Reform उत्सव-2026 विशेष ग्राम सभा दिशा-निर्देश

राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग द्वारा Reform उत्सव-2026 के दौरान 02 अक्टूबर, 2026 को विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं उद्देश्य

• अभियान का उद्देश्य: पंचायतों में सहभागी, समावेशी, साक्ष्य-आधारित एवं अभिसरण (Convergence) पर आधारित पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) का प्रभावी निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।
• दिनांक: 02 अक्टूबर, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन।
• सहभागिता: जनप्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों, संबंधित विभागों, SHGs एवं अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
• प्रमुख गतिविधियां: केंद्र एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण, GPDP, BPDP एवं DPDP का समयबद्ध निर्माण, नोडल अधिकारी एवं सुविधा प्रदाताओं की नियुक्ति, TMP पोर्टल पर PPC प्रशिक्षण पब्लिश करना, ग्राम सभा GPDP पोर्टल पर अपलोड करना, तथा नागरिक-केंद्रित योजनाओं एवं सुधारों का प्रचार-प्रसार।

सभी संबंधित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे 02 अक्टूबर, 2026 की विशेष ग्राम सभा में 7 विभागों की 13 गतिविधियों के आमजन को मिलने वाले लाभ एवं लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा आयोजन निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास+ 2024 सर्वेक्षण के क्रम में तैयार ड्राफ्ट Permanent Wait List (PWL) का विशेष ग्राम सभा द्वारा दिनांक 29.06.2026 को अनुमोदन कराया जाना है।

मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश

• ग्राम सभा का आयोजन: दिनांक 29.06.2026 को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।
• अंतिम तिथि: अंतिम वरीयता सूची आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 10.07.2026 निर्धारित की गई है।
• आवास सॉफ्ट सूची: आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायतवार प्रदर्शित ड्राफ्ट वरीयता सूची को 25.06.2026 तक डाउनलोड कर संबंधित ग्राम पंचायत, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर आमजन के अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया जाना है।
• अपील का प्रावधान: यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं है या गलत तरीके से काटा गया है, तो वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम सभा या जिला अपीलेट कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सभी संबंधित ग्राम पंचायतों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समयावधि में इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

विशेष ग्राम सभा आयोजन (26 मई, 2026)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र (क्रमांक: एफ.15(20)पंवैधि/वि0ग्रा0सभा/2026/ई-81146, दिनांक: 23.05.2026) के अनुसार दिनांक 26 मई, 2026 को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।

ग्राम सभा के मुख्य एजेंडा एवं बिंदु:

1. ग्राम (ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट) 2026 के बारे में जानकारी:
   • राज्य सरकार द्वारा 23 से 25 मई, 2026 तक प्रस्तावित 'GRAM-2026' आयोजन को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में ईंधन संयम की अपील और मुख्यमंत्री महोदय के ईंधन बचत हेतु निर्देशों के कारण कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, जो शीघ्र ही आयोजित होगा।
   • ग्राम सभा में नागरिकों को इस आयोजन की रूपरेखा, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेसिजन फार्मिंग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जाएगा।
   • किसानों, स्टार्टअप्स और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर कृषि को अधिक लाभदायक बनाने पर चर्चा होगी।
2. ग्रामोत्थान शिविरों / ग्राम रथ यात्रा की प्रगति की जानकारी:
   • ग्राम उत्थान शिविर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के समस्त 2770 गिरदावर सर्किल पर शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 31.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
   • इन शिविरों में कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा राजस्व विभाग ने भाग लिया तथा मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया।

अधिकारियों की उपस्थिति एवं निर्देश:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 26 मई, 2026 को आयोजित होने वाली प्रत्येक ग्राम सभा में जिला स्तर या पंचायत समिति स्तर का कोई अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे तथा ग्राम सभाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए।

विशेष ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 05 जून, 2026 को विशेष ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• विषय: दिनांक 05 जून 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन।
• संदर्भ: पंचायतीराज मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त संयुक्त अ.शा. पत्र क्रमांक M-11015/169/2026-CB दिनांक 21.05.2026।
• अभियान: भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ गाँव, सुरक्षित जलवायु" अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
• निर्देश: सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून) के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें तथा संदर्भित पत्र में वर्णित निर्देशों की पालना की जाए।

यह आदेश भरत भूषण गोयल, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) द्वारा जारी किया गया है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 का आयोजन

पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश (क्रमांक: एफ 4(0) PR / DP / राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 / 81591) के अनुसार 24 अप्रैल 2026 को जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोहपूर्वक आयोजित किया जाएगा।

मुख्य उद्देश्य एवं महत्व

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने की याद में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र की भावना को मजबूत करना और आत्मनिर्भर पंचायत की परिकल्पना को साकार करना है।

आयोजित की जाने वाली मुख्य गतिविधियाँ

• आम नागरिकों व लाइन विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्राम सभा का आयोजन।
• आयोजित ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही विवरण सभा सार के माध्यम से तैयार करना।
• कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का अभिनंदन।
• सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता सृजन संबंधी गतिविधियाँ।
• महिला नेतृत्व वाले विकास, पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत प्रदर्शन, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) में प्रगति और ओएसआर (OSR) को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा।
• पंचायती राज मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो व टैग करना।

व्यय और वित्त पोषण

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों/समारोहों में किया जाने वाला व्यय ओएसआर (OSR)/आरजीएसए (RGSA) के ई.ई.सी. (IEC) मद या अन्य केंद्रीय व राज्य ग्रामीण विकास योजनाओं से किया जा सकता है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

• यह प्रपत्र PMAY-G की स्थाई वरीयता सूची (PWL) में शामिल लाभार्थियों के ग्राम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए है।

• ग्राम सभा की बैठक में योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त लाभार्थियों को पात्र या अपात्र घोषित कर अनुमोदन किया जाता है।

• प्रपत्र में लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, गाँव का नाम, PMAY-G ID एवं PWL में वरीयता क्रमांक दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान है।

अपात्रता के मुख्य कारण (मापदंड): प्रपत्र में अपात्रता के 16 बिंदु दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक का होना अपात्रता (Remand Off) के लिए पर्याप्त है:

• पूर्व में मकान होना या किसी आवास योजना से लाभान्वित होना।

• लाभार्थी की मृत्यु हो जाना (तथा परिवार में कोई न होना) या ग्राम पंचायत से पलायन कर जाना।

• किसी भी प्रकार का वाहन (मोटरसाईकिल, टेम्पो, कार, जीप, नाव) या 3-व्हीलर/4-व्हीलर मशीनरी होना।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 50,000 रुपये से अधिक होना।

• परिवार के किसी सदस्य का राजकीय सेवा में होना, गैर कृषि उद्यम में पंजीकृत होना या मासिक आय 10,000 रुपये होना।

• आयकर (Tax) या पेशेवर कर (Professional Tax) का भुगतान करने वाला होना।

• घर में फ्रीज या बेसिक फोन होना।

• स्वयं की 2.5 एकड़ जमीन के साथ कृषि यंत्र होना, 5.0 एकड़ सिंचित भूमि होना, या कम से कम 7.5 एकड़ भूमि/1 सिंचाई उपकरण होना।

विशेष ग्राम सभा और विशेष शिविर आयोजन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) और कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में दिनांक 22 जनवरी, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। इस विशेष ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य आगामी GRAM-2026 (Global Rajasthan Agri-Tech Meet-2026) और विभिन्न विभागीय अभियानों के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश:

• ग्राम सभा आयोजन: दिनांक 22 जनवरी, 2026 को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी जिसमें स्वामित्व कार्ड वितरण और अनुपयोगी विद्यालय भवन में नई स्वीकृत ग्राम पंचायत का कार्यालय प्रारंभ करने जैसे विषयों पर चर्चा व कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
• गिरदावर सर्किल स्तर पर विशेष शिविर: बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर दिनांक 23 जनवरी, 2026 से इन शिविरों का शुभारंभ होगा। इसके पश्चात दिनांक 24, 25 एवं 31 जनवरी, 2026 तथा 01 एवं 05 से 09 फरवरी, 2026 (कुल 10 दिवस) तक प्रत्येक गिरदावर वृत्त (ILR) पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
• भाग लेने वाले विभाग: इन शिविरों में कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारी भाग लेंगे।
• विभागीय गतिविधियां: शिविरों में सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, पीएम किसान निधि डीबीटी, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पीएम आवास योजना (PMAY-G) के तहत गृह प्रवेश, पीएम सूर्य घर योजना पंजीकरण और विभिन्न स्वरोजगार व अनुदान योजनाओं के आवेदन तैयार किए जाएंगे।

विशेष ग्राम सभा आयोजन: दिनांक 24 दिसंबर, 2025

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश (क्रमांक: एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0सं0/2024/ईफाइल 22379) के अनुसार, राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 24 दिसंबर, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।

इस विशेष ग्राम सभा में 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025' (VB-G RAM G Act, 2025), विकसित भारत पर जागरूकता, रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन जैसे विषयों पर चर्चा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की मुख्य विशेषताएँ:

• 125 दिनों की रोजगार गारंटी: प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।
• बेरोजगारी भत्ता: मांग प्रस्तुत करने के पश्चात निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य प्रदान न किए जाने पर बेरोजगारी भत्ता भुगतान का प्रावधान है।
• समय पर मजदूरी भुगतान: मजदूरी में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा।
• ग्राम स्तर पर योजना निर्माण: कार्यों की योजना ग्राम सभा में ही तय की जाएगी और ग्राम पंचायत 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' तैयार करेगी।
• कार्य श्रेणियाँ: जल सुरक्षा और संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य शामिल किए गए हैं।
• कृषि-मजदूरी समन्वय: बुवाई एवं कटाई के व्यस्ततम समय हेतु कुल मिलाकर 60 दिनों की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान, जिससे कृषि कार्य निर्बाध रूप से चल सकें।
• प्रशासनिक मद में वृद्धि: प्रशासनिक मद की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है।

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) और विकास अधिकारी (पंचायत समिति) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विशेष ग्राम सभा आयोजन एवं निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र (एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0सं0/2024/ईफाइल 22379, दिनांक: 14-11-2025) के अनुसार जनजाति गौरव वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयन्ती के अवसर पर दिनांक 15 नवम्बर, 2025 को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।

मुख्य बिंदु एवं निर्देश:

• चारागाह विकास: ग्राम पंचायतों में चारागाह विकास हेतु ग्राम सभा में 'एक पंचायत-एक चारागाह' एवं 'एक गांव-एक चारागाह' गतिविधि के संबंध में प्रस्ताव लेकर संलग्न मॉडल प्रारूप के अनुसार चारागाह विकास को ग्राम सभा के स्थायी एजेंडे में जोड़कर प्रस्ताव पारित किए जाने हैं।
• चारागाह समिति और अतिक्रमण: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 170 के अंतर्गत चारागाह विकास समिति को क्रियाशील बनाने, चारागाह भूमि का संरक्षण करने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन तथा अपात्र पेंशनर्स के प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु ग्राम सभाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
• किसान गिरदावरी: पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभाओं में आने वाले किसानों को 'किसान गिरदावरी' मोबाइल ऐप डाउनलोड करने तथा लॉगिन प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
• जन योजना अभियान (पीपीसी): 'सबकी योजना सबका विकास' के तहत ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP) तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अतः सभी मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति को उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेष ग्राम सभा आयोजन निर्देश

कार्यालय जिला परिषद बाड़मेर द्वारा दिनांक 20 जून 2025 को समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• विकास कार्य योजना: वित्तीय वर्ष 2025-26 के समस्त विकास कार्यों एवं कार्यों से संबंधित कार्ययोजना का अवलोकन एवं अनुमोदन।
• पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा: दिनांक 24 जून से 09 जुलाई 2025 तक आयोजित होने वाले पखवाड़े का प्रचार-प्रसार।
• योग दिवस: दिनांक 21 जून 2025 को योग दिवस का आयोजन एवं आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करना।
• कंटीजेंसी कार्य: ग्राम सभा में जन स्वास्थ्य एवं अभि. विभाग के समर कंटीजेंसी कार्यों का सत्यापन करवाना।

समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्‍त बाड़मेर / बालोतरा को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।

विशेष ग्राम सभा आयोजन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र (पत्रांक एफ.15(10)पंरावि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2024/EFile-22379, दिनांक 23-04-2025) एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र दिनांक 03-04-2025 के क्रम में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं निर्देश

• वार्षिक भौतिक सत्यापन: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थीयों की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया प्रति वर्ष 1 नवंबर से शुरू होती है। वर्ष 2025 के लिए शत-प्रतिशत पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन दिनांक 30-04-2025 तक करवाया जाना अनिवार्य है।
• पेेंशन भुगतान पर प्रभाव: निर्धारित तिथि (30 अप्रैल 2025) तक वार्षिक सत्यापन न करवाने की स्थिति में पेंशनर्स का मई, 2025 (देय माह जून, 2025) के बाद पेंशन भुगतान रोका जा सकता है।
• पेंशन निरस्तीकरण पर रोक थाम: पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के स्तर से बिना पूर्ण जांच के पेंशन लाभार्थियों को मृत अथवा राज्य से अन्यत्र पलायन दिखाकर पेंशन निरस्त करने के मामलों की रोकथाम के लिए, ऐसे प्रकरणों में निरस्तीकरण की कार्यवाही का विशेष ग्राम सभा में अनुमोदन करवाने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही किए जाने के निर्देश हैं।

अतः समस्त मुख्य / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

विशेष ग्राम सभा आयोजन के संबंध में निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश (क्रमांक: एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि०ग्रा०सभा/24/इफाईल 22379, दिनांकित आदेश और भारतीय मानक ब्यूरो, जयपुर शाखा के पत्रों के संदर्भ में) राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 21 मार्च, 2025 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य उद्देश्य एवं बिंदु

• विशेष ग्राम सभा: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता सशक्तिकरण और जागरूकता पर चर्चा हेतु सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन।
• बीआईएस केयर ऐप (BIS Care App): आम नागरिकों को रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता, भारतीय मानकों और BIS गुणवत्ता चिह्न की प्रामाणिकता की जाँच के लिए 'BIS Care App' के उपयोग की जानकारी देना।
• रिपोर्टिंग: कार्यक्रम के पूर्ण होने पर कुछ फोटो, वीडियो और प्रतिभागियों की संख्या सहित व्हाट्सएप के माध्यम से श्री राजेन्द्र कुमार मीना (मोबाइल नंबर - 9636845891) को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि एवं सूचसूचना

यह निर्देश समस्त मुख्य/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति (राजस्थान) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए गए हैं।

26 जनवरी 2025 को ग्राम सभा का आयोजन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0सभा/24/ईफाईल 22379 (दिनांक 23.01.2025) के अनुसार राज्य की सभी ग्राम पंचायत में दिनांक 26 जनवरी 2025 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम सभा के मुख्य एजेंडा बिंदु

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित बिंदु: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक 12901185 दिनांक 09.01.2025 के अनुसरण में, दिनांक 26 जनवरी 2025 की ग्राम सभा में पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन, विभिन्न कारणों से निरस्त की गई पेंशन स्वीकृतियों की सूची का पठन, अपात्र पेंशनर्स के पी.पी.ओ. निरस्त करने तथा पात्र पेंशनर की गलत सूचनाओं के आधार पर निरست की गई पेंशन को पुनः प्रारंभ किए जाने हेतु अनुमोदन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भेजी जाएगी।
2. राज-किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप: बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार एग्रीस्टेक के माध्यम से किसान स्तर से स्वयं के खसरे पर जाकर फसल की फोटो लेकर (geo-location with photo based) ऑनलाइन गिरदावरी किए जाने का प्रावधान है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत रबी संवत 2081 से राज्य की ऑनलाइन तहसीलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे (ई-गिरदावरी) दिनांक 01.01.2025 सेारंभ किया गया है।
3. पर्यावरण संरक्षण कार्य योजना एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण शपथ: गांव में प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरणीय जागरूकता पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए गुणवत्ता शपथ ग्रहण कराई जाएगी।

विशेष ग्राम सभा आयोजन आदेश

कार्यालय जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) बाड़मेर द्वारा जारी पत्र के अनुसार, माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 28.11.2024 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णयों एवं निर्देशों के क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।

मुख्य बिंदु एवं आवश्यक निर्देश

• वार्षिक भौतिक सत्यापन: वर्ष 2024 के लिए असत्यापित पेंशनर्स से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके वार्षिक भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित किया जाना है।
• मृत्यु, पलायन या अपात्रता: यदि कोई पेंशनर वर्तमान में मृत्यु, पलायन अथवा अन्य कारणों से अपात्र हो गया है, तो उनकी पेंशन निरस्त करने के लिए संबंधित स्वीकृतिर्त्ताओं अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही की जानी है।
• निरस्त पेंशन स्वीकृतियों की सूची चस्पा करना: दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 30 नवंबर, 2024 की अवधि में विभिन्न कारणों से निरस्त की गई पेंशन स्वीकृतियों के संबंध में ऐसे प्रकरणों की सूची को चस्पा कर अपात्र पेंशनर्स के पी.पी.ओ. निरस्त करने तथा पात्र पेंशनर की गलत सूचनाओं के आधार पर पेंशन निरस्त की गई हो तो अनुमोदन कर संबंधित स्वीकृतिर्त्ता अधिकारी के स्तर से पेंशन पुनः प्रारम्भ करवाया जावे।

अतः सभी संबंधित विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संविधान दिवस (Constitution Day) के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) के पत्र क्रमांक एफ.15(10)पंरावि/विधि/विग्र0सभा/24/ईफाइल 22379 जयपुर, दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति को निर्देश दिए गए हैं कि दिनांक 26 नवम्बर 2024 को संविधान लागू होने के 75वें वर्ष के उत्सव के रूप में सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए।

विशेष ग्राम सभा में आयोजित की जाने वाली मुख्य गतिविधियाँ:

• संविधानिक मूल्य पर प्रश्नोत्तरी: युवा पीढ़ी को शिक्षित करने और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए।
• स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ जुड़ाव: महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनके आवश्यक योगदान पर चर्चा।
• आदिवासी समुदायों में क्षमता निर्माण (पेसा गांव): संवैधानिक अधिकारों और कानूनी हकदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• अधिकारों और कर्तव्यों पर बहस: स्थानीय निकायों में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय भाषा में संविधान के अमृत महोत्सव के बारे में बताना तथा संविधान की प्रस्तावना पढ़ना भी सुनिश्चित किया जाए।

विशेष ग्राम सभा और जनजातीय गौरव दिवस आयोजन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्र. एफ.15(10)पंरावि/विधि/विग्रामसभा/24/ईफाइल 22379 दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से दिनांक 15 नवम्बर 2024 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• विशेष ग्राम सभा का आयोजन: आदिवासी नेता और महान व्यक्तित्व भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम (FRA) गांवों में 15 नवम्बर 2024 को विशेष ग्राम सभा सह-अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।
• आदर्श आचार संहिता: जिन विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान विधानसभा उप चुनाव, 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, उन जिलों में विशेष ग्राम सभा सह-अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने हैं।
• माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संबोधन: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 15 नवम्बर 2024 को जमुई, बिहार में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का संबोधन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण 15 नवम्बर 2024 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में किया जाना है।
• रिकॉर्डेड संस्करण: 15 नवम्बर 2024 के बाद आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन का रिकॉर्डेड संस्करण प्रसारित किया जाएगा।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का सारांश

राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धाराओं और शक्तियों के तहत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बनाए हैं। यह दस्तावेज पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम सभा, सतर्कता समितियों, कर निर्धारण, कार्यभार हस्तांतरण, बजट, लेखा और लेखापरीक्षा से संबंधित नियमों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

• ग्राम सभा और बैठकें: प्रत्येक वर्ष कम से कम दो ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। बैठक का स्थान पंचायत कार्यालय या सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल होगा। बैठक के नोटिस का प्रकाशन कम से कम 15 दिन पूर्व किया जाना आवश्यक है।
• सतर्कता समितियाँ: वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रimas में आयोजित होने वाली ग्राम सभा में सतर्कता समिति के गठन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य विकास क्रिया-कलापों का त्वरित कार्यान्वयन और निधियों के दुरुपयोग को रोकना है।
• कर और फीस का अधिरोपण: पंचायतें अधिनियम के तहत विभिन्न कर, फीस और उपकर (जैसे भवन कर, यात्री कर, वाहन कर, जल कर आदि) अधिरोपित और संग्रहित कर सकती हैं।
• स्थावर संपत्तियाँ और आबाद भूमि: पंचायत क्षेत्र की सभी सार्वजनिक भूमि, मार्ग और आबाद भूमि पंचायत में निहित होती हैं। आबाद भूमि का आवंटन और विक्रय निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।
• बजट, लेखा और संपरीक्षा: पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी तक आगामी वर्ष का बजट तैयार कर संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। लेखाओं की संपरीक्षा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 के तहत की जाती है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994)

यह दस्तावेज़ राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के गठन, शक्तियों, कार्यों और प्रशासन से संबंधित मुख्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करता है। इसमें प्रारंभिक परिभाषाओं से लेकर वार्ड सभा, ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद की संरचना तक के नियम शामिल हैं।

मुख्य बिंदु और विशेषताएँ:

• वार्ड सभा और ग्राम सभा: प्रत्येक पंचायत वृत्त में वार्ड सभा और ग्राम सभा के गठन, बैठकों के आयोजन, कोरम तथा कार्यों का विवरण दिया गया है।
• पंचायती राज संस्थाओं का गठन: अधिनियम के तहत पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद की स्थापना, सीटों के आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए), तथा निर्वाचन प्रक्रिया को समझाया गया है।
• अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रावधान: विकास अधिकारी (Vikas Adhikari), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) तथा राजस्थान पंचायत समिति और ज़िला परिषद सेवा के गठन संबंधी नियम दिए गए हैं।
• वित्त और कराधान: पंचायती राज संस्थाओं के फंड, कर लगाने की शक्तियाँ, बजट और लेखा-परीक्षण (Audit) से जुड़े प्रावधान उल्लेखित हैं।
• राज्य सरकार की शक्तियाँ: प्रस्तावों को रद्द या निलंबित करने, संस्थाओं के विघटन और नियमों तथा उप-नियमों (Bye-laws) के निर्माण की शक्ति का उल्लेख है।