एचआरआरएल रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा पचपदरा, बालोतरा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में दिनांक 21.04.2026 को होने वाले HRRL रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर दिखाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• आयोजन तिथि: 21.04.2026
• कार्यक्रम: HRRL रिफाइनरी उद्घाटन (पचपदरा, बालोतरा)
• प्रसारण व्यवस्था: सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लाइव प्रसारण की समुचित व्यवस्था (टीवी/स्क्रीन/एलईडी व्यवस्था, फर्नीचर, टेंट, पेयजल, व्यवस्थित बैठक व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा ग्राम पंचायत भवन पर स्थापित ई-मित्र प्लस मशीन के माध्यम से प्रसारण)।
• वित्तीय प्रावधान: छठे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान राशि से प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम राशि 5,000/- रुपये तक के व्यय/उपयोग की सहमति प्रदान की गई है।
• अनुमोदन: यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332600669 दिनांक 19.04.2026 द्वारा अनुमोदित है।

राज्य स्तरीय समारोह के सीधे प्रसारण हेतु दिशा-निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी-7/2025-26/ के माध्यम से दिनांक 28.02.2026 को अजमेर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर दिखाने हेतु व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं वित्तीय स्वीकृति

• दिनांक 28.02.2026 को अजमेर में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किया जाना है।
• इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर देखने हेतु समुचित व्यवस्था (जैसे टीवी, स्क्रीन, एलईडी व्यवस्था, फर्नीचर, टेंट, पेयजल व बैठक व्यवस्था) सुनिश्चित की जानी है।
• षष्ठ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु विभाग के पत्रांक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या-(अ)(3)(xiii) के प्रावधानों के अंतर्गत यह सहमति दी गई है।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिकतम राशि 10,000/- रुपये तक का व्यय/उपयोग षष्ठ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान राशि से करने की सहमति प्रदान की जाती है।
• यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332600355 दिनांक 26.02.2026 द्वारा अनुमोदित है।

जारीकर्ता: (डॉ. जोगा राम), शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।

सोलहवें वित्त आयोग व्याख्यात्मक ज्ञापन - मुख्य विवरण

यह दस्तावेज़ वित्त मंत्रालय (बजट प्रभाग) द्वारा फरवरी 2026 में जारी किया गया व्याख्यात्मक ज्ञापन है, जो 17 नवंबर, 2025 को माननीय राष्ट्रपति को सौंपी गई सोलहवें वित्त आयोग (XXI-FC) की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई से संबंधित है। यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसरण में सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए की गई मुख्य सिफारिशों और सरकार के निर्णयों का सारांश दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• कर राजस्वों का साझा करना (ऊर्ध्वाधर अंतरण): आयोग ने राज्यों के हिस्से को केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों के 41 प्रतिशत पर बनाए रखा है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
• स्थानीय निकाय अनुदान: वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए कुल 7,91,493 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की गई है।
• अनुदान वर्गीकरण और शर्तें: ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान को मूल और निष्पादन घटकों में वर्गीकृत किया गया है। मूल घटक का 50 प्रतिशत स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और/या जल प्रबंधन के लिए आरक्षित किया जाएगा।
• आपदा प्रबंधन वित्तपोषण: वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के लिए कुल 2,04,401 करोड़ रुपये की कुल धनराशि की सिफारिश की गई है।