जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 की जानकारी

राजस्थान सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यह पत्र दिनांक 24/09/2026 (क्रमांक-एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीएस/2017/789) को जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं नए प्रावधान

• विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधाई विभाग) भारत सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (No. 12 of 2026) को दिनांक 6 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
• भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की अधिसूचना के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान 01 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होंगे।
• धारा 13(3): यदि किसी जन्म या मृत्यु की घटना की विलंबित इत्तिला उसके घटित होने के एक वर्ष के पश्चात किंतु दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो वह केवल जिला मजिस्ट्रेट, उप-खंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त) के आदेश तथा विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रकृत की जाएगी।
• धारा 13(3A): यदि किसी जन्म या मृत्यु की घटना की विलंबित इत्तिला उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात दी जाती है, तो वह केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश तथा विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रकृत की जाएगी।

पंचायती राज एवं ग्राम पंचायत उपयोगकर्ताओं के लिए निर्देश: जिले के समस्त उपखंड अधिकारी (SDM), कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नगर निगम/परिषद/पालिका के रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 01.10.2026 के पश्चात उक्त संशोधित प्रावधानों की पालना अनिवार्य रूप से की जाए।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण दिशा-निर्देश

राजस्थान सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा क्रमांक एफ-13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/457 दिनांक 10.06.2025 के अंतर्गत जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(2) के प्रावधानों के तहत अनुज्ञा जारी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु

• अधिनियम व नियम संदर्भ: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(2) के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जिला रजिस्ट्रार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी की जाती है।
• आवश्यक दस्तावेज: अनुज्ञा जारी करने से पूर्व आवेदक से निम्नलिखित दस्तावेज लिए जाने का प्रावधान है:
1. आवेदक का जन्म/मृत्यु की घटना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र
2. अनुज्ञा हेतु शपथ पत्र (सादे पेपर पर नोटरी सत्यापित नहीं)
3. विलंबित इत्तिला देने के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (प्ररूप संख्या-14)
4. रजिस्ट्रार द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (प्ररूप संख्या-10)
5. 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रमाणीकरण मय उनकी पहचान सम्बन्धित दस्तावेज, अथवा जन्म-मृत्यु की घटना का सत्यापन ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा (जाँच रिपोर्ट), अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच एवं वार्ड पंच तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा (जाँच रिपोर्ट)।
• निर्देश: अनुज्ञा जारी करने से पूर्व उक्तनानुसार आवेदक से दस्तावेज प्राप्त करेंगे और दस्तावेजों एवं तथ्यों से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त जन्म/मृत्यु की अनुज्ञा जारी कर रिकार्ड संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19.02.2025 का पत्र क्रमांक एफ/13/1/3/आर.जी.आई./बीएस/डीईएस/2017/148 जारी किया गया है। यह पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025 के संबंध में है।

मुख्य बिंदु:

• ग्रामीण क्षेत्र में अनुज्ञा: नियम 9 (2) के अंतर्गत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
• विलम्ब शुल्क में संशोधन: नियम 9 (2) एवं (3) के अंतर्गत विलम्ब शुल्क इस प्रकार रहेगा:
  • घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर देने पर 1 रुपये के स्थान पर 20 रुपये विलम्ब शुल्क।
  • 30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर देने पर 50 रुपये विलम्ब शुल्क।
  • घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपये विलम्ब शुल्क।
• नोटरी सत्यापन समाप्त: नियम 9 (2) में जन्म-मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है।
• चिकित्सा संस्थानों द्वारा विलम्ब पर पेनल्टी: नियम 16 (2) के अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों द्वारा 21 दिवस से अधिक विलम्ब किए जाने पर पूर्व में 50 रुपये की पेनल्टी थी, जिसे बढ़ाकर अब 250 रुपये एवं अधिकतम 1000 रुपये कर दिया गया है।
• अपील का प्रावधान: नियम 16 (क) में अपील का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है।