आदेश का विषय  राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में विकास अधिकारी के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-14 में पदोन्नत किया गया है। ये पदोन्नतियां वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर दी गई हैं।

मुख्य कार्यवाहियां और निर्देश

• स्वीकृत पदोन्नतियां: मुख्य सूची में 129 विशिष्ट अधिकारियों का विवरण है जिन्हें पदोन्नति के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें उनकी श्रेणी, पदोन्नति वर्ष और रिक्ति की प्रभावी तिथि सूचीबद्ध है।

• सील बंद लिफाफा (Sealed Cover): 2023-24 की रिक्ति के लिए एक अधिकारी, मुकेश चन्द्र मोड पटेल (दिव्यांग) की पदोन्नति की सिफारिश को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील बंद लिफाफे में रखा गया है।

• स्थगित (Deferred) पदोन्नतियां: समिति ने पांच व्यक्तियों (सत्यपाल सिंह, बुद्धराज कुम्हार, पवन कुमार सैनी, विमल कुमार शर्मा, और जगराम मीना) के पदोन्नति प्रकरणों को स्थगित (डेफर) कर दिया है और उनके लिए पद आरक्षित रखे हैं क्योंकि उनके सेवाभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं थे।

• नियुक्ति की शर्तें: पदोन्नत अधिकारियों को अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने पर पालना रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया गया है। वे अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे और उन्हें रिक्ति की तिथि से काल्पनिक (notional) लाभ तथा पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ देय होगा।

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO / ग्राम सेवक) के रिक्त पदों के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसका पत्रांक एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 है।

यह पत्र प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को संबोधित है।

आदेश के मुख्य बिंदु और निर्देश:

• पंचायत राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से नवसृजित ग्राम पंचायतों में कुल 1426 पद भी रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

• ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इस दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है।

• निर्देशित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए।

• रिक्त पदों की व्यवस्था हेतु दो विकल्प दिए गए हैं:

  1. रिक्त पद का चार्ज निकटतम ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) के रूप में दिया जाए।

  2. अथवा, रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएँ वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 08.02.2018) में वर्णित शर्तों के अधीन समेकित पारिश्रमिक (Consolidated Remuneration) के आधार पर ली जाएं।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'पहचान' वेबपोर्टल पर ऑनलाईन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह परिपत्र जारी किया गया है। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आमजन की सुविधा के लिए दिनांक 21.03.2016 से ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से विवाह पंजीयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इस परिपत्र का क्रमांक एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/1/47779/2016 है।

ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

• आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरी जानी चाहिए।

• आवेदन के साथ पहचान एवं पते के दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि) की स्वहस्ताक्षरित प्रति और वर-वधू की 5x3 साईज की संयुक्त फोटो संलग्न करना आवश्यक है।

• ई-मित्र संचालक 'पहचान' वेबपोर्टल पर 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरें' विकल्प के माध्यम से सभी सूचनाओं की सही-सही प्रविष्टि करेगा।

• ई-मित्र संचालक द्वारा पहचान दस्तावेज एवं वर-वधू की संयुक्त फोटो को पृथक-पृथक स्केन कर 50 केबी से 100 केबी तक की जेपीईजी (JPEG) फाईल में अपलोड किया जाएगा।

निर्धारित सेवा एवं पंजीयन शुल्क:

• ऑनलाईन आवेदन भरने एवं राजकीय डाटाबेस से सत्यापन पर सेवा शुल्क 15/- रूपये देय है।

• दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड करने की स्थिति में 20/- रूपये सेवा शुल्क लिया जाएगा।

• विवाह सम्पन्न होने की तिथि से 30 दिन के भीतर पंजीयन शुल्क 10/- रूपये तथा 30 दिन के पश्चात् 100/- रूपये निर्धारित है।

रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

• ई-मित्र से प्राप्त आवेदन की जांच के उपरान्त, रजिस्ट्रार द्वारा एक तिथि निर्धारित कर वर-वधू को SMS के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी (यह तिथि आवेदन प्राप्त होने के सात दिवस से अधिक नहीं होगी)।

• निर्धारित तिथि पर वर-वधू को ई-मित्र पावती, पासपोर्ट साईज फोटो, संयुक्त फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, और दो गवाहों के शपथ पत्र व पहचान दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा।

• मूल दस्तावेजों की जांच एवं सन्तुष्टि के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा विवाह पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

• यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो उचित कारण सहित आपत्ति दर्ज कर आवेदक को SMS द्वारा सूचित किया जाएगा, जिसकी पूर्ति सम्बन्धित ई-मित्र पर की जा सकेगी।

-:: आदेश ::-

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित "ग्राम सेवक" के पदनाम को "ग्राम विकास अधिकारी" के पदनाम में परिवर्तित किया जाता है। ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम से परिवर्तित किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगा -

1. ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी सरपंच पूर्ववत कार्यालयाध्यक्ष रहेगा तथा ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी दोनों वर्तमान व्यवस्था अनुसार सरपंच के प्रति उत्तरदायी होंगे। कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी का रिपोर्टिंग चैनल समान रहेगा। उक्त स्थिति में कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी में कार्य विभाजन एवं जॉब चार्ट वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा।

2. ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम होने पर अभी अथवा भविष्य में न तो कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ मांगा जायेगा तथा ना ही इस पद को राजपत्रित घोषित करने की मांग की जायेगी।

3. ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम घोषित होने की स्थिति में वेतनमान में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जावेगी तथा ना ही इस स्थिति में किसी प्रकार की पदोन्नति से संबंद्ध मांग की जावेगी।

4. ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम दिये जाने पर इस तथ्य का कोई अतिरिक्त दावा सामन्त कमेटी के समक्ष अतिरिक्त लाभ हेतु नहीं किया जावेगा।

5. ग्राम सेवकों का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी वे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 व अन्य अधिनियमों/नियमों/आदेशों/दिशा निर्देशों में विहित ग्राम सेवक एवं सचिव पद के कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन यथावत करते रहेंगे।

6. ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer) एवं कनिष्ठ लिपिक (LDC) ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे कि एक की अनुपस्थिति में दूसरा उसका भी कार्य संपादित कर सके।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101701936 दिनांक 05.04.2018 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह आदेश जारी करने की दिनांक से प्रभावी होंगे।

इन आदेशों की क्रियान्विति हेतु अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने/नियम परिवर्तन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।