प्ररूप - 4ख (नियम - 59, 61, 62)

यह दस्तावेज़ पंचायत समिति या जिला परिषद के प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव के लिए नाम निर्देशन (नॉमिनेशन) का आधिकारिक प्ररूप है।

मुख्य बिंदु:

• नाम निर्देशन विवरण: इसमें अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता या पति का नाम, आयु, लिंग, जाति, पता और उस निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या का विवरण देना होता है जहाँ से उसे सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था।
• प्रस्थापक: प्रस्थापक का पूरा नाम और पता तथा हस्ताक्षर।
• अभ्यर्थी की घोषणा: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वह किसी भी निरर्हता के अधीन नहीं है तथा अर्हित है। इसमें राजनीतिक दल का नाम (यदि लागू हो) और प्रतीकों का चयन भी शामिल है।
• रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा पृष्ठांकन और आदेश: नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने, उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति, और रसीद (अभिस्वकृति) से संबंधित भाग रिटर्निंग अधिकारी के लिए दिए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान - महत्वपूर्ण निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा नगरी निकाय आम चुनाव, 2026 के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), नागौर को ग्राम पंचायत के प्रशासक (Administrator) द्वारा नगरी निकाय सदस्य (वार्ड पार्षद) पद हेतु नामांकन दाखिल करने एवं पद से त्यागपत्र व शर्तों के संबंध में मार्गदर्शन जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं मार्गदर्शन:

• ग्राम पंचायत का भाग नगरपालिका में शामिल होने पर: यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगरपालिका में शामिल होता है और संबंधित व्यक्ति का नाम नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो वह नगरपालिका अधिनियम की धारा 24(1)(a) के प्रावधानुसार संवीक्षा की तारीख से पूर्व त्याग पत्र स्वीकार होने पर चुनाव लड़ सकता है।
• ग्राम पंचायत का पूर्णतः विलय होने पर: यदि ग्राम पंचायत का पूर्णतः नगरपालिका में विलय हो जाता है, तो ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और प्रशासक का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि नाम नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है।
• ग्राम पंचायत का विलय नहीं होने की स्थिति में: यदि कोई ग्राम पंचायत नगरपालिका में सम्मिलित नहीं की गई है और प्रशासक का नाम नगरी निकाय की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो चूंकि वह व्यक्ति अभी भी लाभ का पद धारित करता है, अतः धारा 24(1)(a) के प्रावधानुसार चुनाव लड़ने हेतु निर्हित (अपात्र) होगा।
• क्या प्रशासक का पद लाभ की श्रेणी में आता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक सिद्धांतों एवं अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को ध्यानगत रखते हुए प्रशासक का पद (Office of Profit) की श्रेणी में माना गया है।
• नामांकन से पूर्व त्याग पत्र: उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने से पूर्व त्याग पत्र दिया जाना चाहिए एवं त्याग पत्र की स्वीकृति संवीक्षा की तारीख को या उससे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जानी चाहिए।

आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया (नामांकन एवं संवीक्षा) को त्रुटिहीन ढंग से संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।