वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पदों का पंचायत समितिवार वर्गीकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वित्त विभाग की आईडी एवं पूर्व आदेशों के क्रम में 'वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी (GP 3600, L-10)' के सृजित कुल 2000 पदों का पंचायत समितिवार वर्गीकरण और आवंटन जारी कर दिया गया है। यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम द्वारा जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• पदों का विवरण: पूर्व में आवंटित 750 पदों को शामिल करते हुए वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के कुल 2000 नए सृजित पदों का जिलेवार और पंचायत समितिवार वर्गीकरण किया गया है।
• नियुक्ति की शर्त: यह पद पंचायत समिति की बड़ी ग्राम पंचायतों (जनसंख्या के अनुसार) में सृजित रहेंगे।
• सेवा नियम: कार्मिक विभाग, क-ग्रुप-2 की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च 2026 के अनुसार उक्त पद (वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी) राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अधीन रहेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधित जिला कलेक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, और विकास अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।

ग्राम विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पदों का सृजन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ28(40)परावि/प्रशा.2/ग्राविअ/ज्ञापन/2022-20135 के अंतर्गत वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 332600780 दिनांक 23.06.2026 की सहमति के अनुसरणा में नवगठित पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम पंचायत स्तर पर पदों का सृजन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• ग्राम विकास अधिकारी: पूर्व में स्वीकृत 10554 पदों के अतिरिक्त 3099 नवीन पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में कुल 14403 ग्राम पंचायतों हेतु 10554 ग्राम विकास अधिकारी एवं 750 वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी कुल 11304 पद स्वीकृत थे, जिसके क्रम में 3099 नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं। (ग्रेड पे-2400, एल-6)
• वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी: पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 1250 पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद में क्रमोन्नत किए जाने की सहमति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा बड़ी ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के कुल 2000 पद (750+1250) हो जाएंगे। (ग्रेड पे-3600, एल-10)

उक्त पदों के कार्यालयवार आवंटन की कार्यवाही पृथक से की जाएगी। आदेश डॉ. जोगा राम, शासन सचिव एवं आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 04 जून, 2026 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है। इसे राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 कहा गया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं संशोधन

• नियम 285 का संशोधन: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 285 के परंतुक में खंड (iv) और (v) जोड़े गए हैं।
• 8 जून, 2016 या उसके पश्चात नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी: इनकी वरिष्ठता सूची भर्ती एजेंसी से प्राप्त योग्यता/मेरिट सूची के आधार पर तैयार की जाएगी।
• अनुकंपात्मक आधार पर नियुक्ति: 8 जून, 2016 या उसके पश्चात अनुकंपा के आधार पर नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों के मामले में वरिष्ठता उनके पदग्रहण (joining) की तारीख के आधार पर निर्धारित होगी।
• राज्य स्तर पर वरिष्ठता: ग्राम विकास अधिकारी की वरिष्ठता सूची अब राज्य स्तर पर रखी जाएगी।

आदेश क्रमांक: [सं.एफ.4(09)अमेंड/रूल्स/लीगल/पीआर/2026/37]

जारीकर्ता: भारत भूषण गोयल, उप शासन सचिव, राज्यपाल के आदेश से।

राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) / RAJASTHAN GAZETTE (Extraordinary)

साधिकार प्रकाशित / Published by Authority

चैत्र 09, सोमवार, शाके 1948 - मार्च 30, 2026 / Chaitra 09, Monday, Saka 1948 - March 30, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

(क-ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2026

जी.एस.आर. 148 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 से संलग्न अनुसूची-।। में शीर्ष ग्रुप क-सामान्य, के अधीन,-

• (i) क्रम संख्याक 1 के सामने स्तम्भ संख्याक 6 में, विद्यमान अभियक्ति "अनुदेशक / सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

• (ii) क्रम संख्याक 2 के सामने स्तम्भ संख्याक 2 में, विद्यमान अभियक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक / सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 1(1) डीओपी/क- 11/1996 पार्ट]

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक:-एफ.28(9)पंरावि/प्रशा.-2/ग्राविअ/विविध/2024-20865/ जयपुर।

-:: परिपत्र ::-

सुशासन एवं संवेदनशील शासन के अर्थपूर्ण क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यन्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर पहुँचाने का दायित्व निर्वहन किया जाता है। साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आमजन की सुविधा हेतु एवं समस्या निराकरण हेतु प्रशासनिक अंग के रूप में सत्यनिष्ठा एवं दक्षता के साथ कार्य निष्पादन अपेक्षित है।

वर्तमान प्रौद्योगिकी युग के अनुक्रम में आमजन एवं प्रशासन के मध्य निरन्तर संवाद, जागरूकता एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ग्राम पंचायतों की अपरिहार्य भूमिका के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. समस्त ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण जन के दिन-प्रतिदिन के नियमित कार्यों हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय कार्य दिवस में नियमित रूप से खोला जावे।

2. ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक वह ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी आगन्तुकों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे तथा कार्यालय कार्य का निपटान एवं आम जन समस्या का निराकरण करेंगे। इस बाबत सूचना आमजन की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित की जावे।

3. यदि ग्राम विकास अधिकारी राजकीय कार्यवश उपलब्ध नहीं रह पाते हैं तो वहां कनिष्ठ सहायक पदस्थापित होने की स्थिति में कनिष्ठ सहायक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

4. अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि कोई कार्मिक उपस्थित न होने की स्थिति में हो तो इस बाबत सूचना एवं लौटने के संभावित समय की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित की जावे, साथ ही ग्रामीण जन की परिवेदना एवं समस्या समाधान हेतु ग्राम विकास अधिकारी का व्हाट्सएप नम्बर अंकित किया जावे ताकि ग्रामीण जन के समय एवं धन का अपव्यय न हो। इसी प्रकार व्हाट्सएप पर प्राप्त संदेशों का विहित अवधि में समाधान सुनिश्चित किया जावे।

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर उपस्थिति बाबत उक्त निर्देशों की पालना व्हाट्सएप फोटोज एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति के माध्यम से सुनिश्चित की जावे।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। किसी भी कार्मिक द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।

ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के कार्यभार के संबंध में निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.37()पंवारा/प्रशा.2/मंत्रा/ग्रासेचार्ज/2018/1024 दिनांक 06/05/2022 के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों का कार्यभार दिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• कार्यभार की सीमा: किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर उसकी समीपस्थ ग्राम पंचायत में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज दिलाया जाए, किंतु किसी भी अवस्था में ग्राम विकास अधिकारी के पास दो से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार नहीं दिया जाए।
• कनिष्ठ लिपक (LDC) को कार्यभार: जिले में रिक्त पदों का कार्यभार दिए जाने के पश्चात जिन ग्राम पंचायतों में पद रिक्त रहें, वहां ग्राम विकास अधिकारी का कार्यभार उसी पंचायत के कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को दिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी कनिष्ठ लिपिक के पास एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार न हो।
• अन्य व्यवस्था: यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त रहे अथवा ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक दोनों ही पद रिक्त हों, तो राज्य हित को ध्यान में रखते हुए कार्यभार अन्य ग्राम विकास अधिकारी/कनिष्ठ लिपिक को दिए जाने हेतु संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को अधिकृत किया गया है।

ग्राम विकास अधिकारियों के भत्ते के संबंध में निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) को अतिरिक्त ग्राम पंचायत पर देय बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) और अतिरिक्त कार्य भत्ते के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार।
• आदेश दिनांक: 22/09/2021 (क्रमांक: एफ.28(13)पंचावि/प्रशा-2/ग्राविस(ग्रासे)/अति.भत्तो/2021/2181)
• भत्ते में वृद्धि: बहुआयामी कार्य की प्रकृति को देखते हुए बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) 1500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250/- रुपये प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्यभत्ता 2500/- रुपये से बढ़ाकर 3750/- रुपये प्रतिमाह दिनांक 01.10.2021 से स्वीकृत किया गया है।
• अन्य निर्देश: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- अजमेर के पत्र दिनांक 18/10/2021 (क्रमांक एफ.28(25)पंचावि/प्रशा-2/ग्राविस संघ/मार्ग(अजमेर)/2021/2396) के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी को अन्य ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर उस ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त प्रभार भत्ता एवं विशेष भत्ता देय होगा, जो बिना अधिकतम समभावधि के लिए देय होगा।

ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02/02/2021 को जारी पत्र (क्रमांक: एफ.28(पंवारा/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326) के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त ग्रामसेवकों की सेवाएं समेकित परिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• रिक्त पदों की स्थिति: वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के काफी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं तथा नवसृजित ग्राम पंचायतों में भी पद रिक्त हैं।
• विकास कार्य प्रभावित न हो: पदों के रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है।
• सेवाएं लेने की प्रक्रिया: रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन समेकित परिश्रमिक के आधार पर ली जा सकती हैं।
• वैकल्पिक व्यवस्था: यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त न रहे; इसके लिए निकटतम ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है या सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाएं ली जा सकती हैं।

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों का कैश हैंडलिंग भत्ता बढाया गया

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 28( )परावरि/प्रशा-2/ग्रासे संघ/ज्ञापन/2011/2264, दिनांक 25.07.2013 के अनुसार, राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के भत्ते में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• पूर्व में देय भत्ता: पूर्व में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के तहत 500/- रुपये प्रतिमाह प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य हेतु दिए जाते थे।
• संशोधित भत्ता: इस विशेष भत्ते की राशि को 500/- रुपये से बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह कैश हैंडलिंग भत्ता कर दिया गया है।
• प्रभावी तिथि: यह बढ़ी हुई दर दिनांक 01.07.2013 से लागू होगी, जिसका भुगतान दिनांक 01.08.2013 को देय होगा।
• यह विशेष भत्ता किसी अन्य प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगा।
• यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आईडी क्रमांक 101302845 दिनांक 17.07.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की गई है।

-:: आदेश ::-

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित "ग्राम सेवक" के पदनाम को "ग्राम विकास अधिकारी" के पदनाम में परिवर्तित किया जाता है। ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम से परिवर्तित किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगा -

1. ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी सरपंच पूर्ववत कार्यालयाध्यक्ष रहेगा तथा ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी दोनों वर्तमान व्यवस्था अनुसार सरपंच के प्रति उत्तरदायी होंगे। कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी का रिपोर्टिंग चैनल समान रहेगा। उक्त स्थिति में कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी में कार्य विभाजन एवं जॉब चार्ट वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा।

2. ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम होने पर अभी अथवा भविष्य में न तो कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ मांगा जायेगा तथा ना ही इस पद को राजपत्रित घोषित करने की मांग की जायेगी।

3. ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम घोषित होने की स्थिति में वेतनमान में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जावेगी तथा ना ही इस स्थिति में किसी प्रकार की पदोन्नति से संबंद्ध मांग की जावेगी।

4. ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम दिये जाने पर इस तथ्य का कोई अतिरिक्त दावा सामन्त कमेटी के समक्ष अतिरिक्त लाभ हेतु नहीं किया जावेगा।

5. ग्राम सेवकों का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी वे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 व अन्य अधिनियमों/नियमों/आदेशों/दिशा निर्देशों में विहित ग्राम सेवक एवं सचिव पद के कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन यथावत करते रहेंगे।

6. ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer) एवं कनिष्ठ लिपिक (LDC) ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे कि एक की अनुपस्थिति में दूसरा उसका भी कार्य संपादित कर सके।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101701936 दिनांक 05.04.2018 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह आदेश जारी करने की दिनांक से प्रभावी होंगे।

इन आदेशों की क्रियान्विति हेतु अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने/नियम परिवर्तन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।