ग्राम पंचायत पट्टा नामांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया

यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के नामांतरण (Mutation) और हस्तांतरण से संबंधित आवेदन प्रारूप, आदेश और कार्यवाही विवरण प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

• नियम एवं निर्देश: यह प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4 (86) नामांतरण / विधि / परा / 2018 / 603 जयपुर दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना में है।
• आवेदन का उद्देश्य: मूल पट्टाधारी की मृत्यु होने के पश्चात, उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आबादी भूमि के पट्टे को अपने नाम नामांतरण या हस्तांतरित कराने हेतु सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।
• संलग्नक: आवेदन के साथ मूल विक्रय विलेख (पट्टा), मूल विक्रय विलेख की फोटो प्रति, पट्टा जारी की रसीद, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र संलग्न किए जाते हैं।
• कार्यालयीन प्रक्रिया: पंचायत रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच द्वारा पत्रावली तैयार की जाती है और पंचायत बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है। 100 रुपये का निर्धारित शुल्क प्राप्त कर नामांतरण/हस्तांतरण आदेश जारी किया जाता है।

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2011

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या No. F.4 (7) Am/Rule/Legal/PR/2010/ 1348 दिनांक 12-8-2011 जारी की गई है। इसके माध्यम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• नियम 68 के तहत पंचायत द्वारा लिए जाने वाले शुल्क (Fees):
1. आवेदन शुल्क (Application fees): Rs. 10/-
2. निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र आदि: Rs. 20/- (SC/ST के लिए 50% छूट)
3. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि: Rs. 40/- (SC/ST के लिए 50% छूट)
4. बिजली या पाईप द्वारा पानी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): Rs. 40/- (SC/ST के लिए 50% छूट)
5. आबादी भूमि क्रय हेतु आवेदन: Rs. 20/-
6. साइट प्लान तैयार करने और साइट निरीक्षण का खर्च: Rs. 50/-
7. राशन कार्ड (आवेदन पत्र और छपाई सहित): Rs. 10/-
8. 30 दिन के बाद जन्म और मृत्यु का पंजीकरण: Rs. 20/-
9. भवन निर्माण की अनुमति: पक्का निर्माण के लिए Rs. 2/- प्रति वर्ग मीटर
10. पंचायत द्वारा पहले से स्वीकृत साइट प्लान में जोड़/बदलाव (Addition/Alteration): Rs. 100/-
11. बिना अनुमति अनाधिकृत निर्माण का नियममीकरण (Regularization): Rs. 10/- प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम Rs. 1000/- तक)
12. पेट्रोल/डीजल पंप: Rs. 2500/- प्रति वर्ष
13. ढाबा/रेस्टोरेंट: Rs. 1000/- प्रति वर्ष
14. अन्य कोई व्यावसायिक इकाई: Rs. 200/- प्रति वर्ष
15. माइनिंग एनओसी के लिए प्रस्ताव: Rs. 5000/-
16. मोबाइल टॉवर: Rs. 10000/- प्रति वर्ष
17. गेस्ट हाउस/होटल/मोटेल/रेस्ट हाउस हेतु शुल्क: 5 कमरे तक Rs. 1000/- प्रति वर्ष, 6 से 10 कमरे Rs. 2500/- प्रति वर्ष, 11 से 15 कमरे Rs. 4000/- प्रति वर्ष, 16 या अधिक कमरे Rs. 5000/- प्रति वर्ष

इस अधिसूचना में बैठकों के आयोजन, समितियों, और विभिन्न नियमों के अंतर्गत वित्तीय सीमाओं और शक्तियों में भी संशोधन किए गए हैं।

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2010

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक [No.F.4(7)Am/Rule/Legal/PR/2010/2113] दिनांक 26 नवंबर 2010 के माध्यम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• नियम का नाम: राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2010।
• प्रभावी तिथि: ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि (30 नवंबर 2010) से प्रवृत्त हुए हैं।
• नियम 148 में संशोधन: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 के उप-नियम (1) के तहत, राजस्व अभियान या प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आपत्तियां आमंत्रित करने की अवधि एक महीने के स्थान पर सात दिन होगी।
• प्रारूप XXII में संशोधन: प्रारूप XXII के तहत भी राजस्व अभियान या प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि एक महीने के स्थान पर सात दिन निर्धारित की गई है।

स्थावर संपत्तियाँ और आबाद भूमि प्रबंधन

यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाली स्थावर संपत्तियों, आबाद भूमि, भूखंडों के आवंटन, नीलामी, पट्टे जारी करने और पंचायत की आय के विभिन्न स्रोतों से संबंधित नियमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्तियों के रख-रखाव, निरीक्षण, और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को समझाया गया है।

मुख्य बिंदु:

• ग्राम पंचायत की संपत्ति: पंचायत सर्किल के आबाद क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी सरकारी भूमियाँ, कॉमन भूमियाँ और सार्वजनिक मार्ग पंचायत में निहित होते हैं।
• आबाद भूमि और भूखंडों की नीलामी: भूमि का विक्रय सामान्यतः खुली नीलामी के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए नियम 141 से 154 तक की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
• कमजोर वर्गों और संस्थाओं को आवंटन: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्वच्छता कर्मियों, और अन्य पात्र परिवारों को रियायती दरों पर 150 वर्ग गज तक की आबाद भूमि का आवंटन किया जा सकता है।
• पट्टा जारी करने के नियम: पट्टे पर देने या पुराने मकानों के नियमितीकरण (नियम 157) के लिए निर्धारित शुल्क और प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।
• निषिद्ध क्षेत्र: रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य जिला सड़कों के निर्धारित निश्चित दायरे के भीतर किसी भी आबाद भूमि का विक्रय या पक्का निर्माण अनुमत नहीं है।