ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग - स्थायी आदेश संख्या 38/2021

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा क्रमांक एफ 27(252)ग्राविव/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के तहत महत्वपूर्ण स्थायी आदेश जारी किया गया है। यह आदेश कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु प्रदत्त शक्तियों में संशोधन से संबंधित है।

मुख्य बिंदु:

• विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
• आदेश संख्या: स्थायी आदेश संख्या 38/2021 (क्रमांक: एफ 27(252)ग्राविव/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22, दिनांक 02 नवम्बर, 2021)
• संशोधित प्रावधान: निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति (मूल कार्य / नवीन कार्य / मरम्मत/रखरखाव हेतु) कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता के लिए संशोधित वित्तीय सीमाएं निम्नलिखित हैं:
  • नवीन कार्य हेतु संशोधित सीमा: 10.00 लाख रुपये
  • मरम्मत/रखरखाव हेतु संशोधित सीमा: 1.00 लाख रुपये
• प्रभावी तिथि: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

जारीकर्ता: कृष्णा कान्त पाठक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण निर्देश

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रुप-5) द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2019 को एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश निर्माण कार्यों के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थायी आदेश संख्या 36/2018 दिनांक 27.03.2018 की पालना के संबंध में है।

मुख्य बिंदु:

• वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801752 दिनांक 26.3.2018 के अनुसार "संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों को कोई वित्तीय शक्तियां प्रदान नहीं की जावे" की पालना में निर्देश जारी किए गए हैं।
• संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक (JTA/STA) को मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आदि किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं होंगी।
• विभागीय परिपत्र दिनांक 17.9.2014 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ़ पावर्स में संविदा पर कार्यरत जेटीए/एसटीए परिशिष्ट-3 में प्रदत्त सीमा राशि तक की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए यथावत अधिकृत होंगे।
• महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओं (Jen/Aen/Xen) के मार्गदर्शन में यथावत कार्यों की तकनीकी पर्यवेक्षण कर सकेंगे तथा कार्यों की माप (Record Entry) संबंधित मापपुस्तिका में दर्ज कर सकेंगे, लेकिन कार्यों का मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
• अतः कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम विभागीय अभियंताओं (Jen/Aen/Xen) के द्वारा ही जारी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12 जून 2018 को स्थायी आदेश संख्या 36/2018 के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश निर्माण कार्यों के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तकनीकी अधिकारियों को संशोधित एवं नवीनतम प्रदत्त शक्तियों से संबंधित है।

मुख्य बिंदु:

• संविदा पर कार्यरत (JTA/STA): विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.2014 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ पावर्स के अनुसार संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) को मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आदि किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं होंगी।
• JTA/STA तकनीकी स्वीकृति: विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.2014 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ पावर्स में जेटीए/एस्टीए परिशिष्ट-3 में प्रदत्त सीमा राशि तक की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए यथावत अधिकृत होंगे।
• महात्मा गांधी नरेगा योजना: महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओं (JEn/AEn/XEn/SE) के मार्गदर्शन में यथावत कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण कर सकेंगे।
• माप दर्ज करने की सीमा: उक्त संविदा पर कार्यरत (JTA/STA) विभागीय अभियंताओं के मार्गदर्शन में कार्य की माप (Record Entry) संबंधित मापपुस्तिका में दर्ज कर सकेंगे, लेकिन कार्यों का मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
• प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना: कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम विभागीय अभियंताओं (JEn/AEn/XEn/SE) द्वारा ही जारी किए जाएंगे।

स्थायी आदेश संख्या 32/2017

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5), राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेएन/उपापन/2015-16/92279, दिनांक 13-04-2017 के तहत एक अति-आवश्यक स्थायी आदेश जारी किया गया है। यह आदेश विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ-27(79) ग्रावि/अनु.5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.9.2014 के परिशिष्ट 3 में वर्णित तकनीकी स्वीकृति जारी करने की सीमा एवं परिशिष्ट 5 के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में संशोधित निर्देश जारी करने के लिए है।

मुख्य बिंदु:

• परिशिष्ट 3 (वित्तीय सीमा एवं मरम्मत/रखरखाव):
  • कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता: मरम्मत/रखरखाव हेतु अब 1 लाख रुपये तक की सीमा।
  • सहायक अभियन्ता पं.स./जि.प.: 15.00 लाख तक (नवीन कार्य), मरम्मत/रखरखाव हेतु 2 लाख तक।
  • अधिसाषी अभियन्ता पं.स./जि.प.: 50.00 लाख तक (नवीन कार्य), मरम्मत/रखरखाव हेतु 5 लाख तक।
  • जिला दर निर्धारण समिति के अनुमोदन उपरान्त अधिसाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जि.द.नि.स. जिला परिषद: 5 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख से कम लागत के कार्य।
• परिशिष्ट 5 (उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र):
  महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ श्रेणी के सभी कार्यों एवं अन्य विभागीय योजनाओं में (हैण्डपम्प, ट्यूबवेल के कार्यों को छोड़कर) 1 लाख तक स्वीकृत राशि के निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी किये जा सकेंगे। हैण्डपम्प, ट्यूबवेल के कार्य एवं 1 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र शेड्यूल ऑफ पावर्स के प्रावधानों के अनुसार ही यथावत जारी किये जायेंगे। शेष प्रावधान शेड्यूल ऑफ पावर्स के अनुसार यथावत रहेंगे।

जारीकर्ता: (सुदर्शन सेठी), अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग - स्थायी आदेश संख्या 31/2017

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5), राजस्थान सरकार द्वारा क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप-5/जीकेन/उपापन/2015-16/92279, दिनांक 13-04-2017 को स्थायी आदेश संख्या 31/2017 जारी किया गया है। यह आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं (विशेषकर महात्मा गांधी मनरेगा योजना) के अंतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों की संपादन व्यवस्था के संबंध में है।

मुख्य बिंदु एवं निर्देश:

1. ग्रेवल सड़कों की नियमित मरम्मत और अधिकतम आयु: विभिन्न विकास योजनाओं में निर्मित ग्रेवल सड़कों के वार्षिक क्षरण की रोकथाम हेतु नियत कालीन मरम्मत (Periodical Maintenance) के निर्देश दिए गए हैं। ग्रेवल सड़कों की पुनरावृत्ति (repetitive) मरम्मत कार्य सामान्यतः कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष से पहले नहीं कराया जा सकेगा।
2. गांवों के अंदर नालियों के साथ आंतरिक सड़क निर्माण एवं तकनीकी मापदंड: गांवों की आंतरिक सड़कों की चौड़ाई स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। मुख्य आवागमन मार्ग की चौड़ाई भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24.04.2012 के अनुसार 3 मीटर निर्धारित की गई है। आंतरिक सीमेंट सड़क की अधिकतम चौड़ाई 5.5 मीटर तक ही अनुमत होगी।
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के बर्म की मरम्मत: पीडब्ल्यूडी या अन्य विभागों द्वारा निर्मित सड़कों और उनके बर्म (पटरी) की मरम्मत एवं झाड़ियां काटने का कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशानुसार स्वीकृति उपरांत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराया जा सकता है।
4. गाँवों में श्रमिकों का नियोजन और साफ-सफाई की गतिविधियाँ: श्रमिकों के नियोजन हेतु बीएसआर (BSR) / दर विश्लेषण का निर्धारण स्थानीय निकाय (नगर निगम/परिषद/पालिका) की प्रचलित दरों से 10 प्रतिशत कम दर की सीमा में जिला दर निर्धारण समिति द्वारा पंचायत समितिवार किया जाएगा।
5. कदीमी रास्ते और निजी भूमि पर सड़क निर्माण: राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने वाले कदीमी रास्तों पर सड़क निर्माण हेतु विभागीय आदेश संख्या 26/2016 दिनांक 06.04.2016 की शर्त संख्या 13 के अनुसार संबंधित काश्तकारों की सहमति और नियमानुसार शपथ-पत्र के उपरांत कार्य संपादित किया जा सकेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग - स्थायी आदेश संख्या 20/2015

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2015 को स्थायी आदेश संख्या- 20/2015 जारी किया गया है। यह आदेश विभागीय परिपत्र संख्या- 17/2015 द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 भाग-1 के निर्देशों में संशोधन के संबंध में है।

प्रमुख संशोधन एवं बिंदु:

• निर्देश संख्या- 7.1: शिड्यूूल ऑफ पॉवर्स हेतु परिशिष्ट-2 (ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 भाग-1) की तालिका संख्या- 3 शिड्यूूल ऑफ पॉवर्स के तकनीकी स्वीकृति कॉलम संख्या- 6 में शर्त/टिप्पणी जोड़ी गई है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्षतिग्रस्त कार्यों के तत्काल सम्पादन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक लाख तक की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका- 2015 के भाग-1 के निर्देश संख्या- 4.3 व 4.4 के अनुसार जारी की जा सकेगी।
• निर्देश संख्या- 9.5.1: पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति में उप-निर्देश संख्या- 1 के अनुसार एक सरपंच एवं एक ग्राम सेवक (कुल 2 सदस्य) शामिल किये जाते हैं। प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर इन सदस्यों का चयन विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन व स्थापना समिति की बैठक में लॉटरी के आधार पर किया जाएगा।
• ग्रामीण कार्य निर्देशिका- 15 भाग-1 के निर्देश संख्या- 18.1: "राज्य स्तरीय तकनीकी अनुमोदन समिति में क्रम संख्या- 5 पर अंकित जिलों के आमंत्रित अधिशाषी अभियंता 3 के स्थान पर प्रत्येक संभाग से एक अधिशाषी अभियंता को प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर सदस्य नियुक्त किया जाता है।"

प्रभावी तिथि: उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश पर श्रीमत पाण्डेय, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के हस्ताक्षर हैं।