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यह अधिनियम मूल कानून 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 13 में संशोधन करता है

1. मुख्य संशोधन और नियम (Key Amendments)

यह संशोधन मुख्य रूप से विलंबित पंजीकरण (Delayed Registration) की प्रक्रिया को दो श्रेणियों में बांटता है:  

 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच विलंब होने पर (उप-धारा 3):

 यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है, तो पंजीकरण केवल क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के आदेश और निर्धारित शुल्क भुगतान पर होगा।  

 नोट: यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अर्थ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS) की धारा 14(1) के तहत नियुक्त अधिकारी से है।  

 2 वर्ष से अधिक का विलंब होने पर (उप-धारा 3A):

 यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाती है, तो इसका पंजीकरण केवल संबंधित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class - JMFC) के आदेश पर ही हो सकेगा।  

1. मुख्य निष्कर्ष व प्रभाव (Impact & Takeaway)

 प्रक्रिया का स्पष्ट विभाजन: पहले से चले आ रहे देरी से पंजीकरण कराने के नियमों में समयावधि (1 से 2 साल तथा 2 साल से ऊपर) के आधार पर अलग-अलग प्रशासनिक/न्यायिक प्राधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं।  

 फर्जीवाड़े पर रोक: 2 साल से अधिक पुराना मामला सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाने से दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अधिक मजबूत और सख्त होगी।

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत निर्मित हो रहे अटल ज्ञान केन्द्रों में क्यूबिकल आधारित फर्नीचर और वर्क स्टेशन व्यवस्था के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश:

• प्रदेश की तीन हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आधुनिक पुस्तकालय एवं अध्ययन सुविधाओं (ई-लाइब्रेरी) के विकास हेतु अटल ज्ञान केन्द्र बनाए जा रहे हैं।

• माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिनांक 04.04.2026 की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में, सामान्य फर्नीचर व्यवस्था के स्थान पर आधुनिक क्यूबिकल आधारित फर्नीचर/वर्क स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को व्यवस्थित अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना है।

• वित्त विभाग (आई.डी. संख्या 332601032 दिनांक 01.07.2026) द्वारा इस संशोधित व्यवस्था के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि 2.35 लाख रुपये के स्थान पर अब 4.10 लाख रुपये प्रति अटल ज्ञान केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

• यह व्यय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संबंधित पंचायतों को स्वीकृत राशि से किया जाएगा।

संशोधित फर्नीचर सामग्री एवं अनुमानित लागत का विवरण: आदेश के साथ संलग्न एस्टीमेट के अनुसार 4.10 लाख रुपये में निम्न सामग्री क्रय की जानी है:

• वर्क स्टेशन (20 नग): 18mm HDMR बोर्ड, इलेक्ट्रिक फिटिंग (वायर, स्विच, सॉकेट) सहित (कुल लागत: 3,07,000 रुपये)।

• विजिटर कुर्सी (20 नग): बिना हैंडल की कुशन सीट (कुल लागत: 40,000 रुपये)।

• रिवॉल्विंग कुर्सी (1 नग): (लागत: 4,000 रुपये)।

• टेबल (1 नग): 900mmX600mmX750mm (लागत: 5,000 रुपये)।

• बुक शेल्फ (3 नग): 5 कम्पार्टमेंट, ग्लास डोर एवं लॉकिंग मैकेनिज्म सहित (कुल लागत: 54,000 रुपये)।

विभाग द्वारा प्रथम तल एवं भू-तल के लिए क्यूबिकल आधारित फर्नीचर की नवीन मानक ड्रॉइंग (Option-1) एवं 3D ले-आऊट डिजाइन भी संलग्न कर निर्देशित किया गया है कि समस्त कार्य अनुमोदित ड्रॉइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही सम्पन्न हों।

• यह प्रपत्र PMAY-G की स्थाई वरीयता सूची (PWL) में शामिल लाभार्थियों के ग्राम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए है।

• ग्राम सभा की बैठक में योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त लाभार्थियों को पात्र या अपात्र घोषित कर अनुमोदन किया जाता है।

• प्रपत्र में लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, गाँव का नाम, PMAY-G ID एवं PWL में वरीयता क्रमांक दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान है।

अपात्रता के मुख्य कारण (मापदंड): प्रपत्र में अपात्रता के 16 बिंदु दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक का होना अपात्रता (Remand Off) के लिए पर्याप्त है:

• पूर्व में मकान होना या किसी आवास योजना से लाभान्वित होना।

• लाभार्थी की मृत्यु हो जाना (तथा परिवार में कोई न होना) या ग्राम पंचायत से पलायन कर जाना।

• किसी भी प्रकार का वाहन (मोटरसाईकिल, टेम्पो, कार, जीप, नाव) या 3-व्हीलर/4-व्हीलर मशीनरी होना।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 50,000 रुपये से अधिक होना।

• परिवार के किसी सदस्य का राजकीय सेवा में होना, गैर कृषि उद्यम में पंजीकृत होना या मासिक आय 10,000 रुपये होना।

• आयकर (Tax) या पेशेवर कर (Professional Tax) का भुगतान करने वाला होना।

• घर में फ्रीज या बेसिक फोन होना।

• स्वयं की 2.5 एकड़ जमीन के साथ कृषि यंत्र होना, 5.0 एकड़ सिंचित भूमि होना, या कम से कम 7.5 एकड़ भूमि/1 सिंचाई उपकरण होना।

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) में प्रशासक (Administrator) एवं कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों व अधिकारियों के लिए मानदेय एवं विशेष वेतन भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। 

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO / ग्राम सेवक) के रिक्त पदों के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसका पत्रांक एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 है।

यह पत्र प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को संबोधित है।

आदेश के मुख्य बिंदु और निर्देश:

• पंचायत राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से नवसृजित ग्राम पंचायतों में कुल 1426 पद भी रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

• ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इस दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है।

• निर्देशित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए।

• रिक्त पदों की व्यवस्था हेतु दो विकल्प दिए गए हैं:

  1. रिक्त पद का चार्ज निकटतम ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) के रूप में दिया जाए।

  2. अथवा, रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएँ वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 08.02.2018) में वर्णित शर्तों के अधीन समेकित पारिश्रमिक (Consolidated Remuneration) के आधार पर ली जाएं।