प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा आयोजन निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास+ 2024 सर्वेक्षण के क्रम में तैयार ड्राफ्ट Permanent Wait List (PWL) का विशेष ग्राम सभा द्वारा दिनांक 29.06.2026 को अनुमोदन कराया जाना है।

मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश

• ग्राम सभा का आयोजन: दिनांक 29.06.2026 को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।
• अंतिम तिथि: अंतिम वरीयता सूची आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 10.07.2026 निर्धारित की गई है।
• आवास सॉफ्ट सूची: आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायतवार प्रदर्शित ड्राफ्ट वरीयता सूची को 25.06.2026 तक डाउनलोड कर संबंधित ग्राम पंचायत, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर आमजन के अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया जाना है।
• अपील का प्रावधान: यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं है या गलत तरीके से काटा गया है, तो वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम सभा या जिला अपीलेट कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सभी संबंधित ग्राम पंचायतों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समयावधि में इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

• यह प्रपत्र PMAY-G की स्थाई वरीयता सूची (PWL) में शामिल लाभार्थियों के ग्राम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए है।

• ग्राम सभा की बैठक में योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त लाभार्थियों को पात्र या अपात्र घोषित कर अनुमोदन किया जाता है।

• प्रपत्र में लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, गाँव का नाम, PMAY-G ID एवं PWL में वरीयता क्रमांक दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान है।

अपात्रता के मुख्य कारण (मापदंड): प्रपत्र में अपात्रता के 16 बिंदु दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक का होना अपात्रता (Remand Off) के लिए पर्याप्त है:

• पूर्व में मकान होना या किसी आवास योजना से लाभान्वित होना।

• लाभार्थी की मृत्यु हो जाना (तथा परिवार में कोई न होना) या ग्राम पंचायत से पलायन कर जाना।

• किसी भी प्रकार का वाहन (मोटरसाईकिल, टेम्पो, कार, जीप, नाव) या 3-व्हीलर/4-व्हीलर मशीनरी होना।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 50,000 रुपये से अधिक होना।

• परिवार के किसी सदस्य का राजकीय सेवा में होना, गैर कृषि उद्यम में पंजीकृत होना या मासिक आय 10,000 रुपये होना।

• आयकर (Tax) या पेशेवर कर (Professional Tax) का भुगतान करने वाला होना।

• घर में फ्रीज या बेसिक फोन होना।

• स्वयं की 2.5 एकड़ जमीन के साथ कृषि यंत्र होना, 5.0 एकड़ सिंचित भूमि होना, या कम से कम 7.5 एकड़ भूमि/1 सिंचाई उपकरण होना।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) सत्यापन प्रमाण पत्र

कार्यालय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण, जिला - बाड़मेर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन और ग्राम सभा प्रस्ताव के लिए निर्धारित प्रारूप जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• ग्राम सभा सत्यापन: प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची में शामिल लाभार्थियों का ग्राम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन एवं निर्धारित 14/16 मापदंडों के परीक्षण उपरांत पात्र या अपात्र घोषित किया जाता है।
• अपात्रता के मुख्य कारण: विशेष ग्राम सभा में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों के लिए निर्धारित बिंदु (जैसे पूर्व में आवास योजना से लाभान्वित होना, सरकारी सेवा में होना, तिपहिया/चारपहिया वाहन होना, 50,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट, 10,000 मासिक आय, आयकरदाता होना आदि) शामिल हैं।
• प्रमाण पत्र विवरण: इसमें लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, PMAY-G ID, PWL में वरीयता क्रमांक तथा सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रावधान है।

PMAY-G भौतिक सत्यापन प्रारूप

यह दस्तावेज़ प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 25 मीटर से अधिक दूरी पर आवास निर्माण करने वाले मामलों के भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित प्रपत्र है।

मुख्य विवरण

• निरीक्षणकर्ता का विवरण: नाम, पद, मोबाइल नंबर और निरीक्षण दिनांक दर्ज करने का प्रावधान।
• विवरण तालिका: क्र.सं., ग्राम पंचायत, PMAY-G ID, लाभार्थी का नाम और 25 मीटर से अधिक दूरी पर आवास निर्माण करने का कारण।
• हस्ताक्षर: निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर का स्थान।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

यह दस्तावेज़ प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत मॉडल डिज़ाइन 2 और मॉडल डिज़ाइन 3 के संरचनात्मक प्लान और 3D मॉडल को प्रदर्शित करता है। ग्राम पंचायत और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए यह जानकारी आवास निर्माण के लिए उपयोगी डिज़ाइन समझने में सहायक है।

मुख्य बिंदु:

• मॉडल डिज़ाइन - 2: इसमें मल्टीपर्पस रूम (3.2M X 2.7M), स्टोर (2M X 2.7M), किचन (2.4M X 2.4M), बाथ, टॉयलेट और लॉबी/वरांडा शामिल हैं।
• मॉडल डिज़ाइन - 3: इसमें दो मल्टीपर्पस रूम (3M X 2.7M और 3M X 2.6M), कुकिंग स्पेस, स्टोरेज, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया और टैंक का प्रावधान दिया गया है।

नोट: यह विवरण केवल योजना के मॉडल डिज़ाइन और प्लान के दृश्यों पर आधारित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) - क्रियान्वयन फ्रेमवर्क

यह दस्तावेज ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे व जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

मुख्य विशेषताएं एवं वित्तीय प्रावधान:

• लक्ष्य: 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में एक करोड़ ग्रामीण आवास निर्माण का लक्ष्य।
• आवास का आकार: मकान का न्यूनतम आकार बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर (साफ-सुथरे रसोई घर सहित) कर दिया गया है।
• इकाई सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये की गई है।
• शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा या अन्य स्रोतों से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता।
• मनरेगा मजदूरी: आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90 / 95 दिनों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान।
• ऋण सुविधा: इच्छुक लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद।

लाभार्थियों का चयन और सत्यापन:

लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों और मापदंडों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवाससॉफ्ट (AwaasSoft) पोर्टल और आवास ऐप के माध्यम से ई-शासन, जिओ-टैगिंग और निगरानी की व्यवस्था की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शपथ-पत्र प्रारूप

यह दस्तावेज़ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वयं के आवास निर्माण हेतु अनुदान या सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप है।

मुख्य बिंदु:

• आवेदक का देश में अन्यत्र कोई पक्का मकान नहीं है।
• आवास निर्माण हेतु उपलब्ध भूखंड आवेदक के स्वयं के स्वामित्व का है।
• पूर्व में किसी आवासीय योजना की सब्सिडी या लाभ नहीं लिया गया है।
• परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से कम है।
• भूखंड रिक्त या कच्चा आवास है।
• सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान राशि से न्यूनतम 25 वर्गमीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास अधिकतम 12 महीने में पूर्ण करने की वचनबद्धता।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण चेक लिस्ट

यह दस्तावेज़ कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता शर्तों की जानकारी प्रदान करता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर आवेदन प्रक्रिया के लिए यह चेक लिस्ट अत्यंत उपयोगी है।

आवश्यक दस्तावेज

• प्रार्थी की पासपोर्ट साईज़ प्रमाणित फोटो
• फार्म में 14 बिन्दु की जांच रिपोर्ट
• प्रार्थी का स्वयं का मोबाइल नम्बर अथवा रिश्तेदार का मोबाइल नम्बर
• जॉब कार्ड के आन लाईन नम्बर / स्पष्ट छायाप्रति (स्वयं प्रमाणित)
• प्रस्तावित भूखण्ड का प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभार्थी का पट्टा / खातेदारी भूमि की नकल
• बैंक पास बुक की स्पष्ट छाया प्रति (स्वयं प्रमाणित)
• आधार कार्ड की स्पष्ट छाया प्रति (स्वयं प्रमाणित)
• जन आधार / भामाशाह कार्ड की स्पष्ट छाया प्रति (स्वयं प्रमाणित)
• विकलांग हो तो प्रमाण पत्र की स्पष्ट छाया प्रति (स्वयं प्रमाणित)

आवास स्वीकृति हेतु पात्रता की शर्तें (14 बिन्दु जांच रिपोर्ट मुख्य बिंदु)

1. मोटर साईकिल दुपहिया / तिपहिया / चौपहिया वाहन / मछली नाव नहीं है।
2. मेकेनाइज्ड तिपहिया / चौपहिया वाहन कृषि उपकरण नहीं है।
3. किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक का नहीं है।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है।
5. परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रुपये 10 हजार प्रति माह नहीं है।
7. इन्कमटैक्स नहीं देता हूँ।
8. व्यासायिक कर नहीं देता हूँ।
9. स्वयं का रेफ्रिजरेटर नहीं है।
10. स्वयं का लेण्डलाईन फोन नहीं है।
11. स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण नहीं है।
12. 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम नहीं है।
13. मालिक 7.5 एकड़ भूमि या अधिक, एक सिंचाई उपकरण के साथ नहीं है।
14. किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आ दिनांक तक कोई स्वीकृति जारी नही हुई है अथवा कोई पक्का मकान आवंटन नहीं है।

नोट: सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारित अनुदान सहायता राशि से मैं न्यूनतम 25 वर्गमीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। आवासीय अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय की व्यवस्था मैं अपने स्तर पर स्वयं करूँगा।