ग्राम पंचायत नए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्रपत्र

यह दस्तावेज़ कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है जिसमें नए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव (परिशिष्ट-5) और उससे संबंधित प्रमाण पत्रों का प्रारूप दिया गया है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

• नए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव: कार्य का नाम, योजना का नाम, वार्षिक योजना में सम्मिलित होने की स्थिति, और अनुमानित लागत (श्रम, सामग्री और कुल) का विवरण।
• आवश्यक शर्तें व प्रमाण पत्र: कार्य का साइट प्लान/नक्शा या सड़क का एलाइनमेंट संलग्न होना अनिवार्य है।
• सार्वजनिक भूमि: निर्माण किसी भी व्यक्तिगत भूमि पर नहीं कराया जाएगा तथा यह विवाद रहित पर्याप्त सार्वजनिक भूमि या आबादी भूमि पर होगा जिससे सार्वजनिक लाभ सुनिश्चित हो सके।
• रखरखाव और उपयोग: कार्य के रखरखाव एवं समुचित उपयोग की व्यवस्था संस्था या ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं की जाएगी, जिसके लिए अलग से राशि नहीं मांगी जाएगी।
• दोहरी प्रविष्टि की रोकथाम: यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत या निर्मित नहीं है और न ही इसका भुगतान अन्य योजनाओं से किया गया है।
• खसरा एवं भूमि विवरण: प्रमाण पत्र में खसरा नंबर, राजस्व ग्राम, और राज्य सरकार के खाता संख्या का उल्लेख किया जाता है।
• स्थल फोटो: प्रस्तावित कार्य स्थल का फोटो, प्रशासनिक स्वीकृत राशि और वित्तीय वर्ष का विवरण दर्ज करने का प्रावधान है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग दिशा-निर्देश 2021-26

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत अवधि (2021-26) के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग एवं कार्यान्वयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं (क्रमांक: एफ.165(13)पंचारावि/ले.ब./15वां वि.आ./दिशा-निर्देश/2021-22/301, दिनांक 15-2-2022)।

प्रमुख बिंदु एवं अनुदान का विभाजन

• टाइड-ग्रैंड (Tied-Grant): कुल अनुदान का 60 प्रतिशत भाग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता के लिए निर्धारित किया गया है।
• अनअटायड-ग्रैंड (Untied-Grant): कुल अनुदान का 40 प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मूलभूत सेवाओं में सुधार लाने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
• अनुदान हस्तांतरण का आधार: पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत) में राशि का वितरण किया गया है।

मूल (Untied) अनुदान के उपयोग के मुख्य क्षेत्र

1. स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से संबंधित गतिविधियां (जैसे टीकाकरण व कुपोषण की रोकथाम)।
2. ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत।
3. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अंदर और अन्तर ग्राम पंचायत सड़कों व पैदल रास्तों का निर्माण व मरम्मत।
4. एलईडी स्ट्रीट लाइट्स और सोलर लाइटिंग की स्थापना व रख-रखाव।
5. श्मशान और कब्रिस्तान का निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव।
6. सार्वजनिक पुस्तकालय, बच्चों के पार्क, खेल का मैदान और ग्रामीण हाट।

तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय

15वें वित्त आयोग के तहत देय मूल (अनटायड) अनुदान का अधिकतम 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक व्ययों (जैसे संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटर/इंजीनियर की सेवाएं, कंप्यूटर क्रय, इंटरनेट सुविधा, सिविल कार्यों की गुणवत्ता की जांच आदि) के लिए उपयोग किया जा सकता है।

बेंध-अनुदान (Tied Grants) के अंतर्गत प्राथमिकताएं

बेंध-अनुदान (Tied-Grant) की 50% राशि का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति तथा शेष 50% राशि का उपयोग पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।