जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 की जानकारी

राजस्थान सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यह पत्र दिनांक 24/09/2026 (क्रमांक-एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीएस/2017/789) को जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं नए प्रावधान

• विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधाई विभाग) भारत सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (No. 12 of 2026) को दिनांक 6 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
• भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की अधिसूचना के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान 01 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होंगे।
• धारा 13(3): यदि किसी जन्म या मृत्यु की घटना की विलंबित इत्तिला उसके घटित होने के एक वर्ष के पश्चात किंतु दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो वह केवल जिला मजिस्ट्रेट, उप-खंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त) के आदेश तथा विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रकृत की जाएगी।
• धारा 13(3A): यदि किसी जन्म या मृत्यु की घटना की विलंबित इत्तिला उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात दी जाती है, तो वह केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश तथा विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रकृत की जाएगी।

पंचायती राज एवं ग्राम पंचायत उपयोगकर्ताओं के लिए निर्देश: जिले के समस्त उपखंड अधिकारी (SDM), कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नगर निगम/परिषद/पालिका के रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 01.10.2026 के पश्चात उक्त संशोधित प्रावधानों की पालना अनिवार्य रूप से की जाए।

जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण के परिपत्रों का संकलन

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण के संबंध में समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों, आदेशों, दिशा-निर्देशों एवं स्पष्टीकरणों का यह संकलन प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य पंजीयन कार्यों में एकरूपता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करना है।

मुख्य उद्देश्य एवं आवश्यकता

जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण प्रणाली नागरिकों की विधिक पहचान स्थापित करने तथा शासन एवं प्रशासन को विश्वसनीय जनसांख्यिकीय आँकड़े उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन घटनाओं का समयबद्ध एवं त्रुटिरहित पंजीयन न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि विभिन्न शासकीय योजनाओं, नीतियों एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश

• अधिनियमों के अंतर्गत कार्य: राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023), राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (संशोधित 2025) एवं राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
• अधिकारियों के लिए उपयोगी: यह पुस्तक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों तथा पंजीयन कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी पुस्तिका के रूप में कार्य करेगी।
• विभिन्न प्रकरणों का समाधान: इसके माध्यम से नष्ट या खराब हुए रजिस्ट्रीकरण रिकॉर्ड को पुनः तैयार करने, अस्पतालों में सृजित स्थानीय जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण केंद्रों की अधिकारिता, दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रविष्टि/परिवर्तन, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम-पता संशोधन, अनाथ/परित्यक्त बच्चों के पंजीकरण, ई-मित्र के माध्यम से आवेदन, विलंबित रजिस्ट्रीकरण, ई-साइन/डिजिटल हस्ताक्षर और जनआधार की अनिवार्यता आदि से संबंधित प्रकरणों का त्वरित और उचित निस्तारण संभव हो सकेगा।
• ई-मित्र और पहचान पोर्टल: पहचान पोर्टल (pehchan.rajasthan.gov.in) और ई-मित्र सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी करने और बच्चों का नाम जोड़ने जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

यह प्रकाशन विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन में एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026

भारत के राजपत्र में प्रकाशित The Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 (No. 12 of 2026) के माध्यम से Registration of Births and Deaths Act, 1969 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। यह अधिनियम 6 अगस्त, 2026 को जारी किया गया था।

मुख्य बिंदु और प्रावधान

• एक वर्ष से दो वर्ष के बीच विलंबित सूचना: यदि किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण संबंधित क्षेत्र के District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate या District Magistrate द्वारा अधिकृत Executive Magistrate के आदेश और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जाएगा।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संदर्भ: इस उप-भाग के प्रयोजनों के लिए, 'Executive Magistrate' का अर्थ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त Executive Magistrate से है।
• दो वर्ष के बाद विलंबित सूचना: यदि किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी घटना के दो वर्ष बाद दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल Judicial Magistrate of the first class के आदेश, तथ्यात्मक सत्यापन और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद ही संभव होगा।

जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण परिपत्र संकलन

यह दस्तावेज आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किया गया जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण के महत्वपूर्ण परिपत्रों का एक विस्तृत संकलन है। इस संकलन में ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों और संबंधित अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं विषय

• नष्ट या खराब हुए रिकॉर्ड: नष्ट अथवा खराब हुए रजिस्ट्रीकरण रिकॉर्ड को पुनः तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश।
• दत्तक-ग्रहण (Adoption): दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रविष्टि और परिवर्तन तथा संबंधित स्पष्टीकरण।
• ई-मित्र सेवाएं: ई-मित्र केंद्र के माध्यम से जन्म और मृत्यु पंजीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया।
• आधार प्रमाणीकरण: जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन तथा राजकीय योजनाओं की सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता।
• ई-साइन और डिजिटल हस्ताक्षर: जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में ई-साइन/डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग संबंधी निर्देश।
• विवाह पंजीयन: राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रावधान, मार्गदर्शन और प्रक्रियाएं।
• जनआधार अनिवार्यता: जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनआधार की अनिवार्यता और उससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान।

यह संकलन ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और आमजन को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में अत्यंत उपयोगी है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण दिशा-निर्देश

राजस्थान सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा क्रमांक एफ-13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/457 दिनांक 10.06.2025 के अंतर्गत जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(2) के प्रावधानों के तहत अनुज्ञा जारी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु

• अधिनियम व नियम संदर्भ: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(2) के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जिला रजिस्ट्रार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी की जाती है।
• आवश्यक दस्तावेज: अनुज्ञा जारी करने से पूर्व आवेदक से निम्नलिखित दस्तावेज लिए जाने का प्रावधान है:
1. आवेदक का जन्म/मृत्यु की घटना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र
2. अनुज्ञा हेतु शपथ पत्र (सादे पेपर पर नोटरी सत्यापित नहीं)
3. विलंबित इत्तिला देने के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (प्ररूप संख्या-14)
4. रजिस्ट्रार द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (प्ररूप संख्या-10)
5. 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रमाणीकरण मय उनकी पहचान सम्बन्धित दस्तावेज, अथवा जन्म-मृत्यु की घटना का सत्यापन ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा (जाँच रिपोर्ट), अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच एवं वार्ड पंच तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा (जाँच रिपोर्ट)।
• निर्देश: अनुज्ञा जारी करने से पूर्व उक्तनानुसार आवेदक से दस्तावेज प्राप्त करेंगे और दस्तावेजों एवं तथ्यों से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त जन्म/मृत्यु की अनुज्ञा जारी कर रिकार्ड संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19.02.2025 का पत्र क्रमांक एफ/13/1/3/आर.जी.आई./बीएस/डीईएस/2017/148 जारी किया गया है। यह पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025 के संबंध में है।

मुख्य बिंदु:

• ग्रामीण क्षेत्र में अनुज्ञा: नियम 9 (2) के अंतर्गत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
• विलम्ब शुल्क में संशोधन: नियम 9 (2) एवं (3) के अंतर्गत विलम्ब शुल्क इस प्रकार रहेगा:
  • घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर देने पर 1 रुपये के स्थान पर 20 रुपये विलम्ब शुल्क।
  • 30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर देने पर 50 रुपये विलम्ब शुल्क।
  • घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपये विलम्ब शुल्क।
• नोटरी सत्यापन समाप्त: नियम 9 (2) में जन्म-मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है।
• चिकित्सा संस्थानों द्वारा विलम्ब पर पेनल्टी: नियम 16 (2) के अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों द्वारा 21 दिवस से अधिक विलम्ब किए जाने पर पूर्व में 50 रुपये की पेनल्टी थी, जिसे बढ़ाकर अब 250 रुपये एवं अधिकतम 1000 रुपये कर दिया गया है।
• अपील का प्रावधान: नियम 16 (क) में अपील का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है।

परिचय

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र (क्रमांक: एफ 13/1/3/बीएस/ डीएस/वि.पं./2013/1/47779/2016, दिनांक: 19.03.2016) के अनुसार, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण के लिए वेबपोर्टल 'पहचान' पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 21.03.2016 से प्रारंभ की जा रही है।

ई-मित्र केंद्र द्वारा अपनाई जाने वाली मुख्य प्रक्रिया

• दस्तावेज: आवेदक की स्वहस्ताक्षरित पहचान व पते की प्रति (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में से कोई एक) तथा वर एवं वधू की संयुक्त फोटो (5"x3" साइज या कैमरे से खींची गई)।
• पोर्टल प्रविष्टि: ई-मित्र संचालक 'पहचान' वेबपोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रपत्र भरेंगे और प्रविष्टि की गई सूचनाओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को पढ़वाकर या प्रिंट लेकर हस्ताक्षर कराएंगे।
• दस्तावेज अपलोड: पहचान दस्तावेज और संयुक्त फोटो को 50 केबी से 100 केबी साइज की जेपीजी फाइल (JPEG file) में अपलोड किया जाएगा।
• शुल्क एवं रसीद: ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर नियमानुसार सेवा शुल्क, डेटाबेस सत्यापन शुल्क (15/- रुपये), दस्तावेज स्कैनिंग शुल्क (20/- रुपये) तथा विवाह संपन्न होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में 10/- रुपये एवं 30 दिन पश्चात् 100/- रुपये पंजीयन शुल्क देय होगा।

रजिस्टार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को ई-मित्र संचालक द्वारा रजिस्टार को अग्रषित किया जाएगा। सही पाए जाने पर या कमी होने पर रजिस्टार द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना एसएमएस (SMS) के माध्यम से दी जाएगी। वर-वधू को निर्धारित दिनांक को रजिस्टार कार्यालय में उपस्थित होकर प्रिंटआउट, पावती रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अलग-अलग शपथ पत्र, गवाहों के शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे।