पद लाभ की श्रेणी में आता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक सिद्धांतों एवं अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को ध्यानगत रखते हुए प्रशासक का पद (Office of Profit) की श्रेणी में माना गया है।
• नामांकन से पूर्व त्याग पत्र: उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने से पूर्व त्याग पत्र दिया जाना चाहिए एवं त्याग पत्र की स्वीकृति संवीक्षा की तारीख को या उससे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जानी चाहिए।

आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया (नामांकन एवं संवीक्षा) को त्रुटिहीन ढंग से संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पदों का पंचायत समितिवार वर्गीकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वित्त विभाग की आईडी एवं पूर्व आदेशों के क्रम में 'वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी (GP 3600, L-10)' के सृजित कुल 2000 पदों का पंचायत समितिवार वर्गीकरण और आवंटन जारी कर दिया गया है। यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम द्वारा जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• पदों का विवरण: पूर्व में आवंटित 750 पदों को शामिल करते हुए वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के कुल 2000 नए सृजित पदों का जिलेवार और पंचायत समितिवार वर्गीकरण किया गया है।
• नियुक्ति की शर्त: यह पद पंचायत समिति की बड़ी ग्राम पंचायतों (जनसंख्या के अनुसार) में सृजित रहेंगे।
• सेवा नियम: कार्मिक विभाग, क-ग्रुप-2 की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च 2026 के अनुसार उक्त पद (वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी) राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अधीन रहेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधित जिला कलेक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, और विकास अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण आदेश

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशासक के स्वेच्छा से इस्तीफा देने के संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश क्रमांक ए.15(09)पंथ्रावि/विधि/विविध/2025/ई-54050 दिनांक 31.08.2026 को जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• यदि किसी प्रशासक द्वारा स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दिया जाता है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया जाकर उसे पदमुक्त किए जाने के आदेश स्वयं स्तर पर जारी किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
• इसकी सूचना पंचायती राज विभाग को प्रेषित की जावेगी।
• यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

यह आदेश जसवंत सिंह, उप आयुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतियां सभी संबंधित जिला कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार पदस्थापन आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 2( )परावि/प्रशा-1/आरआरडीएस/पदस्थापन/2026-87859 दिनांकित 16-08-2026 के अनुसार, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नवोन्नत निम्नलिखित अधिकारियों का पदस्थापन राज्यहित में तत्काल प्रभाव से रिक्त पदों पर किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
• आदेश क्रमांक: एफ 2( )परावि/प्रशा-1/आरआरडीएस/पदस्थापन/2026-87859
• कुल अधिकारी: इस आदेश के तहत कुल 118 विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों का नवीन पदस्थापन किया गया है।
• विशेष निर्देश: प्रस्तावित नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों के मद्देनजर सभी अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल/अवकाश का उपयोग किये तुरन्त प्रभाव से अपने नवीन पद का कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट तत्काल भेजेंगे।
• अनुशासनात्मक कार्रवाई: आदेश की पालना के अभाव में अनुशासनत्मक कार्रवाई अमल में लायी जायेगी, जिसके लिए अधिकारीगण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

राजस्थान पंचायती राज विभाग - पदोन्नति आदेश

राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 के नियम 26 के अंतर्गत गठित विभागीय समिति की संफ़ारिश पर, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के अतिरिक्त विकास अधिकारियों को राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला (विकास अधिकारी) (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वर्षवार रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• विभाग: पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
• पद का नाम: विकास अधिकारी (कनिष्ठ वेतन शृंखला, पे मैट्रिक्स लेवल-14)।
• नियम संदर्भ: राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 के नियम 26 एवं राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998।
• आदेश विवरण: आदेश के तहत विभिन्न वर्षवार (जैसे 2023-24, 2024-25 और 2025-26) रिक्तियों के विरुद्ध अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। कुछ अधिकारियों के प्रकरण सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखे गए हैं तथा कुछ के सेवा अभिलेख पूर्ण न होने के कारण प्रकरण सिर्फ़ डिफ़र किए गए हैं।
• कार्यग्रहण निर्देश: पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति पर कार्यग्रहण कर अपनी पालन रिपोर्ट भिजवाते हुए वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इन्हें रिक्ति की दिनांक से काल्पनिक एवं पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा।

यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम के हस्ताक्षर से राजकाज (RajKaj Ref No.: 23866584) के माध्यम से जारी किया गया है।

ग्राम विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पदों का सृजन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ28(40)परावि/प्रशा.2/ग्राविअ/ज्ञापन/2022-20135 के अंतर्गत वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 332600780 दिनांक 23.06.2026 की सहमति के अनुसरणा में नवगठित पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम पंचायत स्तर पर पदों का सृजन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• ग्राम विकास अधिकारी: पूर्व में स्वीकृत 10554 पदों के अतिरिक्त 3099 नवीन पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में कुल 14403 ग्राम पंचायतों हेतु 10554 ग्राम विकास अधिकारी एवं 750 वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी कुल 11304 पद स्वीकृत थे, जिसके क्रम में 3099 नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं। (ग्रेड पे-2400, एल-6)
• वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी: पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 1250 पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद में क्रमोन्नत किए जाने की सहमति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा बड़ी ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के कुल 2000 पद (750+1250) हो जाएंगे। (ग्रेड पे-3600, एल-10)

उक्त पदों के कार्यालयवार आवंटन की कार्यवाही पृथक से की जाएगी। आदेश डॉ. जोगा राम, शासन सचिव एवं आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 04 जून, 2026 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है। इसे राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 कहा गया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं संशोधन

• नियम 285 का संशोधन: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 285 के परंतुक में खंड (iv) और (v) जोड़े गए हैं।
• 8 जून, 2016 या उसके पश्चात नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी: इनकी वरिष्ठता सूची भर्ती एजेंसी से प्राप्त योग्यता/मेरिट सूची के आधार पर तैयार की जाएगी।
• अनुकंपात्मक आधार पर नियुक्ति: 8 जून, 2016 या उसके पश्चात अनुकंपा के आधार पर नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों के मामले में वरिष्ठता उनके पदग्रहण (joining) की तारीख के आधार पर निर्धारित होगी।
• राज्य स्तर पर वरिष्ठता: ग्राम विकास अधिकारी की वरिष्ठता सूची अब राज्य स्तर पर रखी जाएगी।

आदेश क्रमांक: [सं.एफ.4(09)अमेंड/रूल्स/लीगल/पीआर/2026/37]

जारीकर्ता: भारत भूषण गोयल, उप शासन सचिव, राज्यपाल के आदेश से।

अतिरिक्त विकास अधिकारियों की स्थायी वरिष्ठता सूचियां जारी

पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अतिरिक्त विकास अधिकारियों (Addl. Development Officers) की 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026 की स्थायी वरिष्ठता सूचियां विधिवत प्रकाशित कर दी गई हैं।

यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• संबंधित पद: अतिरिक्त विकास अधिकारी (Addl. Development Officers)
• प्रकाशन वर्ष: 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 (01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार)
• आधिकारिक वेबसाइट: वरिष्ठता सूचियां पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

संबद्ध कार्मिक एवं अधिकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी वरिष्ठता सूची देख सकते हैं।

विकास अधिकारी के रिक्त पद पर अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देश

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा विकास अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किए जाने के संबंध में नया परिपत्र जारी किया गया है। इस परिपत्र के माध्यम से पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए विकास अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार वरियताक्रम में दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतिरिक्त कार्यभार व्यवस्था का वरियताक्रम

1. पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित नियमित सहायक अभियंता।
2. पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त विकास अधिकारी।

इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक रूप से उपखंड अधिकारी अथवा निकटतम पंचायत समिति में कार्यरत नियमित विकास अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने का निर्णय जिला कलेक्टर के स्तर से लिया जा सकता है।

पंचायत समिति की निधि से संदाय के लिए सभी आदेश एवं चैक पर हस्ताक्षर करने हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)पराजिव/आ.वि.अ./वि.अ./2010/993 दिनांक 03.05.2010 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाए। उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारीकर्ता: डॉ. जोगाराम, शासन सचिव एवं आयुक्त (RajKaj Ref No.: 21456496)

राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) / RAJASTHAN GAZETTE (Extraordinary)

साधिकार प्रकाशित / Published by Authority

चैत्र 09, सोमवार, शाके 1948 - मार्च 30, 2026 / Chaitra 09, Monday, Saka 1948 - March 30, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

(क-ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2026

जी.एस.आर. 148 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 से संलग्न अनुसूची-।। में शीर्ष ग्रुप क-सामान्य, के अधीन,-

• (i) क्रम संख्याक 1 के सामने स्तम्भ संख्याक 6 में, विद्यमान अभियक्ति "अनुदेशक / सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

• (ii) क्रम संख्याक 2 के सामने स्तम्भ संख्याक 2 में, विद्यमान अभियक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक / सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 1(1) डीओपी/क- 11/1996 पार्ट]

ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के मानदेय भुगतान पर मार्गदर्शन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन जारी किया गया है। यह पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर को संबोधित है।

मुख्य बिंदु:

• विषय: ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।
• संदर्भ: आपका राजकाज क्रमांक 17879858 दिनांक 19.09.2025।
• विभाग का स्पष्टीकरण: वर्तमान में ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को मानदेय के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में कोई प्रावधान नहीं है।

यह पत्र वित्तीय सलाहकार कृष्ण कन्हैया मीणा द्वारा जारी किया गया है तथा इसकी प्रतिलिपि निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

दस्तावेज़ का मुख्य विवरण

• जारी करने वाला विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार

• किसे प्रेषित किया गया: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर

• विषय: ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय (Honorarium) भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन

• पत्र/आदेश क्रमांक: एफ. 951 (19) परावि/लेखा/ जिला परिषदनि.आ./ सुविधा/ मानदेय बढाने/-08713

• जारीकर्ता अधिकारी: कृष्ण कन्हैया मीणा, वित्तीय सलाहकार

• डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि: 08-10-2025

आदेश का मुख्य निष्कर्ष

• यह पत्र श्रीगंगानगर जिला परिषद द्वारा प्रशासकों के मानदेय भुगतान के संबंध में मांगे गए मार्गदर्शन (संदर्भ: राजाकाज क्रमांक 17879858 दिनांक 19.09.2025) के जवाब में लिखा गया है।

• विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को मानदेय (Honorarium) देने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का आदेश

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3(50) जांच/पांक्रावि/सीकर/2025/ई-फाइल 58613 के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल, पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर की निवर्तमान सरपंच एवं हाल प्रशासक श्रीमती बिला देवी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

मुख्य बिंदु:

• जांच रिपोर्ट के तथ्य: ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों पर कार्यों के बोर्ड नहीं लगाए जाने के बावजूद कार्यों के बोर्ड की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यालयों के पट्टे नियम 162 के बजाय नियम 158 के तहत जारी करने संबंधी प्रकरण में दोषी पाया गया।
• पदमुक्त आदेश: विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 दिनांक 11.02.2025 की पालना में राज्य सरकार द्वारा लिए गए विनिश्चय के क्रम में श्रीमती बिला देवी को ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल के प्रशासक पद से पदमुक्त कर दिया गया है।
• जारीकर्ता: यह आदेश (इन्द्रजीत सिंह) अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव II (जांच) द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किया गया है।

ग्राम पंचायतों में प्रशासक एवं प्रशासनिक समितियों की नियुक्ति

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, उनमें व्यवस्था सुचारू रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• प्रशासक की नियुक्ति: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95 एवं 98 के तहत, संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
• प्रशासनिक समिति का गठन: प्रशासक की सहायताार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निवर्तमान उप सरपंच एवं वार्ड पंच सदस्य बनाए जाएंगे।
• ई-पंचायत पोर्टल पर लेन-देन: ई-पंचायत पोर्टल पर राशि भुगतान की कार्यवाही प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर प्रशासकों की एस.एस.ओ. (SSO) आईडी को संबंधित विकास अधिकारी-पंचायत समिति द्वारा निष्क्रिय कर समिति द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।
• कार्य अवधि: प्रशासक एवं प्रशासनिक समिति की कार्यअवधि नवर्निर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक:-एफ.28(9)पंरावि/प्रशा.-2/ग्राविअ/विविध/2024-20865/ जयपुर।

-:: परिपत्र ::-

सुशासन एवं संवेदनशील शासन के अर्थपूर्ण क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यन्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर पहुँचाने का दायित्व निर्वहन किया जाता है। साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आमजन की सुविधा हेतु एवं समस्या निराकरण हेतु प्रशासनिक अंग के रूप में सत्यनिष्ठा एवं दक्षता के साथ कार्य निष्पादन अपेक्षित है।

वर्तमान प्रौद्योगिकी युग के अनुक्रम में आमजन एवं प्रशासन के मध्य निरन्तर संवाद, जागरूकता एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ग्राम पंचायतों की अपरिहार्य भूमिका के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. समस्त ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण जन के दिन-प्रतिदिन के नियमित कार्यों हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय कार्य दिवस में नियमित रूप से खोला जावे।

2. ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक वह ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी आगन्तुकों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे तथा कार्यालय कार्य का निपटान एवं आम जन समस्या का निराकरण करेंगे। इस बाबत सूचना आमजन की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित की जावे।

3. यदि ग्राम विकास अधिकारी राजकीय कार्यवश उपलब्ध नहीं रह पाते हैं तो वहां कनिष्ठ सहायक पदस्थापित होने की स्थिति में कनिष्ठ सहायक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

4. अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि कोई कार्मिक उपस्थित न होने की स्थिति में हो तो इस बाबत सूचना एवं लौटने के संभावित समय की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित की जावे, साथ ही ग्रामीण जन की परिवेदना एवं समस्या समाधान हेतु ग्राम विकास अधिकारी का व्हाट्सएप नम्बर अंकित किया जावे ताकि ग्रामीण जन के समय एवं धन का अपव्यय न हो। इसी प्रकार व्हाट्सएप पर प्राप्त संदेशों का विहित अवधि में समाधान सुनिश्चित किया जावे।

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर उपस्थिति बाबत उक्त निर्देशों की पालना व्हाट्सएप फोटोज एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति के माध्यम से सुनिश्चित की जावे।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। किसी भी कार्मिक द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।

ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के कार्यभार के संबंध में निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.37()पंवारा/प्रशा.2/मंत्रा/ग्रासेचार्ज/2018/1024 दिनांक 06/05/2022 के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों का कार्यभार दिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• कार्यभार की सीमा: किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर उसकी समीपस्थ ग्राम पंचायत में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज दिलाया जाए, किंतु किसी भी अवस्था में ग्राम विकास अधिकारी के पास दो से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार नहीं दिया जाए।
• कनिष्ठ लिपक (LDC) को कार्यभार: जिले में रिक्त पदों का कार्यभार दिए जाने के पश्चात जिन ग्राम पंचायतों में पद रिक्त रहें, वहां ग्राम विकास अधिकारी का कार्यभार उसी पंचायत के कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को दिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी कनिष्ठ लिपिक के पास एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार न हो।
• अन्य व्यवस्था: यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त रहे अथवा ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक दोनों ही पद रिक्त हों, तो राज्य हित को ध्यान में रखते हुए कार्यभार अन्य ग्राम विकास अधिकारी/कनिष्ठ लिपिक को दिए जाने हेतु संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को अधिकृत किया गया है।

परिचय एवं मुख्य उद्देश्य

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा क्रमांक एफ.28(2)परावि/प्रशा.2/पंचा.प.अ./जॉब चार्ट/2017/550, दिनांक 23-02-2022 के तहत अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के जॉब चार्ट के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अतिरिक्त विकास अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

• समन्वयक के रूप में: अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी तथा विकास अधिकारी के मध्य एक समन्वयक के रूप में विकास अधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।
• शाखाओं के प्रभारी: पंचायत समिति की समस्त शाखाओं के प्रभारी के रूप में विकास अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।
• पर्यवेक्षण: पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी अतिरिक्त विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में अपनी आवंटित शाखाओं का कार्य संपादित करेंगे।
• नोडल अधिकारी: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राजीविका, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के नोडल अधिकारी भी आवश्यकतानुसार नियुक्त किए जा सकेंगे।

सहायक विकास अधिकारी (SEO) का जॉब चार्ट एवं सर्कल पुनर्गठन

• पदों का विवरण: जिला परिषद में कुल 165 सृजित पद (प्रति कार्यालय 5-5 पद) तथा पंचायत समिति में 2264 सृजित पद (औसततन 5 ग्राम पंचायतों पर 1 पद) हैं।
• सर्कल/क्लस्टर पुनर्गठन: पंचायत समिति के परिदृश्य में आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों को स्वीकृत सहायक विकास अधिकारियों के पदों के अनुरूप समान रूप से भौगोलिक संबद्धता और निकटता को ध्यान में रखते हुए सर्कल/क्लस्टर में पुनर्वितजित किया जाएगा।
• निरीक्षण एवं भ्रमण: सहायक विकास अधिकारी अपने कलस्टर की प्रत्येक ग्राम पंचायत का माह में कम से कम एक बार विस्तृत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा विभाग को प्रेषित करेंगे।
• ग्राम पंचायत रिकॉर्ड: सहायक विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अभिलेखों, लेजर, रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, जन्म-मृत्यु पंजीका, और विभिन्न अधिनियमों (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन रजिस्टरों का नियमित संधारण सुनिश्चित कराएंगे।

अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी जॉब चार्ट परिपत्र

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक एफ.28(2)परावि/प्रशा.2/पंचा.प.अ./जॉब चार्ट/2017/550 दिनांक 23-2-2022 के तहत अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के जॉब चार्ट के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अतिरिक्त विकास अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

• अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी तथा विकास अधिकारी के मध्य एक समन्वयक के रूप में विकास अधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।
• पंचायत समिति की समस्त शाखाओं के प्रभारी के रूप में विकास अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।
• पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी अतिरिक्त विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में अपनी आवंटित शाखाओं का कार्य संपादित करेंगे।
• अतिरिक्त विकास अधिकारी अपने अधीन पदस्थापित अतिरिक्त विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राजिविका, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का नोडल अधिकारी भी आवश्यकतानुसार नियुक्त कर सकेंगे।

सहायक विकास अधिकारी (SEO) का जॉब चार्ट एवं कलस्टर पुनर्गठन

विभागीय परिपत्र क्रमांक 4313 दिनांक 16.11.17 की निरंतरता में सहायक विकास अधिकारी के ग्राम पंचायत कलस्टर पुनर्गठन करने एवं उसके अनुरूप निरीक्षण व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

1. जिला परिषद: कुल सृजित पद 165 (प्रति कार्यालय में 5-5 पद)।
2. पंचायत समिति: कुल सृजित पद 2264 (औसततन 5 ग्राम पंचायतों पर 1 पद)।

सहायक विकास अधिकारी के प्रमुख निरीक्षण एवं कार्य

• सहायक विकास अधिकारी अपने कलस्टर की प्रत्येक ग्राम पंचायत का माह में कम से कम एक बार विस्तृत निरीक्षण करेंगे।
• ग्राम पंचायतों के कलस्टर के मध्य वाली ग्राम पंचायत को कलस्टर मुख्यालय बनाया जाकर कलस्टर की ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।
• मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्र वित्त आयोग अनुदान, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के कार्यों का प्रतिमाह निरीक्षण करेंगे।
• ग्राम पंचायत में संधारित किए जाने वाले रिकॉर्ड/पंजिकाओं का संधारण और अद्यतन सुनिश्चित कराना।

ग्राम विकास अधिकारियों के भत्ते के संबंध में निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) को अतिरिक्त ग्राम पंचायत पर देय बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) और अतिरिक्त कार्य भत्ते के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार।
• आदेश दिनांक: 22/09/2021 (क्रमांक: एफ.28(13)पंचावि/प्रशा-2/ग्राविस(ग्रासे)/अति.भत्तो/2021/2181)
• भत्ते में वृद्धि: बहुआयामी कार्य की प्रकृति को देखते हुए बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) 1500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250/- रुपये प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्यभत्ता 2500/- रुपये से बढ़ाकर 3750/- रुपये प्रतिमाह दिनांक 01.10.2021 से स्वीकृत किया गया है।
• अन्य निर्देश: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- अजमेर के पत्र दिनांक 18/10/2021 (क्रमांक एफ.28(25)पंचावि/प्रशा-2/ग्राविस संघ/मार्ग(अजमेर)/2021/2396) के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी को अन्य ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर उस ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त प्रभार भत्ता एवं विशेष भत्ता देय होगा, जो बिना अधिकतम समभावधि के लिए देय होगा।

ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02/02/2021 को जारी पत्र (क्रमांक: एफ.28(पंवारा/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326) के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त ग्रामसेवकों की सेवाएं समेकित परिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• रिक्त पदों की स्थिति: वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के काफी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं तथा नवसृजित ग्राम पंचायतों में भी पद रिक्त हैं।
• विकास कार्य प्रभावित न हो: पदों के रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है।
• सेवाएं लेने की प्रक्रिया: रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन समेकित परिश्रमिक के आधार पर ली जा सकती हैं।
• वैकल्पिक व्यवस्था: यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त न रहे; इसके लिए निकटतम ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है या सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाएं ली जा सकती हैं।

परिचय एवं उद्देश्य

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./जॉब चार्ट/2017/4313 दिनांक 16.11.2017 को पंचायत प्रसार अधिकारियों को पंचायत क्लस्टर/सर्किल बनाकर स्थापित करने और तदनुसार संशोधित जॉब चार्ट जारी करने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।

पंचायत प्रसार अधिकारियों के स्वीकृत पदों का विवरण

• संभागीय आयुक्त कार्यालय: 7 पद (प्रत्येक कार्यालय में 1)
• जिला कलेक्टर्रेट: 66 पद (प्रत्येक कार्यालय में 2)
• जिला परिषद: 198 पद (प्रत्येक कार्यालय में 6)
• पंचायत समिति: 2105 पद (प्रत्येक 4.7 ग्राम पंचायत पर 1)
• कुल स्वीकृत पद: 2376

पंचायत प्रसार सर्किल / क्लस्टर का स्वरूप व संचालन

प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत प्रसार अधिकारी के स्वीकृत पदों की सीमा तक ग्राम पंचायत क्लस्टर का गठन किया जाएगा। ये क्लस्टर भौगोलिक निकटता (Contiguity) को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे और स्थायी होंगे। क्लस्टर गठन हेतु सभी प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में दिनांक 30.11.2017 तक तैयार किए जाकर 25.12.2017 तक पंचायती राज मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित किया जाना है।

पंचायत प्रसार अधिकारियों के मुख्य कार्य एवं दायित्व (पंचायत समिति स्तर पर)

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त विकास योजनाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।
2. क्लस्टर की सभी ग्राम पंचायतियों का त्रैमासिक निरीक्षण करना।
3. माह में न्यूनतम 7 व अधिकतम 10 कार्यदिवसों पर फील्ड में भ्रमण करना।
4. ग्राम पंचायतों के कार्मिकों/जनप्रतिनिधियों से सतत संपर्क रख मार्गदर्शन प्रदान करना तथा लंबित कार्यों का निस्तारण करवाना।
5. नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नियमों/प्रावधानों से अवगत कराना व प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. विभिन्न संक्रमणों का पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना।

जिला परिषद पर कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारियों के कार्य

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी कार्यों/दिशा निर्देशों की पालना करना।
• आवंटित प्राथमिक जाँचों का सम्पादन करना।
• पंचायत शाखा में आवंटित समस्त कार्य करना।
• विकास योजनाओं के प्रभारी/सहायक प्रभारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन करना।

राजस्व एवं पंचायती राज विभाग जॉब-चार्ट

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.28(145)पंवारा/प्रशा-2/ग्रासे/परिपत्र/म.पत्र/10/3497 दिनांक 23/12/2013 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव एवं कनिष्ठ लिपिक प्रथम व द्वितीय के लिए जॉब-चार्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही विभाग के पत्र क्रमांक एफ37(1)पंवारा/प्रशा-2/समितिमाग/2016/3419 दिनांक 7-9-17 द्वारा जॉब-चार्ट में संशोधन भी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं कार्य और कर्तव्य

• ग्राम सेवक एवं सचिव के कर्तव्य (धारा 78(2) एवं नियम 331): पंचायत के अभिलेख और रजिस्टर सुरक्षित रखना, प्राप्त धनराशियों के लिए रसीद जारी करना, पंचायत निधि के लेखे रखना व सुरक्षा करना, अधिनियम व नियमों के अनुसार विवरण और रिपोर्ट तैयार करना।
• कार्यालयीन उपस्थिति एवं बैठकें: सचिव पंचायत में नियमित रूप से कार्यालय समय में उपस्थित रहेगा और सरपंच के निर्देशानुसार कार्य करेगा। नियम 5, 7, 8, 9, 39 के तहत बैठकों के नोटिस, एजेंडा व अनुपालना सुनिश्चित करना।
• राजस्व, कर एवं अचल संपत्तियां: कर व फीस की वसूली हेतु मांग तैयार करवाना, पटवारी द्वारा करों की वसूली में मदद करना, और नियम 137, 138, 142 आदि के तहत अचल संपत्तियों से संबंधित कार्य व पट्टे जारी करना।
• निर्माण कार्य: नियम 175, 176, 177, 179, 180, 184 और 191 के अनुसार निर्माण कार्यों के अनुमान तैयार करना, तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना, मस्टररोल संधारित करना और प्रगति रिपोर्ट भेजना।
• कनिष्ठ लिपिक प्रथम का जॉब-चार्ट: योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का संधारण, एमवी मूवमेंट रजिस्टर रखना, हिंदी व अंग्रेजी में टंकण कार्य, विभिन्न सॉफ्टवेयर्स (प्रिया सॉफ्ट, नरेरेगा सॉफ्ट आदि) पर ऑनलाइन/ऑफलाइन फीडिंग करना और ग्राम सेवक के समक्ष सूचना प्रस्तुत करना।
• कनिष्ठ लिपिक द्वितीय का जॉब-चार्ट: योजनावार स्वीकृत राशि, प्राप्त राशि और व्यय राशि के लेखों का संधारण, मासिक वेतन बिल तैयार करना, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सेवाएं देना, ई-मेल का दैनिक संचालन करना और मनरेगा से संबंधित कार्य।
• जॉब-चार्ट में संशोधन (दिनांक 7-9-2017): राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 2(viii) के अनुसार पंचायत का कार्यालय-प्रधान सरपंच है तथा कनिष्ठ लिपिक दोनों की ग्रेड-पे 2400 होने के कारण इन्हें एक दूसरे के नियंत्रण में रखना उचित नहीं है। अतः जॉब-चार्ट में जहाँ-जहाँ "कनिष्ठ लिपिक ग्राम सेवक के नियंत्रण में एवं सहायक के रूप में कार्य करेगा" अंकित है, उसके स्थान पर "कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम सेवक सरपंच के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे" प्रतिस्थापित किया गया है।

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों का कैश हैंडलिंग भत्ता बढाया गया

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 28( )परावरि/प्रशा-2/ग्रासे संघ/ज्ञापन/2011/2264, दिनांक 25.07.2013 के अनुसार, राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के भत्ते में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• पूर्व में देय भत्ता: पूर्व में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के तहत 500/- रुपये प्रतिमाह प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य हेतु दिए जाते थे।
• संशोधित भत्ता: इस विशेष भत्ते की राशि को 500/- रुपये से बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह कैश हैंडलिंग भत्ता कर दिया गया है।
• प्रभावी तिथि: यह बढ़ी हुई दर दिनांक 01.07.2013 से लागू होगी, जिसका भुगतान दिनांक 01.08.2013 को देय होगा।
• यह विशेष भत्ता किसी अन्य प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगा।
• यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आईडी क्रमांक 101302845 दिनांक 17.07.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की गई है।

-:: आदेश ::-

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित "ग्राम सेवक" के पदनाम को "ग्राम विकास अधिकारी" के पदनाम में परिवर्तित किया जाता है। ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम से परिवर्तित किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगा -

1. ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी सरपंच पूर्ववत कार्यालयाध्यक्ष रहेगा तथा ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी दोनों वर्तमान व्यवस्था अनुसार सरपंच के प्रति उत्तरदायी होंगे। कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी का रिपोर्टिंग चैनल समान रहेगा। उक्त स्थिति में कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी में कार्य विभाजन एवं जॉब चार्ट वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा।

2. ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम होने पर अभी अथवा भविष्य में न तो कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ मांगा जायेगा तथा ना ही इस पद को राजपत्रित घोषित करने की मांग की जायेगी।

3. ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम घोषित होने की स्थिति में वेतनमान में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जावेगी तथा ना ही इस स्थिति में किसी प्रकार की पदोन्नति से संबंद्ध मांग की जावेगी।

4. ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम दिये जाने पर इस तथ्य का कोई अतिरिक्त दावा सामन्त कमेटी के समक्ष अतिरिक्त लाभ हेतु नहीं किया जावेगा।

5. ग्राम सेवकों का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी वे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 व अन्य अधिनियमों/नियमों/आदेशों/दिशा निर्देशों में विहित ग्राम सेवक एवं सचिव पद के कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन यथावत करते रहेंगे।

6. ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer) एवं कनिष्ठ लिपिक (LDC) ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे कि एक की अनुपस्थिति में दूसरा उसका भी कार्य संपादित कर सके।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101701936 दिनांक 05.04.2018 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह आदेश जारी करने की दिनांक से प्रभावी होंगे।

इन आदेशों की क्रियान्विति हेतु अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने/नियम परिवर्तन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।